निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द

२ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने उल्लेख गरिएसँगै निजी अस्पतालबाट सेवा पनि बन्द हुने भएका हुन् ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले बजेट वक्तव्य पनि ऐन सरह नै हुने भएकाले अब निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने बताए ।
तर, यसको लागि अन्तिम निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बोर्ड बजेट वक्तव्यमा आएको बिषयलाई छलफल गरेर थप स्पष्ट गर्नकालागि पत्र लेखेका छौं,’ बर्सौलाले अनलाइखबरसँग भने,’ बोर्डले केही गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम निर्णय हो ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्कको भुक्तानी माग्ने तथा बिमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी गरेकाले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बीमा मार्फत सेवा दिने निर्णग गरेको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारी पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने बताउँछन् । अधिकारीले भने,’ बजेट वक्तव्य स्वत लागु नै हुन्छ । अब थप कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।’

हालसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । जसमध्ये ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन् ।

केही निजी अस्पतालहरूले आइतबार नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर अब बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा नदिने जनाएका छन् ।

मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।