‘प्रतिनिधिसभा अलि विशेष, राष्ट्रिय सभा गौण हो ?’

मलाई आफ्नै सभाको विषयमा कुरा गर्न मन लागिरहेको छ । हाम्रो संविधानको धारा ८३ मा ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।

यहाँ प्रष्ट भनिएको छ– दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका, एक संघीय संसद भनिएको छ । यहाँ कुनै विभेद गरको म देख्दिनँ । तर, जब व्यवहारमा हेर्दा धेरै सवालमा प्रतिनिधिसभा अलि विशेष हो, राष्ट्रिय सभा गौण हो, यसलाई त्यति धेरै महत्व दिनुपर्दैन भन्ने ढंगले व्यवहार भएको म पाउँछु । यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

पहिलो– सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले गर्ने प्रचारलाई मैले हेरिरहेको छु । जुन दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक हुन्छ, उनीहरु त्यो दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकको समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्छन् । निजी सञ्चार माध्यमको कुरा म गर्दिनँ, उनीहरूको निजी मामिला होला । तर, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले समेत दुइटा समाचारमध्ये एउटा सभालाई प्राथमिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? मेरो विचारमा नमिल्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक सदस्यले बोलेको ‘उहाँले यसो भन्नुभयो’ भनिन्छ तर, राष्ट्रिय सभाको गरिँदैन । राष्ट्रिय सभाको पनि बैठक भयो भनेर वाक्यमा सकिन्छ । त्यहाँ के भयो ? के पास भयो ? के बोले ? केही पनि भनिँदैन । यो नै विभेदकारी व्यवहार हो ।

दोस्रो– निर्णयहरू र निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट भएका थुप्रै निर्णयहरू, निर्देशनहरू, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूले गरेका निर्णय र निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । पूरै उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनहरू पास गर्छौं, त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।

कैयन संकल्प प्रस्तावहरू पास गरेर पठाएका हुन्छौं, त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । यौन हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पास गर्यौं । त्यसपछि आएको विधेयकले त्यो संकल्प प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्यो कि गरेन ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

यस्ता काम, निर्णय र निर्देशनका थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, जसबारे ध्यान दिएको र त्यो कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । कार्यान्वयनमा उपेक्षा गरेको पाइन्छ ।

तेस्रो– पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि उपेक्षा भएको देखिरहेको छु । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद लामो समय (१९ फागुन २०७८) देखि खाली छ । तर, पूर्ति गरिएको छैन । किन गरिएको छैन ? किन गरिँदैन ? प्रतिनिधिसभामा पनि उपसभामुखको पद खाली थियो । त्यहाँ निर्वाचन भएको छ । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदका सन्दर्भमा फेरि पनि सम्झिएन । उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेतर्फ ध्यान गएन । किन हो ?

राष्ट्रियसभाका समितिका सभापतिहरूको पद खाली छ । (चार वटा समितिमध्ये ३ वटा समितिको सभापति पद रिक्त छ ।) यसमा ध्यान गइरहेको छैन । सभापति पद पूर्ति गर्नेतिर ध्यान दिइएको छैन ।

चौथो– दलका नेताहरूको र सचेतकहरूको व्यवस्थापनतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । जबकि प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका नेता, सचेतकहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई कार्यकारिणी मानिन्छ । त्यस हिसाबले त्यहाँ व्यवस्थापनको कुरा गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा गरिँदैन ।

यस खालका विभेदकारी व्यवहारहरू यो हाम्रो माथिल्लो निकायमा किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले मलाई सताइरहेको छ ।

पाँचौं– अझ गम्भीर प्रश्न विधि निर्माणको सन्दर्भमा छ । विधि निर्माणमा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेपछि पुगिहाल्यो भन्ने खालको मानसिकता/मनस्थिति देखिन्छ । यो धेरै चिन्ताजनक छ ।

दुई सदनको व्यवस्था हामीले किन गर्यौं ? प्रतिनिधिसभाले ल्याएको प्रस्ताव वा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने हो भने यो राष्ट्रिय सभा केका निम्ति हो ?

मन्त्रीज्यूले आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ– ‘तलबाट आएको नरोकिदिनुस्, संशोधन नहालिदिनुस्, संशोधन फिर्ता गरिदिनुस् । समय सकियो । संशोधन फिर्ता गरिदिनुस्, यहीँबाट सिधै पास गरिदिनुस् ।’

सरकारले समयमा किन काम नगरेको ? माननीय मन्त्रीज्यूले समयमा (विधेयक) किन नल्याउनुभएको ? सिधै पास गर्ने भए यहाँ किन ल्याउनुपर्यो ?

अध्यादेश एउटा विशेष अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक भएर ल्याएको हुनाले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा लाँदा त्यसमा संशोधन धेरै नगरौं, फेरि अरु तरिकाबाट संशोधन गरौंला भन्दा सकारात्मक ढंगबाट लिन सकिन्छ । सबै कुरालाई नकारात्मक ढंगबाट लिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, त्यसका निम्ति पनि कमसेकम केही दिन राखेर ल्याए त हुन्थ्यो नि । केही दिन छलफल गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाए हुन्थ्यो नि । तर, केही पनि नगरीकन ल संशोधन फिर्ता लिइदिनुस् भन्दै अप्ठ्यारोमा पार्ने ! फिर्ता नलिए सरकारलाई असहयोग गरेको ठहरिने, फिर्ता लिऊँ, मन छैन । यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ ।

एकदमै नयाँ विधेयक आइरहेको छ भने पनि उस्तै । प्रतिनिधिसभामा २०७६ सालमा दर्ता भएको विधेयक त्यहाँ तीन वर्ष ललकारेर राखियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको सात दिन पनि भएको हुँदैन, ल आजै पास गरिदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सभालाई यस ढंगले उपेक्षा गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसो भए यहाँ नल्याउँदा हुन्छ नि । किन ल्याउने यहाँ ? यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

नयाँ विधेयक पनि छलफल नै नगरिकन अगाडि लानुपर्ने ? नयाँ विधेयक ल्याएको छ, थुप्रै असंगतिहरू छन्, थुप्रै नमिलेका कुराहरू छन् तिनलाई मिलाउनुपर्ने छ, त्यसका निम्ति दुई–चार दिन बसेर छलफल गरौं, बहस गरौं भन्ने कुरा छैन । आजका आजै पास गरिदिनुस्, भोलिका भोलि पास गरिदिनुस्, समितिमा नलगेर यहीँबाट पास गरिदिनुस् यो ढंगले माननीय मन्त्रीजीहरू प्रस्तुत भइरहनुभएको छ ।

यो राष्ट्रिय सभालाई पूर्णत उपेक्षा गर्ने व्यवहार हो । यस हिसाबले राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गर्ने हो भने, यसको कुनै काम छैन, कुनै प्रयोजन छैन भनेर संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्ने दिशामा जाऔं ।

होइन भने यो राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाले गरेको कामको रेखदेख गर्ने सभा हो । त्यसले गल्ति कमजोरीहरूलाई सच्याउने सभा हो । यसले त्यो अवसर र मौका पाउने कि नपाउने ? पाउनुपर्छ, यो हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो ।

सरकार, संघीय संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरू र स्वयं अध्यक्षसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु– यी विषयमा यस ढंगले जाने काम नगरियोस् । राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गर्ने कुरा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं । उपेक्षा गर्ने कुरालाई सहमति दिने काम पनि नगरौं । आइन्दा दुई सदनको बीचमा विभेद हुने खालका कुनै पनि व्यवहार नगरियोस् ।

(३० असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा सांसद डा. भुसालले व्यक्त गरेको धारणा ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘माथिल्लो सदन’ लाई ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘राष्ट्रियसभा माथिको उपेक्षा प्रतिनिधिसभाको कानमा पुगोस्’