न्यायिक महाभियोगका अभ्यास

न्यायिक महाभियोग सरकारकै राजनीतिक वृत्तले लगाउने एउटा प्रक्रिया हो, जसबाट सामान्यतः न्यायाधीशलाई आफ्नो पदबाट हटाउँछ । महाभियोगको अधिकार मुख्य रूपमा राजनीतिज्ञहरूको हातमा रहेको हुन्छ । मुख्यतः कुनै एक समयमा न्यायाधीशले कुनै राजनीतिक सिद्धान्तको पक्ष लियो भनेर राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा मात्र महाभियोग लगाउने गरिएको थियो । पछि न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउने कार्य केही सीमित आधारमा र यदाकदा मात्र गर्ने गरियो । न्यायिक महाभियोग लगाउने मुख्य आधार गम्भीर प्रकृतिको नैतिक र फौजदारी दुराचारहरू जस्तै पूर्वाग्रह राख्नु, जालसाजी गर्नु र स्वार्थको द्वन्द्व हुनुमा मात्र सीमित रहन थाले ।

अमेरिकाको संविधानमा महाभियोग लगाउने दुई तहको व्यवस्था गरेको छ । तल्लो प्रतिनिधिसभाले सामान्य बहुमतको आधारमा महाभियोग लगाउने अधिकार राख्दछ र माथिल्लो सदन सिनेटले न्यायाधीशलाई महाभियोगबाट हटाउने कार्य ठिक बेठिक के छ ? भनी जाँचबुझ गरेर निर्धारण गर्दछ र त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।

धेरै राज्यमा संघीय प्रणालीको जस्तै महाभियोगको प्रक्रिया छ तर कुनै कुनै न्यूयोर्क र नेब्रास्का समेतका राज्यमा महाभियोगको सम्बन्धमा पदाधिकारी वा न्यायाधीशहरू रहेको अदालतबाट परीक्षण गरेपछि कारबाही भई सदनमा मतको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ । अन्य केही राज्यमा न्यायाधीशलाई दोषी ठहर गर्न र महाभियोग लगाउने आवश्यक संख्याको मत आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

न्यायिक महाभियोग पनि कहिलेकाहीं मात्र लगाउने र पदबाट हटाउने कार्य पनि बहुतै कम हुने गर्छ । अमेरिकामा सन् १८०३ देखि संघीय न्यायाधीशको हकमा प्रतिनिधिसभाले १५ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएको छ । औसत रूपमा १४ वर्षमा एउटा महाभियोग लाग्ने गरेको छ ।

अमेरिकाका राज्यहरूमा विधायकहरूले विगत केही वर्षहरूमा असफल हुने तरिकाले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको धेरै उदाहरण छन् । तीन राज्यका विधायकहरूले बहालवाला न्यायाधीशलाई न्यायिक महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानको विधेयक ल्याए ।

न्यू-हृयाम्शायर राज्यमा न्यायाधीश जैकल्यान कोलवर्नले (२०१५) मत पत्रका सामग्री छपाउन पैसा खर्च गर्ने सम्बन्धमा न्यायाधीशले दिएको निर्देशनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको भनेर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो । पेन्सिलभेनियामा (२०१६) न्यायाधीश किले बलेन्टाइनलाई उनले गाडीको पार्किङ टिकट र त्यसको कर फिर्ता लिने कार्यमा असफल रहेको बारेमा अनुसन्धान गरेर हटाउने महाभियोगको प्रस्ताव ल्यायो ।

वेष्ट भर्जिनियामा (२०१८) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एलेन लोन्ग्रेलाई अफिसबाट सुविधाहरू बढी लिएर खर्च गरेको र राज्यको सम्पत्तिलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरियो ।

केही जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई सन् २०१० र २०१९ मा यौन क्रिया, अफिसको काम कारबाहीहरूमा बाधाअड्चन गरेको, झूटो अभिव्यक्ति बनाएको र घुस लिएको भन्ने अभियोगमा हाउसले महाभियोग लगायो ।

न्यायाधीश केन्टले सिनेटले जाँचबुझ अघि राजिनामा दिए र न्यायाधीश पोर्टिमसलाई सिनेटले दोषी ठहर्‍यायो । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासमा १५ वटा संघीय न्यायिक महाभियोग लगाइँदा समान प्रकृतिका झूटा अभिव्यक्ति बनाएको, मुद्दाको कारबाहीमा पक्षपात गरेको, नशालु पदार्थ खाएर इजलासमा बस्ने गरेको र अवहेलनाको अधिकारको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोपहरू लगाएको देखिन्छ ।

अमेरिकाका राज्यले पनि महाभियोग लगाउने कसूरका आधारलाई बदलिइरहन्छन् । पछिल्लो समयमा सामान्य कारणहरूलाई संकुचन गरेर गम्भीर किसिमका ‘नैतिकता विरुद्ध र फौजदारी उल्लंघनका घटनाहरूमा’ मात्र लगाइएका महाभियोग सफल भएका छन् ।

अमेरिकाको राज्यहरूमा न्यायिक महाभियोग कमै मात्रामा लाग्ने गर्दछ । अमेरिकन जुडिकेचर सोसाइटी, नेशनल सेन्टर फर स्टेट कोर्टस् र न्यूज अनि आलेखमा प्रकाशित विवरण अनुसार २५ वर्षमा जम्मा दुई न्यायाधीशलाई मात्र महाभियोग लगाएर हटाइयो ।

उदाहरणको लागि सन् १९९४ मा पेन्सलभेनिया राज्यका न्यायाधीश रोल्फ लार्सेनलाई चिकित्सकलाई लागूऔषधको झूटा पुर्जा बनाउन भनेको र कानुन व्यवसायी र तल्लो अदालतका न्यायाधीशसँग विचाराधीन मुद्दाको बारेमा अनुचित तरिकाले संवाद गरेको र शपथ विपरीत झूटो व्यवहार गरेको भनेर लगाएको महाभियोगलाई सिनेटले ठहर गर्‍यो । उता न्यू हृयाम्पशायर राज्यको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश डेभिड ब्रोकलाई अनुचित किसिमले संचार व्यवहार गरेको र शपथविरुद्ध झूटो बोलेको भन्ने कसूरमा लगाइएको महाभियोग भने सिनेटबाट स्वीकृत भएन ।

विगतका प्रारम्भिक कालमा सामान्य आधार र न्यायाधीशले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे पनि न्यायिक महाभियोग लगाउने प्रचलन रहेको थियो । यसमा विधायक, न्यायपालिका र न्यायिक एवं कानुनी बुद्धिजीवीहरू बीच गम्भीर द्वन्द्व एवं मतभेदहरू भए ! फलस्वरूप न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा फैसला गरेको भन्ने आरोपमा महाभियोग लगाउन नपाइने भन्ने सिद्धान्त बस्न गयो ।

अनि इतिहासको प्रयोगले न्यायिक निर्णयहरू न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने आधार बन्न सक्दैनन्, यसमा एकदम कडाइ गर्नुपर्दछ भनियो । न्यायमूर्ति विलियम रेहनक्वीष्टले आफ्नो पुस्तकमा महाभियोग लगाएका घटनाहरूलाई समीक्षा गर्दै इतिहासको सुरुमा लगाएका महाभियोगका घटनाहरूले न्यायिक कार्य र बेञ्चबाट भएका निर्णयमा दोषी ठहर गरेर महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउने आधार हुन सक्तैन भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरेको छ ।

उनले सन् १८०४ मा न्यायाधीश सम्यूल चासेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट महाभियोग लगाएर हटाउन प्रयास गरिएको कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई एक प्रकारले संरक्षण गर्नमा महत्वपूर्ण रूपले सघाउ पुग्न गएको छ भन्ने निचोड निकाले । उक्त घटनामा न्यायाधीश चासे राष्ट्रपति जेफरसनबाट बाल्टिमोर ग्रेन्ड जुरीको गठन गर्ने नीतिका आलोचक थिए ।

उनले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई बढी नै दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप पनि थियो । यसै आधारमा राष्ट्रपति जेफरसनले न्यायाधीश चासेलाई उनको राजनीतिक सिद्धान्त, उनले गरेको उक्त आलोचना र उनको भनाइले कसैप्रति प्रभाव पार्ने, न्यायपालिकालाई विखण्डन गर्ने र मुद्दाको सुनुवाइमा दुराचार गरेको आरोपमा लगाएको न्यायिक महाभियोग जेफरसनको दलको उच्च बहुमत रहे पनि सिनेटले पारित गरेन ।

यो महाभियोग असफल भएको परिणामले न्यायिक र बेञ्चको कार्य न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधार बन्न सक्दैन भनी महाभियोगको दायरालाई निर्धारण गर्ने प्रयास गर्यो । यो मापदण्डले राज्यका तीन अंग बीच सावधानीपूर्वक सन्तुलनमा रहन मद्दत गर्नुको साथै न्यायाधीशले पनि राजनीतिक दबावबाट अपहेलित भएर मुद्दाको निर्णय गर्नु नपर्ने र यसबाट न्यायाधीशको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नुमा महत्वपूर्ण सहयोग हुन गयो ।

यसबाट न्यायाधीशलाई कानुनले जे आवश्यक देखिन्छ त्यस अनुसार समझदारी बनाएर र विवेक प्रयोग गरेर न्याय प्रदान गर्नमा आत्मबल बढायो भने शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू आफ्नो फैसलाबाट असन्तुष्ट भए पनि पदबाट हटाउँछन् कि भनेर चिन्ता गरिरहन परेन ।

न्यायाधीश चासेको ‘महाभियोग मुद्दामा’ ऐतिहासिक समझदारी भए पनि न्यायाधीशको विगतको राजनीतिक आस्थाको आधारमा महाभियोग लगाउने प्रयासहरू भई नै रहे । सन् १९९६ को राष्ट्रपतिको चुनावका उम्मेदवार राष्ट्रपति क्लिन्टन र सिनेटर डोलले चुनावी प्रचारको अभियानको क्रममा लागूऔषध ओसारपसार गर्ने विरुद्धको प्रमाणलाई अस्वीकार गरेको भनेर जिल्ला न्यायाधीशलाई हटाउनमा सहमति व्यक्त गरेका थिए ।

यसै घटनालाई लिएर अपील कोर्टका चार न्यायाधीशले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘फैसलामा राजनीतिक वा निर्वाचित व्यक्ति असन्तुष्ट भए पनि यसै आधारमा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने र महाभियोग लगाउने बारे संविधानको व्यवस्था छैन । यस्तो आक्रमणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई असहयोग गर्दछ र संवैधानिक प्रजातन्त्रमा न्यायाधीशको भूमिका बारे सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित समेत बनाउँछ’ भनेका थिए ।

सन् २०११ मा ‘गेभल टु गेभल’ नामक ‘वेबसाइट’ मा राष्ट्रिय केन्द्रबाट राज्यका अदालतहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा न्यायाधीशको फैसलाबाट असन्तुष्ट राज्य तहका राजनीतिक र विधायकहरूले धेरै महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । यीमध्ये आयोवा राज्यमा समान लिङ्ग बीच विवाह गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनी दिइएको एउटा उच्च घरानाको मुद्दामा भएको फैसलामा असहमति जनाएर राज्यका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश विरुद्ध ल्याएको महाभियोगको प्रस्ताव पनि असफल भएको थियो ।

यो महाभियोगको प्रस्तावमा गरिएको प्रयास बारे मिडियाको ध्यान गएपछि बृहत् मात्रामा आलोचनाहरू भयो । महाभियोग लगाउने राजनीतिक दल भित्रबाट नै उक्त समाचार संप्रेषण गर्नमा सहयोग गर्दै ‘फैसलाप्रति असहमति हुनु महाभियोगको आधार हुन सक्तैन’ भन्ने आधारमा समर्थन जनाएका थिए । आयोवा राज्यका निर्वाचित गभर्नर टेरी ब्रान्ड स्टेडले पनि यस्तोमा महाभियोग लगाउन हुन्न भनी असहमति जनाउँदै ‘कस्तोमा महाभियोग लाग्छ भनी संविधानमा स्पष्ट छ’ भनेका थिए ।

सन् २०१८ मा नै पेन्सिलभेनिया राज्यको चुनावमा कुनै एउटा पार्टी वा नेतालाई फाइदा हुने गरेर कुनै निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक आकार र सीमालाई फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा संविधानले नै निषेध गरेको हुँदा त्यस्तो कार्यलाई बदर गर्ने राज्यको सर्वोच्च अदालतको चार न्यायाधीश विरुद्ध १२ विधायकले हाउसमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

यसरी कुनै दल, सिद्धान्त र नेतालाई समर्थन गरेको भन्ने आधारमा अदालतले दिएको निर्णय विरुद्धमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर धम्क्याउने गरिएको घटना भने पहिलो थिएन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति जर्ज बुशबाट नियुक्त गरिएका अपील कोर्टका न्यायाधीश टिमोथी के. लेविसले वितेका त्यस्ता गतिविधिबारे उल्लेख गर्दै ‘मन नपरेका फैसला जारी गर्ने न्यायाधीशलाई धम्क्याउनु उचित र संवैधानिक दायराभित्रको आचरण र कार्य होइन’ भनेका थिए ।

अमेरिकाको संविधानले संघीय न्यायालयले कस्तो कसूर, गल्ती र अपराध गरेमा त्यो महाभियोगको आधार बन्न सक्छ भनी सामान्य रूपमा निर्देश गरेको छ । जस अनुसार अन्य उच्च सरकारी अधिकारीलाई झैं न्यायाधीशलाई पनि ‘राज्य द्रोह’, ‘घुस लिए खाएको’ अथवा अन्य ‘उच्च नैतिकताविरुद्धको अपराध र दुष्कर्मको कसूर’ महाभियोगको उचित आधार बन्न सक्दछ । उक्त ‘कसूरहरू प्रमाणित नभए सम्म’ र ‘न्यायाधीशहरू राम्रो आचरण भएसम्म आफ्नो पदमा रहिरहन्छन्’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

भारतमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाइएको छ, तर ती प्रक्रियामा गएर पारित हुनसकेका छैनन् । अमेरिकामा पनि संघीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उपर महाभियोग पारित हुनसकेको छैन, राज्य तहको सर्वोच्च अदालतको एउटा न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएको पाइन्छ । भारत र अमेरिका दुवै ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन्, दुवै देशमा महाभियोगलाई राजनीतिक प्रक्रिया मान्ने गरिन्छ ।

मुख्यतः दुवै मुलुकमा ‘खराब आचरण र राजनीतिक आस्था’ भएकै आधारमा महाभियोग लगाउने आधार हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । भारतमा सामान्यतः ‘न्यायिक आचरणको उल्लंघन’ र ‘खराब आचरण प्रमाणित’ भएकै आधारमा न्यायिक महाभियोगको प्रस्ताव सफल भएको छैन । अमेरिकी र भारतीय अनुभवले महाभियोगको कार्य प्रायशः असम्भव नै रहेको छ । भारत र अमेरिका दुवै देशमा महाभियोगको पक्षमा लगाइएका आरोपहरूको प्रारम्भिक जाँचबुझ र निष्कर्ष विना कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।

भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वी. रामास्वामी विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियागत रूपमा उदाहरणीय छ । उनीलाई पंजाव र हरियाणामा मुख्य न्यायाधीश हुँदा निवासको सामानमा विलासिता देखियो र आर्थिक अपचलन पनि गर्‍यो भन्ने अभियोगमा सन् १९९० मा महाभियोगको प्रस्ताव लोक सभामा ल्याइयो ।

त्यस बारेमा उच्च अदालतको लेखा परीक्षण सेल, जिल्ला र सेसन न्यायाधीशको प्रतिवेदन पेश भयो । यो बाहेक एकाउन्टेन्ट जनरल अफिसबाट पनि बेग्लै प्रतिवेदन पेश भयो । यी प्रतिवेदनहरू तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता शोली-सरावजी, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र बारका अन्य पदाधिकारीलाई दिएर प्रधानन्यायाधीशलाई पनि जानकारी गराइयो ।

त्यति बेलाका प्रधानन्यायाधीश एस. मुखर्जीले प्रतिवेदनको जानकारी पाएपछि- ‘यो एउटा अप्रत्यासित, कहिल्यै नघटेको र आश्चर्य पार्ने खालको अवस्था हो । यसले न्यायिक कार्यमा सावधानी अपनाउन र विधिसम्मत ढंगले परम्परा बसाल्नको लागि अवसर पनि प्रदान गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कानुनको शासनलाई पालन गर्नुपर्छ, कानुनको शासनमा नै रहनु र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । यस कारणले न्यायाधीशको आचरण पनि जनताको विश्वासलाई आघात पार्ने खालको हुनुहुँदैन । न्यायाधीश पनि कानुनमा नै बस्छन् र कानुन अनुसार नै हिंड्छन् भनी विश्वास दिलाउन जरूरी छ’ भनेका थिए ।

यस सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीश मुखर्जीले न्यायाधीश रामास्वामीलाई यस परिस्थितिमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन नआएसम्म आफूलाई कामबाट अलग राख्न आग्रह गरे र उनले कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र बारको अध्यक्षलाई यस बारेमा आफूले हेर्ने र त्यसको निष्कर्षको जानकारी पनि गराउने भनी स्पष्ट पारे । आरोपित न्यायाधीश रामास्वामी विदामा बसे । १९ अगस्त, १९९० मा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश रामास्वामी इजलासमा बस्न हुने नहुने बारे प्रतिवेदन दिन न्यायाधीश रे., सेट्टी र वेंकटाचालिई सहितको तीन सदस्यीय समिति गठन गरे ।

तर २५ सेप्टेम्बर, १९९० मा प्रधानन्यायाधीश मुखर्जीको मृत्यु भयो । ६ अक्टुवर, १९९० मा रंगनाथ मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए । तीन सदस्यीय कमिटीले ६ नोभेम्बर, १९९० मा न्यायाधीश रामास्वामी इजलासमा बस्न नमिल्ने कुनै कारण देखिएन भनी प्रतिवेदन दिए । यता लोकसभा अध्यक्षले महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पी.बी.सावन्त, बम्बई उच्च अदालतका न्यायाधीश पी.डी. देसाई र सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश ओ. चिनप्पा रेड्डी भएको तीन सदस्यीय समिति गठन गरे ।

यसले न्यायाधीशबाट ‘कु-आचरण र दुर्व्यवहार’ भयो भनी प्रतिकूलको प्रतिवेदन दियो । प्रस्ताव मतदानमा गयो । कांग्रेस पार्टी मतदानमा अनुपस्थित रहृयो । महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा १८६ र विपक्षमा कोही पनि भएनन्, २०५ जना अनुपस्थित रहे । प्रधानन्यायाधीश मुखर्जी, न्यायाधीश रामास्वामीको महाभियोगको विवादमा अदालतमा दिएको प्रतिक्रियाले एउटा नजिर र स्वस्थ परम्परालाई स्थापित गर्‍यो । जाँचबुझ कमिटीले १४ आरोपमा ११ वटामा दोषी देखायो । महाभियोग आवश्यक मतको अभावमा असफल भयो । न्यायाधीश हाउसमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको भन्ने आधारमा न्यायाधीश रामास्वामीले राजिनामा दिए ।

भारतमा उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लगाइयो तर पदबाट हटाउने गरी सफल हुन सकेन । सिक्किमका मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरणले सन् २०११ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग कारबाही अगाडि बढ्नु अगावै राज्यसभाबाट जाँचबुझ गर्न एउटा न्यायिक समिति गठन भएपछि राजिनामा दिए ।

गुजरात उच्च अदालतका न्यायाधीश जे.वी. पार्डिवालाले ‘आरक्षण र भ्रष्टाचार देशलाई नष्ट गर्ने र सही दिशातर्फ प्रगति गर्न नदिने विषय हो’ भनी एक आरक्षणको फैसलामा अनुसूची जाति र जनजातिको विषयमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको विषयमा लगाइएको महाभियोगमा पछि न्यायाधीशले फैसलाबाट उक्त वाक्यांश हटाए-महाभियोग पारित भएन ।

कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सोमित्र सेन विरुद्ध ‘नगद घूस लिएको’ आरोपमा राज्य सभाबाट जाँचबुझको कमिटी बन्यो, न्यायाधीशले राजिनामा दिए । राजिनामा पछि पनि उनी विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भयो ।

मध्यप्रदेश उच्च अदालतका न्यायाधीश एस.के. गांगेलेको विरुद्धमा लागेको ‘यौन आचरणको’ आरोप राज्य सभाबाट गठित कमिटीको जाँचबुझबाट स्थापित नहुँदा प्रक्रिया अगाडि नबढी त्यहीं अन्त्य भयो । आन्”प्रदेश र तेलङ्गा उच्च अदालतका न्यायाधीश जी.सी.यू. नागार्जुन रेड्डी विरुद्ध सन् २०१६ र २०१७ मा ‘न्यायिक कारबाहीमा जातीय आधारमा पूर्वाग्रही भएको’ भन्ने आरोप पुष्टि नहुँदा महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढेन ।

भारतमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र उपर सन् २०१७ मा ल्याइएको महाभियोगको प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रेस सम्मेलन गरेका थिए । प्रेस सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीशलाई उनी रोष्टरका वरिष्ठ भएको नाताले मुद्दा तोक्दाका आधारहरू के हुन् ? ठूला मुद्दाहरू के आधारमा कनिष्ठ न्यायाधीशको इजलासमा तोकिन्छन् ? विशेषतः मेडिकल कलेजका विवादका मुद्दाहरूप्रति वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको आपत्ति केन्द्रित थियो ।

विवादको सुरु सेप्टेम्बर २०१७ मा सी.बी.आईमा दर्ता भएको एउटा एफ.आई.आर.मा ओडिसा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आई.एम. क्यूडीसीलाई ‘मेडिकल कलेजलाई धनी बनाउने बेइमान व्यक्ति’ भनेर उल्लेख गरियो । उनी तुरुन्तै गिरफ्तार भए र धरौटीमा छाडियो ।

उनलाई अदालतबाट मेडिकल कलेजको पक्षमा आदेश गराउने आरोप लगाइयो । त्यसबारेमा विशेष अनुसन्धानको लागि सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता भयो । दोस्रो वरिष्ठ क्रमका न्यायाधीश जे. चेलामेश्‍वरले त्यो निवेदनलाई पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाए, तर प्रधानन्यायाधीशले अन्य पाँच न्यायाधीशको इजलासमा तोकिदिए र त्यस्ता प्रकृतिका दुई रिट खारेज भए र निवेदकलाई सजाय भयो ।

यो रिट टुङ्गएि पनि महाराष्ट्र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लोइयाको अप्रत्यासित मृत्युमा अनुसन्धानको माग गरी दिएको रिटको कारबाहीको सन्दर्भमा भने विवाद उत्पन्न भयो । यसले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रेस सम्मेलन गर्नेतर्फ अग्रसर गरायो ।

सोहराबुद्दिन शेखको इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको विषयमा मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाहलाई बनाइएको र सोको जाँचबुझ गर्न न्यायाधीश लोइयालाई तोकिएको थियो । अमित शाहलाई पछि अदालतले सफाइ दियो । उक्त सार्वजनिक सरोकारका रिट पनि प्रधानन्यायाधीश मिश्रको इजलासबाट खारेज भयो ।

मिश्रले आफू न्यायाधीशको रोष्टरको मास्टर भएको स्थानलाई प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई वरिष्ठहरूको इजलासबाट अलग नै राखे । उक्त प्रेस सम्मेलनको लक्ष्य के थियो र त्यसबाट के लक्ष्य प्राप्त भयो भनी पर्यवेक्षकहरू अझ पनि स्पष्ट हुनसकेका छैनन् ।

कांग्रेसले इतिहासमा पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र माथि मार्च २०१८ मा राज्य सभामा महाभियोगको सूचना दर्ता गरायो । महाभियोगका तीन आधारमध्ये दुई आधार मेडिकल कलेजलाई फाइदा गराउने बारेको रिट आफैंले हेरेको र चार वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रेस सम्मेलनमा उठाएका बुँदाहरू नै रहेका थिए ।

महाभियोगको प्रस्तावको सूचनालाई प्रारम्भमा नै राज्य सभाका अध्यक्ष वेन्काइह नायडुले खारेज गरिदिए । उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा पाँच जनाको इजलासबाट हेर्न गरेको मागलाई इन्कार गरेपछि रिटलाई फिर्ता लिइयो । भारतमा महाभियोगको प्रस्ताव लोक सभाका १०० र राज्य सभाका ५० जना सदस्यले सूचना दिएको हुनुपर्ने र दुई तिहाइको बहुमतले पारित हुनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा महाभियोगको अभ्यास

नेपालमा महाभियोगको प्रस्ताव दुई तरिकाबाट दर्ता भएर अगाडि बढ्छन । पहिलो संविधानको धारा १०१ (२) र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेको प्रस्ताव-सूचनालाई नियम १६२ बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेमा त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यबाट पारित भएपछि उक्त प्रस्ताव महाभियोगको रूपमा हुनेछ ।

अर्को तरिका धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ (२) बमोजिम ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गर्ने गरी सभामुखले तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन उपयुक्त छ भनी एक चौथाइ सदस्यले पारित गरेपछि त्यो प्रस्ताव उपर जाँचबुझ गर्न धारा १०१ (३) बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा जान्छ ।

महाभियोगको प्रक्रिया कहिले आरम्भ हुन्छ ? र आरोपी कहिले निलम्वित हुन्छन् ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सांसदबाट पेश भएको प्रस्तावको हकमा नियमावलीको नियम १६१ (९) बमोजिम तत्कालै र तीन जना सांसदले प्रमाणित गरी पेश गरेको प्रस्ताव नियमावलीको नियम १६१ (७) बमोजिम नियम १६२ बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाभियोगको कारबाहीको लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा र एक चौथाइ सदस्यले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाबाट एक चौथाइ सदस्यहरूले नै पारित गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र आरोपी पदाधिकारी नियमावलीको नियम १६१ (९) बमोजिम निलम्वित हुन्छन् ।

एक चौथाइ सांसदबाट पेश भएको प्रस्तावको हकमा प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्ने व्यवस्था रहेको देखिंदैन, सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष विना नै अगाडि बढ्ने प्रक्रियालाई न्यायोचित भनिहाल्न हिचकिचाउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ आरोपीलाई निलम्वन गर्ने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक र विधिको शासनको अवधारणा अनुकूल छ भनी भन्न कठिन हुन्छ । गणतन्त्रलाई ‘गणतन्त्रको खोल मात्र ओढेको’ रूपमा राख्नेछ र प्रयोग गर्न हुँदैन, यसको प्रयोग पनि ‘कानुनको शासन’ र ‘प्रजातान्त्रिक अवधारणा’का बृहत् सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्दछ ।

अभ्यासमा पूर्व अख्तियार प्रमुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश तीनै जनाको सन्दर्भमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने वित्तिकै सभामुखबाट कुनै लिखित निर्णय विना सम्भवतः तोकेको निर्देशन र आदेशमा संसदको महासचिवबाट आरोपी पदाधिकारीलाई निलम्वन गरेको भन्ने चिठ्ठी पठाउने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा प्रधानन्यायाधीश उपरका महाभियोगको प्रस्तावको अवस्था भारत र अमेरिकाको भन्दा भिन्न छ । नेपालमा हाउसमा पेश गरिएका महाभियोगको अभ्यास हेर्दा तिनलाई पारित गराउने भन्दा पनि त्यसउपर प्रारम्भिक छानबिन विना नै आरोपीलाई तत्काल काम गर्नबाट मात्र निषेध गर्न र राजिनामा दिन बाध्य पार्न खोजेको देखिन्छ ।

अमेरिका र भारतमा न्यायाधीश उपर राजनीतिक दलले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने प्रारम्भिक छानबिन र त्यसको निष्कर्षको आधारमा मात्र अघि बढ्ने र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले न्यायाधीशको संरक्षण र प्रस्तावको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने दुवै महाभियोग न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक कलहमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूकै अदृश्य सहयोग र मौन समर्थन रहेका कारणले आएको हुँदा न्यायाधीशहरू आरोपी प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र महाभियोगको विपक्षमा हुनसक्ने अवस्था रहेन । त्यहाँ स्वार्थ बाझिने हुँदा वरिष्ठ न्यायाधीशले पनि महाभियोगको सन्दर्भमा बुझ्न समिति गठन गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका र भारतमा न्यायिक महाभियोग सम्बन्धमा हुने गरेको अभ्यास हेर्दा, महाभियोगको प्रस्तावको सूचना वा प्रस्ताव दर्ता भएपछि हाउसको अध्यक्षले प्रारम्भिक रूपमा आरोपबारे जाँचबुझ गराउँदछन् । प्रथम दृष्टिमा आरोपहरू जायज देखिन आए बल्ल महाभियोगको कारबाही अगाडि बढ्छ । तैपनि भारतमा महाभियोगको आरोप लागेका न्यायाधीश रामास्वामी विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले उनलाई काम नगर्न आग्रह गरेपछि मात्र उनी विदामा बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र लोक सभाका अध्यक्षले अलग अलग जाँचबुझ कमिटी गठन गरेका छन्, त्यसमा पनि उनी निलम्वन भए नभएको अस्पष्ट नै छ । महाभियोगको प्रस्ताव बारे सुरुमा नै प्रारम्भिक जाँचबुझ अनिवार्य रूपमा गरेर त्यसको प्रतिवेदनबाट प्रस्ताव जायज देखिए बल्ल त्यसपछि मात्र कारबाही र निलम्वन हुने नहुने र गर्ने नगर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुन्छ ।

महाभियोगको कारबाही राजनीतिक प्रक्रिया भएकोले अति विवादित व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसमा आरोप र कारबाहीमा पनि बढीभन्दा बढी मात्रामा शुद्धता रहेको देखिंदैन । सिद्धान्तमा एउटा र कारबाहीमा पृथक् यथार्थता रहने गरेको पाइन्छ । महाभियोगको प्रस्तावमा राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा सही गर्ने गर्दछन् । यद्यपि महाभियोगको अभिप्राय गैरराजनीतिक भन्ने गरिए पनि न्यायाधीशलाई हटाउने कारण कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।

भारतमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउने विषयमा संविधानसभामा छलफल हुँदा सदस्य कुलाधर चालियाले यस प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै यदि ‘न्यायाधीशहरूलाई यस्तो महाभियोगको प्रक्रियाबाट हटाउन खोजे पूरै देश स्तब्ध हुन्छ, जनता विभक्त हुन्छन्’ भन्ने धारणा राखेका थिए । छलफलकै क्रममा अर्का सदस्य ताजामूल हुसैनले ‘संसदको सिफारिसमा न्यायाधीशलाई हटाउने कार्य सिद्धान्तकै विपरीत हुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि दलगत राजनीतिबाट माथि हुनुपर्छ । तर संसदमा बहुमत पार्टीले कुनै न्यायाधीशलाई समर्थन नगरे उसलाई हटाउन सजिलो हुन्छ’ भनेका थिए । तर आर.के. सिधवाको विचारमा ‘यस्तो कारबाहीमा फराकिलो अधिकार विधायिकालाई दिनु राम्रो हुन्छ । संसदको यस्तो कारबाहीमा बाहिरी प्रभावले गम्भीर रूपमा असर पार्ने गर्दछ’ भन्ने थियो ।

नेपालका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ल्याइएको दुई वटा न्यायिक महाभियोगमध्ये पहिलो महाभियोगको कारणमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको मुद्दा र वरिष्ठ न्यायाधीशको उमेरको प्रश्न रहेको थियो । ती दुवै बुँदा ‘न्यायिक राजनीतिक’ स्वार्थसँग नै जोडिएका थिए । यसैगरी दोस्रो महाभियोगको कारणमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको, राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध राखेको र कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको भन्ने आरोप लगाइयो भने संसदले लगाएको महाभियोगमा पनि यिनै आधारहरूलाई उल्लेख गरिएको छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाइए पनि अन्ततः कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको भन्ने पृष्ठभूमिको कारणबाट कार्यकालभरि गरेका कामहरू खोतलेर प्रस्ताव दर्ता हुन पुग्यो । ऋषि कट्टेलको मुद्दाको निर्णयले भएको नेकपा विभाजनले राजनीतिक पार्टी र नेतामा उब्जेको बदलावको आक्रोश र यस बीचमा संसद विघटन विरुद्धको दुवै मुद्दाको सुनुवाइमा निर्णय आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने भन्ने स्वार्थ र संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति उपरको मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने विवादलाई लिएर बारदेखि न्यायपालिकासम्म इजलास गठनको घटनादेखि निर्णयको प्रक्रियासम्म भइरहेको अन्तरसंघर्ष महाभियोगको मूल जरिया रहेको स्पष्ट छ ।

यो अवस्थाले सतहमा महाभियोगमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइए पनि अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधारमा भित्री रूपमा ‘राजनीतिक र न्यायिक’ कारण, स्वार्थ र अभीष्टहरू नै मिश्रति रूपमा रहेका छन् भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा १०१ (५) र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (७) मा उल्लेखित महाभियोगका आधारहरूको विश्लेषणबाट सामान्य हुनसक्ने भएपनि ती मध्येलाई नै ‘गम्भीर प्रकृतिको नैतिकता विरुद्ध र फौजदारी दुराचार एवं दुष्कर्म’ को आधारमा मात्र महाभियोग लगाउने अभ्यास गर्नुपर्दछ ।

महाभियोगको कारबाही न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको विषय हो । न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको अभियान नौ महिना चलेको र महाभियोग दर्ता भएको पनि पाँच महिना भइसक्यो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१(२) बमोजिम ७ दिन पछिको संसदको बैठकमा पेश हुनुपर्ने प्रस्ताव धेरैपछि पेश भए पनि छलफलबाट प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन र कारबाही अगाडि बढाउन नै सकिएको छैन ।

विश्वकै न्यायिक इतिहासमै नभएको नेपालमा न्यायिक महाभियोगको प्रस्तावको कारबाही अगाडि पनि नबढ्ने, पारित हुन र नयाँ प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्त हुन नसक्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई आरोप मात्र लगाएर निलम्वनमा राखिरहनुपर्ने अवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मापन कार्यपालिकाको भूमिकामा निर्भर रहन गएको र त्यसको मात्रा कुन औसतमा रहेको भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ ।

चुनावको घोषणा भए महाभियोगको प्रस्ताव, के हुन्छ ? भन्ने अहं प्रश्न रहेको छ । महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा संसदको निर्वाचनको घोषणा भएसँगै संसद विघटन नभई क्रियाशील रहिरहे संसदको अवधिभर संसदभित्रका महाभियोग प्रस्ताव लगायत सबै कुराहरू जीवन्त रहिरहने र तिनीहरूले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । संसद विघटन भएमा मात्र संविधानको धारा १११ (१०) बमोजिम संसदमा पेश भई विचाराधीन विधेयक र प्रस्तावहरू स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्ने हुँदा महाभियोगको प्रस्ताव मात्र अपवाद हुन सक्दैन ।

संसदको विघटन वा अवधि समाप्त भएर प्रधानन्यायाधीशको उमेर पनि बाँकी रहे निज उपरको निलम्वन स्वतः शून्यमा परिणत हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदमा विधिवत् रूपले कार्यरत हुने अवस्था स्थापित हुन्छ । तर वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र बारले विगतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवज्ञा र आन्दोलन गरेको हुँदा सर्वोच्चमा उनको पुनरागमन सहज हुने नहुने अवस्थाको आकलन गर्न कठीन छ ।

सर्वोच्चमा उनको पुनरागमन सहज ढंगले हुन र कार्यसंचालन गर्न सक्ने अवस्था नभए देशमा केही दिन प्रधानन्यायाधीश मात्र रहने, प्रधानन्यायाधीश भई-भई वरिष्ठ न्यायाधीश संविधानतः का.मु. हुन नमिल्ने अवस्थाले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति समेतबाट हुनुपर्ने सिफारिसका कार्यहरूमा अड्चन पुग्न जाने हुन्छ । अतः सरकार, संसद, राजनीतिक दल र समस्या खडा गर्ने वर्ग र संस्थाले संविधान बमोजिम यसको निकास समयमै निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)