कांग्रेसमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’

पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शेरबहादुर देउवाले तीन पटक वामपन्थीहरुको समर्थन पाए । २६ भदौ २०५२ मा राप्रपाको समर्थनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दोस्रो पटक ०५८ साल साउनमा प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिस्थापन गरेका थिए ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला शासकीय निरंकुशताका कारण यथेष्ट बदनामी कमाइसकेका देउवाले त्यसयता तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा वामपन्थी दलहरुको समर्थन पाए ।

२१ जेठ २०६१ मा ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ’ भन्दै देउवा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा ठूलो वामपन्थी दल नेकपा एमाले प्रतिगमन आधा सच्चिएको जिकिरसहित देउवा सरकारलाई समर्थन गर्न सत्तामा गएको थियो । त्यससँगै देउवा वामपन्थी दललाई भर्‍याङ बनाएर सत्ताको मुकामसम्म पुगिरहेका छन् ।

२०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनाउन वामपन्थी दलहरुले गरेको मेहनतको फेहरिस्त लामै छ । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा त्यही वर्ष फागुन १२ गते सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो ।

त्यसबेला चितवनको भरतपुरमा वरिपरिका जिल्लाहरुबाट समेत आएका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन समेत नगरी हठात लड्डु खाएर काठमाडौं आएका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल एअरपोर्टबाट सिधै देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गरेका थिए ।

फागुनदेखि असारको पहिलो सातासम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कम्युनिष्टहरुले जुन खालको संघर्ष गरेका थिए, त्यसको फलस्वरुप देउवा २९ असार २०७८ मा मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका हुन् । घटनाक्रमहरुले भन्छन्, लेनदेनमै आधारित सम्बन्ध किन नहोस्, कम्युनिष्टहरुको साथ पाएका देउवाको कार्यशैली उनीहरुको जस्तै छ ।

२०६५ मा बुटवलमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट एमाले बहुपदमा गयो । नवौं महाधिवेशनले ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष चयन गरेपछि भने उनले पार्टीलाई एकलौटी चलाउन थाले । ०६९ माघमा भएको हेटौंडा महाधिवशेनमा माओवादीले पनि बहुपदीय अभ्यासको सुरुवात गर्‍यो ।

अध्यक्षको तजबिजमा पार्टी चल्ने परिपाटी त्यागे पनि माओवादीले निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षमात्रै हावी हुने शैली भने छोडेन, अहिले पनि माओवादी त्यस पार्टीका अविछिन्न अध्यक्ष प्रचण्ड र खुमलटार वरिपरिबाट मात्रै चल्छ । समकालीन राजनीतिक दलहरुमा पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको एमालेले पनि नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र चटक्कै बिर्सियो, पार्टीमा पद्धतिभन्दा नेता नै हावी हुन थाले ।

तर आफूलाई सधैं लोकतन्त्रको हिमायती भनेर दावी गर्ने कांग्रेसमा चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र छ त ? तथ्यहरु भन्छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास खस्किँदोे छ ।

नीति भन्दा पनि नेतालाई प्रधान मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र कम्युनिष्टहरुकै भाषामा भन्दा जनवादी केन्द्रीयता हावी छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाको प्रस्तुतिलाई सम्झिने हो भने झन् प्रखर भइरहेको छ ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा देउवाले भनेका छन्, ‘धेरै असहयोग गरे पार्टीको विधान संशोधन गरेर म फेरि सभापति हुन्छु ।’ जबकी विधानले दुईपटक भन्दा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

देउवालाई आफूले केन्द्रीय समितिमा प्राप्त गरेको ८२ प्रतिशत मतको दम्भ छ । पहिलोपटक सभापति हुँदाको तुलनामा यसपटक उनको शक्ति पार्टीमा बढेपछि देउवामा आँट पनि बढेको छ । एकलौटी कार्यशैलीमाथि सचिवालय बैठकमा नेताहरुले यस्तै प्रश्न उठाउँदा २२ असार २०७७ मा बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘यदि मैले सरकारको नेतृत्व र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी छोड्नुपर्‍यो भने म बसिरहेको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु ।’

पार्टी सञ्चालनमा देउवाको शैली कतै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेजस्तो देखिन्छ, कतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मेल खान्छ । नेपाली कांग्रेसको आफ्नै विधिगत शैली प्रणाली र पद्धति भने पार्टी सञ्चालनको यो दौडमा निकै पर छुटिसकेको छ । अन्धाधुन्ध सत्ता चलाउने मामिलामा देउवा सबैका गुरु भइहाले ।

देउवा कम्युनिष्टहरुले नीतिगत रुपमा छोडिसकेको तर व्यवाहरतः कार्यान्वयन गरिरहेको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरुको संगत र आफ्नै पार्टीको बिरासतको ‘फ्युजन’ले देउवा जति अलोकतान्त्रिक बनिरहेका छन्, उनीमाथि प्रश्नका प्रहारहरु झन झन थपिएका छन् ।

सुशील कोइराला सभापति भएपछि देउवासँग सहकार्य र सम्झौताको कुरा गरेका थिए । कोइरालाले सहकार्यको हात बढाउँदा देउवाले समूहको भाग खोज्न थाले । त्यसपछि पार्टीमा विसंगत प्रणालीको रुपमा भागवण्डा प्राथमिकतामा पर्‍यो ।

कोइराला र देउवाका बीचमा भागवण्डा गर्ने परिपाटी अघि बढ्यो । त्यसअघि सभापतिले जे चाहन्छ त्यही भन्ने थियो । १३ औं महाधिवेशनमा देउवा सभापतिमा चयन भएपछि उनको कार्यशैली रामचन्द्र पौडेलमा सर्‍यो । देउवाले गर्ने सबै नियुक्तिमा पौडेलले हिस्सेदारी खोजेको आरोप उनी माथि लागिरह्यो ।

१४ औं महाअधिवेशनपछि देउवा थप शक्तिशाली बने । पौडेल महाधिवशेनमा तटस्थ बसेर देउवालाई सघाउन भूमिका खेले । प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला देउवातिर पुरै ढल्किए । परिणातः संस्थापनइतरको नेतृत्वकर्ता डा. शेखर कोइराला कमजोर भए । केन्द्रीय समितिमा शेखर पक्षको कमजोर उपस्थिति तथा विगत एउटै समूहमा रहेकाहरुले उनलाई छोड्दा देउवा माथिको दबाव बढ्न सकेन ।

महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आइसकेपछि विधिसम्मत पार्टी सञ्चालनको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । महामन्त्रीहरुलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका छन् । तर, मूल नेतृत्व उनीहरुको गति अनुसार नचल्ने भएपछि महामन्त्रीद्वयले परिणाम देखाउन सक्ने अवस्था छैन ।

शनिबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा दुवै महामन्त्रीले सभापतिका कारण विधिसंगत पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको लिखित रुपमै दर्ज गरेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले सभापतिले विगत ६ महिनामा गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा विधाननै देउवालाई पढाएका छन् । विधिसंगत पार्टी सञ्चालित भएन भने अब भने महामन्त्रीद्वयले प्रश्न उठाउने छन् भन्ने आम कार्यकर्तामा झिनो आशा पलाएको छ ।

२०४८ मा कांग्रेसले गरेको झापा महाधिवेशन अघिसम्म अरु पार्टीहरुजस्तै कांग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो थियो । सबै नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न संभव थिएन । त्यसैले सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले तीन नेताको अवधारणा स्थापित गरेका थिए ।

गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्ने निर्णयको आधारमा कांग्रेस चल्न थाल्यो । झापा महाधिवेशन अघिसम्म कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने, छलफल हुनेजस्ता प्रजातान्त्रिक गतिविधि कमै थियो । मुलुकको राजनीति परिस्थिति पनि सामूहिक छलफलका लागि अनुकूल थिएन ।

२०४८ सालमा झापा महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति भएका बेला बल्ल कांग्रेस विधानसम्मत रुपमा चल्न थाल्यो । तर तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीलाई विधानसम्मत तरिकाले चलाउन नसकेको भन्दै कोइरालाले बारम्बार प्रश्न गर्दै आए ।

२०५३ सालमा कोइराला स्वयं पार्टी सभापति भएपछि उनले वीपीले स्थापित गरेको तीन नेताको अवधारणा अघि बढाउन चाहेनन्, नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी चलाइरहे । पार्टी सञ्चालन प्रणाली कांग्रेसको जति प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने हो, त्यो भएन नै, अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, विधिसम्मत समेत हुन सकेन ।

कोइरालाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर देउवाले ०५९ मा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । देउवा ०६४ मा बरिष्ठ नेता भएर कांग्रेसमै फर्किन त फर्किए तर कांग्रेसमा प्रजातन्त्र फर्किएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति रहँदासम्म सभापतिले जे चाहन्छ त्यही नै हुन्छ भन्ने मानक कांग्रेसमा लगभग स्थापित भइसकेको थियो ।

त्यसलाई केही हदसम्म ०६७ मा पार्टी सभापति भएसँगै सुशील कोइरालाले भत्काए । सुशीलले पार्टीभित्र र बाहिर पनि दोहोर्‍याइरहने शब्दहरु थिए, सहमति, सहकार्य र एकता । सुशीलले आफैंले पराजित गरेका देउवासँग पनि यही सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध बनाए ।

मूलतः कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता र प्रतिपक्षको सम्बन्ध लेनदेनका आधारमा चल्यो । सुशील कोइरालासँग देउवाले जे गरिरहेका थिए, देउवासँग रामचन्द्र पौडल समूहले त्यही स्तरमा लेनदेन गर्‍यो ।

तर गत मंसिरमा सम्पन्न पार्टीको १४ औं महाधिवेशनपछि देउवा झन् शक्तिशाली भए । पहिले पार्टीको प्रतिपक्षमा रहेका पौडेल, सिंह, सिटौला देउवा समूहमा ‘सिफ्ट’ भएपछि पार्टीको प्रतिपक्षमा रहेका शेखर कोइराला समूह कमजोर भयो । त्यही कारण शेखर कोइरालाले देउवालाई विधिसम्मत तरिकाले जसरी पार्टी चलाउन दबाव दिनुपर्ने थियो दिन सकेनन् ।

दोस्रो, महामन्त्रीहरु गगन–विश्वप्रकाश आइसकेपछि जसरी पार्टी सिष्टमले चल्छ भनिएको थियो त्यो पनि हुन सकेन । पार्टी विधानअनुसार सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो त्यो भूमिकामा प्रखर देखिन सकेनन । यद्यपि यसपालिको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय स्पष्ट अडानसहित अघि त आए तर देउवा समूहबाटै उनीहरुको प्रस्तुतिमाथि प्रतिवाद भयो । जसरी एमालेमा अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई उनका समूहका सबै नेताहरु मिलेर एक्ल्याउँछन, जसरी माओवादीबाट प्रचण्डका कमजोरीमाथि औंला उठाउनेहरु एक्ल्याइन्छन् ठ्याक्कै त्यसैगरी ।

देउवाले ओलीकै शैली पछ्याउँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधयेक ल्याउँदा त्यो निर्णयको विपक्षमा दुई महामन्त्रीको आवाज प्रखर सुनियो, देउवाको यही निर्णयको विरोध गर्दा महामन्त्रीहरुमाथि थप प्रहार भयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले कांग्रेसभित्र जसरी विवादको विजारोपण प्रष्टै र देखिनेगरी गर्‍यो, तत्कालीन नेकपामा पनि विवादको सुरुवात यही विधेयकबाट भएको थियो ।

२०७६ को मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । त्यसको पार्टीभित्रै विरोध भएपछि उनी रोकिए । ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसँगै ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, फलस्वरुप नेकपाको सचिवालय बैठकमा पहिलोपटक ओलीको राजीनामा मागियो ।

१४ वैशाख २०७७ को बैठकमा सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले ओलीको राजीनामा माग्दा बहुमत सदस्यहरुले मौन सहमति जनाएका थिए । यसरी सत्तामा रहेर मनलाग्दी निर्णय गर्ने मामिलामा देउवा र ओली सरोबरी छन् ।

यसरी देउवा झन् झन् बलियो बन्दै जानुमा उनकै शैली र परिस्थिति प्रमुख कारण हो । पहिलो त उनको लोकतान्त्रिक शैली हैन, दोस्रो आफ्नो टिममा उनी एकल नेता हुन् । त्यसैले उनले जे भन्छन्, उनको समूहको निर्णय त्यही हुन्छ । अहिले पार्टीमा स्पष्ट बहुमत भएकाले सिंगो पार्टीको निर्णय पनि उनकै चाहनामा हुने भइहाल्यो ।

यता एमालेमा तत्काल ओलीलाई चुनौती दिने नेताहरु छैनन्, जसरी माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नसक्ने नेताहरु छैनन् । त्यसैगरी आफ्नो समूहमा देउवालाई चुनौती दिनसक्ने नेता छैनन । यसैपछि अघिल्लोपटक सभापति चुनिंदा केन्द्रीय समितिमा ६० प्रतिशत मत ल्याएका देउवाले यसपटक आफ्नो समूहबाट ८२ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको बताइरहेका छन् ।

देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा घुर्क्याएझैं विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक पार्टी सभापति भएनन् भने यो उनको अन्तिम कार्यकाल हो । त्यसैले आफ्नो टिमबाट उत्तराधिकारी बनाउने कुरालाई उनले महत्व दिएका छन् । तर यसमा पनि देउवाले बाङ्गोटिङ्गो बाटो नै रोजेका छन्, आफ्नै गुटमा पनि उपगुट बनाएर ।

समूहभित्र पनि उपसमूह बनाउने र एउटाका विरुद्ध अर्काेलाई लडाएर कसैलाई पनि अघि बढ्न नदिने देउवाले यो तरिका प्रचण्डबाट सिकेको देखिन्छ । त्यसैले देउवाको समूहमा अहिले उपसभापित पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण र केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाका अलग अलग उपसमूह छन् ।

आउँदो महाधिवेशनमा उत्तराधिकारी छान्दा खड्का र खाँण समूहलाई जुधाउने र आरजु समूहलाई अघि बढाउने देउवाको मक्सद कांग्रेसका साधारण सदस्यले समेत बुझेको कुरा हो ।

तर ओली र प्रचण्डझैं पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्‍यौं भनेर आफै अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने छुट देउवालाई छैन । किनभने, दुई महामन्त्रीमध्ये एक जनालाई साथमा लिएर अघि बढ्ने देउवाको प्रयास ६ महिनामा लगभग असफल रहेको छ ।