विकासले बिथोलेको जनताको जीवन  

२४ असार २०७९ को बिहान करिब ५:३० मा अचानक पनौती क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भयो। बिहान १० बजेसम्म पनि विद्युत सुचारु भएन। हामीले अड्कल काट्यौं अब दिनभर विद्युत सुचारु नहुने भयो।

बिहान १० बजे लगत्तै पनौती-५ बनेपा-पनौती सडक खण्डमा एउटा टिप्पर विद्युत प्रसारण खम्बामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको समाचार फैलियो। अलि निकै समयको लागि विद्युत प्रसारण ठप्प हुने राम्रै बहाना मिल्यो। नभन्दै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको २४ घण्टाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि मात्र विद्युत आपूर्ति सुचारु भयो।

यस क्षेत्रमा यस्ता खालका दुर्घटना बेलाबखत हुने गर्दछन्। यति लामो समयको लागि विद्युत र संचार ठप्प हुँदा जनजीवनमा असर पर्ने निश्चित नै छ। जसले गर्दा आजको प्रविधिमय जमानामा यस भेगका आम जनताका पेशा र व्यवसाय कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ। यसको असरको लेखाजोखा कसले गर्ने ?

रातको समयमा टिप्पर गुड्ने प्रावधान भएदेखि नै साँझ ८:३० देखि रातभर यस सडक खण्डमा सयौं टिप्पर निरन्तर एकछत्र गुड्छन्। रातकै समय भएको हुँदा यसलाई ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। गति, ओभरटेक, पार्किङ जस्ता  दिउँसो लाग्ने ट्राफिक नियम रातको समयमा बाध्यकारी हुँदैनन्। फलस्वरूप यस भेगका जनता बेलाबखत दुर्घटनाको भुक्तभोगी भएका छन्।

सबै क्रसरजन्य खानीको वैधतामा प्रश्न

पनौती क्षेत्रमा रहेका दर्जनभन्दा बढी कुनै पनि क्रसरजन्य खानीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पालना नगरेको भन्ने समाचार धेरै पटक संचारमाध्यममा आइसकेका छन्। केन्द्रदेखि नै धेरै बलिया भएर आएका खानी संचालकहरूलाई स्थानीय प्रशासनको नीतिनियम र प्रावधानलाई व्यक्तिमैत्री बनाउन धेरै कसरत गरिरहनु पर्दैन। स्थानीय निकायमा प्रशासनिक पात्रहरू परिवर्तन समेतले पनि उनीहरूको उद्देश्यमा खासै फरक पर्दैन। केन्द्रबाट कुनै न कुनै रूपमा यी खानी संचालकहरू संरक्षित छन्। उनीहरूले कम्तिमा अनेकन् बहानामा आफू वैध भएको प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन।

खानी सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको रूपमा स्थानीयलाई रोजगारी दिइएको छ। यस्तो अवसरले स्थानीयसँग अस्थायी भावनात्मक सम्बन्ध कायम पनि गरेको देखिन्छ। अहिलेको समयमा स्थानीयहरूको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार र व्यवसाय यस्ता खानीहरूसँग जोडिएका छन्।

जनताका सेवा, सुविधा र अधिकारमा सम्झौता

लामो समय ठूला भारवहन टिप्पर धेरै गुडेर ध्वस्त रहेको पनौती-बनेपा सडकखण्ड वर्षौंपछि हालसालै पिच भएको छ। क्षेत्रीय सडक/फिडर रोड अन्तर्गत बनेपा-पनौती-खोपासीको ९.५४ कि.मी. यस सडक खण्ड सूचीकृत भएपछि अहिलेसम्मकै गुणस्तरीय पिच गरिएको छ। तर अत्यधिक भारवहनका टिप्पर यस क्षेत्रमा निर्वाध गुडिरहेकोले सडक बिग्रिइरहेको छ। सडक खण्डको ठाउँठाउँमा अव्यवस्थित पार्किङ र नियामक निकायको उदासीनताले यस भेगका जनताले पिच सडकको सुविधा धेरै लामो समय उपभोग गर्न नपाउने निश्चित छ।

बेला बखत हुने टिप्पर दुर्घटनाले सडक छेउका विद्युत प्रसारण खम्बा ढल्दा कैयौं दिन निरन्तर विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ। यसले सञ्चार अवरुद्ध हुन्छ र समग्रमा स्थानीयको जीवनशैली प्रभावित हुन्छ। तैपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपूर्ति सुचारु गर्न तदारुकताका साथ पहलकदमी लिंदैन न कुनै विकल्प दिन्छ।

टिप्पर संचालनसँगै सडक आसपास घर भएका जनता प्रभावित छन्। यसबाट सृजना हुने ध्वनि, धुँवा, धुलोले उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा असर पारिरहेको छ। यसरी वर्षौंदेखि यस भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त हुने यातायात, विद्युत तथा संचार जस्ता अति आवश्यक सेवा, सुविधा तथा अधिकारमा सम्झौता गरेर बसेका छन्।

पर्यावरणीय महत्व

पनौती क्षेत्र नदीको उद्गम क्षेत्र हो। रोशी खोलालाई गन्तव्य बनाएर आधा दर्जन जति खोला तथा खोल्सा यस क्षेत्रमा बग्ने गर्दछन्। फुल्चोकी तथा नगरकोट फेदबाट मुहान बनेर बग्ने रोशी तथा पुण्यमाताका धेरै सहायक खोला तथा खोल्सा यस भेगमा पर्दछन्। यी खेलाहरू अन्ततः सुनकोशी हुँदै सप्तकोशीमा समाहित हुन्छन्। रोशी खोलाको मुहान क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि यस भेगको अति संवेदनशील क्षेत्र हो।

रोशी र पुण्यमाता खोलाका मुहान नै परापूर्वकालदेखि पनौती बनेपा तथा धुलिखेल क्षेत्रको पिउने पानीको स्रोत हो। खानी क्षेत्र रोशी खोलाको यसै मुहान क्षेत्रमा पर्दछ। खानी सञ्चालन भएदेखि यस भेगका जनताले पिउने पानीको गुणस्तरमा सम्झौता गर्दै आएका छन्। खानी क्षेत्रबाट निस्केका धुलो तथा कंकर खोलाको सतहमा फैलिएका छन्। खानेपानी संजालको लागि बिच्छाइएका पाइपलाइन आंशिक रूपमा अवरुद्ध भई पिउनेपानीको निकासमा अवरोध आइरहेको छ। कृषि कार्य पनि यस्ता गतिविधिबाट प्रभावित छ।

विकासका नाममा खानीजन्य वस्तु ढुवानीका लागि अन्धाधुन्ध बनाइएका करिडोर र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने स्थानीय नीति अनुसार यी खोला तथा खोल्सा किनार क्षेत्र  अतिक्रमण भइरहेका छन्। यसमा स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघसम्मको मौन सहमति रहिआएको छ। परिमाणतः व्यक्तिगत तहमा नै यस्ता नदीनाला अतिक्रमण भइरहँदा समेत  नियामक निकाय मूकदर्शक मात्र भएका देखिन्छन्। नदीनालाको उद्गम यस क्षेत्रमा नदी र पर्यावरणको संरक्षणबारे भनिदिने र वकालत गर्ने वर्गको न्यून उपस्थिति देखिन्छ।

सम्भावित समाधान

निर्माण क्षेत्रमा मात्र संचालन हुने अत्यधिक भारवहन गर्ने यातायातका साधनहरूलाई जनताले दैनिक उपयोग गर्ने सडकमा बन्देज गर्नुपर्छ जहाँ कम भारवहन क्षमता भएका साधनहरू गुड्नुपर्छ। ढुवानीका लागि साना र मझौला खालका यातायात साधन प्रयोग गरिनुपर्छ। सरकारले वैध खानी र त्यस खानीमा गरिने उत्खनन सम्बन्धी नीतिनियम स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्दछ। त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।

सडक विभागअन्तर्गत कुनै पनि सडक निर्माण भएपछि त्यस सडकको कुल भारवहन क्षमता स्पष्ट रूपमा जानकारी बोर्डमा उल्लेख हुनुपर्दछ। ट्राफिक प्रहरीले त्यस सडकमा उल्लेखित भारवहनभन्दा बढी क्षमता भएको यातायात/ढुवानीलाई आवश्यक कारबाहीको लागि पहल गर्नुपर्दछ। खानीजन्य ढुवानीको लागि वैकल्पिक नयाँ ट्रयाक, सम्भावित केवलकार ढुवानी, साना तथा मझौला साधनको उपयोग जस्ता विभिन्न विकल्पमा सरकारले काम गर्नुपर्छ। यसमा खानी सञ्चालकहरूसँग घनीभूत छलफल गरेर विकल्प निकाल्न पनि सकिन्छ।

पनौती क्षेत्रमा भएका सबै खानीहरूका डाँडा पारिपट्टि (भौगोलिक हिसाबले विकट तर नजिक) ललितपुर क्षेत्र पर्दछ। यी क्षेत्रमा केवलकार ढुवानीको अध्ययन गरिए एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ। कुनैपनि योजना कार्यान्वयनमा जानुअघि सरोकारवाला सम्पूर्णसँग छलफल र परामर्श लिएर जनतालाई कम मर्का पर्ने बाटो पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ।

आम जनताको सेवा, सुविधा र अधिकारमा सम्झौता गर्नुपर्ने खालको योजनामा सरकारको शून्य सहनशीलताको नीति हुनुपर्ने हो। तर हामीले हुनेखाने वर्गको व्यवसाय तथा सुविधाको लागि हुँदाखाने वर्गको अधिकारसँग सम्झौता गर्दछौं। यसरी हुनेखानेका व्यवसाय र शहरिया आवश्यकताका लागि ग्रामीण जनताले भोग्नु परेको मर्का तथा गर्नुपरेका सम्झौताको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली समाजमा पर्याप्त छन्। यसले अन्ततः यी दुई वर्गबीचको अन्तर झनै बढाउने गर्दछ। यस्ता संवेदनशील विषयवस्तुहरूमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन नगरी योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यशैलीका कारण नै सायद आज पनि हामी अति कम विकसित देशको सूचीमा छौं।