गगन–विश्व हाबी भएका निर्णय, जसले देउवाको एकाधिकारलाई चुनौती दिए

३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सुरुका चार दिनमा संस्थापन पक्ष पुरै हाबी थियो ।

बैठक देख्ने जो कोहीले सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि पनि पार्टीभित्र एकछत्र कायम गर्न सक्षम छन् भन्ठान्ने अवस्था थियो । यही बेला त हो, सभापति पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध खनिएको । उनीहरुले संस्थापन पक्षले प्रहारको तारो महामन्त्रीद्वयका साथै इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालालाई बनाएका थिए ।

सभापतिलाई कमजोर बनाउन लागेको, पार्टी प्यालेसमा गुटको बैठक गरेको, पार्टीमा छलफल नगरी निर्वाचन आयोग पुगेको, प्रचारमुखी भएको, तालमेलको निर्णयलाई आत्मसात गर्न नसकेकोलगायत आरोप संस्थापन पक्षले लगाएको थियो ।

असार २७ (सोमबार) देखि ३० (बिहीबार) सम्म व्यक्त विचारका आधारमा संस्थापन पक्षले अर्को समूहलाई ‘पेलेरै जाने’ अड्कलबाजी भए । केन्द्रीय समितिमा ८२ प्रतिशत शक्तिको आडमा महामन्त्रीद्वय र शेखरलाई संस्थापनले महत्व नै नदिने आकलन समेत भएका थिए ।
तर पाँचौं दिन परिदृश्य बदलियो ।

त्यसअघिसम्म भएका सारा एक पक्षीय आक्रमणको प्रतिवाद महामन्त्री र तिनका पक्षधरले यसरी गरिदिए कि, हुँदाहुँदा संस्थापन नै रक्षात्मक बन्न पुग्यो ।

महामन्त्रीद्वयले धारणा राखेको शनिबार (असार ३२) र निर्णय सार्वजनिक (साउन २) ले त्यसअघि गरिएका अड्कलबाजी निस्तेज भए । पदाधिकारीहरुका लागि बोल्ने दिन निर्धारण गरिएको गत शनिबारको बैठकमा दुई महामन्त्रीहरु हाबी भए ।

सोमबार सार्वजनिक निर्णयमार्फत् थापा–शर्माले बैठकलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयले ‘कांग्रेसमा देउवाले जे भन्यो, त्यही निर्णय हुन्छ’ भन्ने कथनलाई अल्पविराम लगाइदिएको छ ।

संख्याको बल देखाएर रुपान्तरणको एजेण्डालाई वेवास्ता गर्न नसकिने बैठकले निर्णयले पुष्टि गरेको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले बताए ।

यी निर्णय, जहाँ महामन्त्रीद्वय प्रभावी देखिए

पछिल्लो केन्द्रीय समिति निर्णयले मूलतः पाँच कारणले गगन–विश्व बैठकमा हाबी भएको देखाउँछ । पहिलो, महामन्त्री गगनलाई संयोजक बनाएर ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ गठन गर्ने । सदस्यता व्यवस्थापनको जिम्मेवार जसलाई दिइयो, सदस्यता वितरण प्रणाली परिवर्तनको वकालत गर्ने प्रमुख पात्र उनै हुन् ।

कांग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरी दुईथरि सदस्यता प्रणाली छ । तर, क्रियाशील सदस्यता विधानमा उल्लेख भए पनि उपदेयता भने छैन । क्रियाशील सदस्यता नेतामुखी हुँदै आएको चर्चा हुन्छ । नेताहरुले क्रियाशील सदस्य बनाउने र तिनीहरुबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेर महाधिवेशनमा आफूलाई जिताउने अपेक्षा राखेका हुन्छन् ।

पार्टीमा यस प्रणालीले विसंगति निम्त्याएकाले परिवर्तनको माग हुँदै आएको थियो । क्रियाशील सदस्यता वितरण भद्रगोल हुँदा हरेक महाधिवेशनमा किचलो हुँदै आएको छ । संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता बाँड्दा धाँधली भयो भन्दै अर्काे पक्षले हरेक जसो महाधिवेशनअघि विवाद झिक्छन् ।

सदस्यता वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन पटक पटक बोल्दै आएका महामन्त्री गगनलाई नै बैठकले मूल जिम्मेवारी दिएको छ ।

सदस्यता प्रणाली परिवर्तन आफ्नै महामन्त्री कालमा गर्ने उनले बताउँदै आएका पनि थिए । महाधिवेशनको ६ महिनाअघि वितरण हुने क्रियाशील सदस्यताको प्रणाली यस पटकदेखि परिवर्तन गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको लागि महाधिवेशनकै वर्षलाई कुरिएको छैन ।

कांग्रेसलाई ‘मास बेस्ड’ पार्टी भन्दै आए पनि त्यसलाई स्वीकार्न महामन्त्री थापा तयार छैनन् । ‘केही मान्छेलाई छानेर क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था फेर्नुपर्छ । नेताको सम्बन्धको आधारमा मात्रै सदस्यता दिने होइन,’ थापा भन्छन्, ‘म सदस्य हुन चाहन्छु भनी कुनै व्यक्तिले इच्छा राख्छ भने उसले नेतालाई रिझाएर होइन कि अनलाइनमार्फत् कांग्रेसको सदस्य हुन पाउनुपर्छ ।’

जुन विषयमा उनले विगतमा बोल्दै आएका थिए, त्यसलाई पार्टीको नीति बनाउने अवस्थामा थापा पुगेका छन् ।

सभापति देउवाले इच्छा नदेखाएको तर महामन्त्रीद्वयको बलमा बैठकमा प्रवेश पाएर निर्णय भएको अर्को विषय हो –नीति महाधिवेशन । नीति महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।

नीति महाधिवेशनको विधि तय गर्ने प्राधिकार सम्पन्न निकाय केन्द्रीय समिति हो । बैठकमा नीति महाधिवेशन छलफलको एजेण्डा नभए पनि महामन्त्रीद्वयले यो विषय उठाएका थिए ।

परिणामतः ‘केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने’ निर्णय भएको छ ।

सदस्यता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महामन्त्री थापालाई दिनु र नीति महाधिवेशनको तयारीका लागि गरिएको निर्णयले कांग्रेसमा रुपान्तरणको संकेत देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले ।

‘महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन तथा निकट भविष्यमा नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसको सांगठनिक सुधार तथा रुपान्तरण र कांग्रेसलाई नीतिप्रधान पार्टी बनाउने दृष्टिले केन्द्रीय समितिको निर्णय कोसेढुङ्गा हुने संभावना देखिन्छ’, वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका सहित पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । स्थिर सरकारका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पुरै कार्यकाल हुनुपर्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।

कांग्रेससँग मिलेर चुनाव जित्ने, सरकार चाहिँ अर्को दलसँग मिलेर बनाउने अवस्था नआओस् भनेर नै चुनावअघि साझा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । तालमेलको व्याख्यात्मक निर्णय लेख्ने क्रममा सभापति देउवा असन्तुष्ट थिए ।

‘पाँच दलीय गठबन्धनको निश्चित आधार र मापदण्ड तय गरी ठोस निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत् जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट खाकासहित जनतामा जाने समयानुकुल निर्णय हो’, वाग्ले भन्छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमै सरकार रहेको बेला पार्टी बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने प्रचलन विरलै हुन्छ । देउवालाई आफ्नै दलले यसपटक सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको छ ।
आफ्नै दलको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पनि बैठकको महत्वपूर्ण निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य पोखरेल बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलगायत विविध विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयहरुमा अघिल्लो सरकारविरुद्ध उभिएको देउवालाई स्मरण गराइएको छ । देउवालाई स्मरण गराउनुको ध्येय राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकका लागि थियो ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्ने गरी विधेयक आएकाले विरोध हुँदै आएको छ । महामन्त्रीद्वयले विधेयक फिर्ताको माग केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै गरेका थिए । दुई महामन्त्रीले उक्त विषयलाई जोड दिएपछि निर्णयमा समावेश गरिएको थियो ।

महत्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अनुरुप हुनेगरी निर्णय गर्न सरकारलाई बैठकले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बैठकको निर्णय अप्रत्यासित रहेको देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए । सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्णय आउने अपेक्षा धेरैलाई थिएन ।

१४ औं महाधिवेशन अघिका कांग्रेसको बैठकमा सभापति देउवाले निर्णयका लागि ल्याउने कतिपय प्रस्तावमा नेता रामचन्द्र पौडेलले विमति राख्थे । तर, देउवाले पेलेरै निर्णय गराउँथे । पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहने प्रचलन थियो ।

यस पटकको निर्णयमा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था बनेको छ । १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाकोे भूमिकामा निष्क्रिय प्रायः थियो ।

मनोनित पूर्णबहादुर खड्कालाई सभापति देउवाले अह्राएको मात्रै गर्ने महामन्त्रीको आरोप लाग्थ्यो । हालका दुबै महामन्त्री देउवा खेमाका नरहेकाले पनि संस्थापन पक्षले इच्छा गरे अनुसारकै निर्णय आउने अवस्था छैन ।

केन्द्रीय सदस्य पोखरेल भन्छन्, ‘दुबै महामन्त्री सभापति देउवाले जे गर भन्यो, त्यही गर्ने नभएकाले निर्णय एकमतले पारित हुने अवस्था बन्यो ।’ दुईमध्ये एक मात्रै पनि संस्थापन पक्षका भएको भए यसै अनुसारको निर्णय आउन सक्ने नेताहरु अनुमान गर्छन् ।

सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयलाई नटेर्ने र केन्द्रीय समितिमा संस्थापनइतरको न्यून संख्या रहेकाले संस्थापन एकलौटी तरिकाले अघि बढ्ने संशय थियो ।

पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवालाई ओझेल पार्ने गरी महामन्त्रीद्वय अघि बढेपछि परिणाम पनि देखिने आशा कांग्रेसजनमा पलाएको छ ।

‘लोकप्रिय मतका साथ गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विगत महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कांग्रेसमा सुधार र रूपान्तरणको संकेत देखिएको थियो,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘उहाँहरूले सहकार्य गरी महामन्त्रीका रूपमा प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गरेपछि परिणाम देखिन थालेको छ ।’

पार्टीभित्रको भिन्न मतलाई मिलाएर जाने सभापतिको स्वभाव रहेकाले सोही प्रकृतिको निर्णय आएको महर बताउँछन् ।