संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा ‘लोकमान’कै लयमा

११ साउन, काठमाडौं । ३० मंसिर २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्‍यो ।

त्यसपछि २०७८ जेठमा समेत गरेर ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति भयो । नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा १९ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा झुण्डिरहेको छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ संवैधानिक पदाधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायहरुलाई कारण देखाऊ आदेश जारी नगरिएको र उनीहरुबाट लिखित जवाफ पनि नआएकोमा प्रश्न गरे ।

त्यसमा इजलास पनि सहमत भयो । अनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका निकायहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने बतायो । अब अदालतको म्याद तामेल र लिखित जवाफ पेश हुँदा मुद्दा कम्तीमा पनि दुई साता लम्बिने देखिन्छ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदकको तर्फबाट वकालतनामा पेश गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अदालत प्रशासन नै अदालतको मातहत रहे नरहेकोमा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

‘यो भन्दा अगाडि नै अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको फाइल झिकाउनु भनेर आदेश गरेको छ । म्याद तामेल भयो, फाइल आएन । अनि फेरि फाइल झिकाउनू भन्ने अर्को आदेश भयो’ उनी भन्छन्, ‘को विपक्षी छन्, को छैनन्, कसकोमा म्याद तामेल हुनुपर्ने हो, के कागजात आए आएनन् भनेर हेर्नुपर्ने अदालत प्रशासन नै आदेशको पालना गर्दैन । त्यही भएर मैले अदालतको नियन्त्रणमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन छ कि छैन भनेर प्रश्न नै गरेको हुँ ।’

३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश जारी भएलगत्तै परेको मुद्दा ३ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो । त्यसयता ७ पटक मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास तोकियो, तर अहिलेसम्म पनि विपक्षी बनाइएका सबै पदाधिकारी र निकायमा म्याद तामेल र लिखित जवाफ माग हुन सकेन ।

अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई कारण देखाउ आदेश हुनु र लिखित जवाफ माग्नु प्रारम्भिक प्रक्रिया हो । लिखित जवाफ पेश भइसकेपछि मात्रै मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि परिपक्व मानिन्छ ।

१५ महिनासम्म जबराको अवरोध

१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति विरुद्ध ९ वटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागवण्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् ।

उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने गरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दा ११ भदौ २०७८ मा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।

आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू विदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन ।

उनको त्यही घोषणा विरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । र, न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारवाही रोक्न आदेश जारी गर्‍यो ।

त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कानून व्यवसायीको आन्दोलन तथा उनीसँग इजलास शेयर नगर्ने न्यायाधीशहरुको घोषणाका कारण संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सकेन ।

महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ हुनथाल्यो ।

४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुलाई लिखित जवाफ दिनु भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । सुरुमा नै सबै विपक्षीहरु, उनीहरुको संख्या यकिन गरेर आदेश जारी गर्नुपर्नेमा संवैधानिक इजलासले पटकपटक विपक्षीहरुको नाम छुटायो र फेरि आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला नै संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय, संघीय संसद सचिवालयको पत्र अनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको निर्णय समेत मगाएको थियो ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यससम्बन्धी निर्णय अदालतमा पेश नभएपछि ८ असार २०७९ को संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन र फेरि कागजात मगाउने आदेश भयो । त्यही दिन वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल इजलासमा झोक्किएका थिए ।

‘सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आदेशको पालना गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ उनले इजलासमै भनेका थिए, ‘आदेश गर्दा सम्पूर्ण विषय एकैपटक माग्नुपर्ने हो कि पटकपटक माग्नुपर्ने हो ?’

लोकमानकै लयमा जबरा

२०७३ सालमा आफू जोडिएको मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन हुने भएपछि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले म्याद नबुझ्ने रणनीति लिएका थिए ।

उनले अख्तियारका कर्मचारीलाई म्याद बुझ्न दिएनन् भने उनको निजी निवासमा म्याद बुझाउन गएका कर्मचारीमाथि बानेश्वरस्थित घरबाहिर हुलहुज्जत भयो । त्यहाँ पनि कार्कीका नातेदारले म्याद तामेल हुन दिएनन् ।

अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । संवैधानिक परिषदमा सदस्य भएकाले मुद्दामा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु उनको निवासमा म्याद तामेल गर्न गए, तर उनले अवरोध गरे । जबराले म्याद बुझेनन्, बरु सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गर्न भन्दै कर्मचारीहरुलाई फर्काइदिए ।

अन्ततः कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमै रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गरे । अहिले उक्त कार्यालय जबराको नभइ कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको निजी सचिवालय हो ।

‘यति भइसकेपछि त अब कामू प्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ लेख्नुपर्ने भयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘आफूले लिखित जवाफ दिने, आफैंले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिलेन भन्ने प्रश्न फेरि पनि उठ्ने भयो । त्यसपछि पहिलेझैं सुनुवाइ अवरुद्ध हुनसक्ने खतरा छ ।’

६ वर्षअघि लोकमानले आफूविरुद्धको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा पनि यसैगरी लम्ब्याउन र अल्मल्याउन खोजेका थिए । उनले म्याद तामेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछि समेत बारम्बरा मुद्दा स्थगित गराउने प्रयास गरेका थिए । कतिसम्म भने नेपाल बारले आयोजना गरेको फुटबल प्रतियोगिता देखाएर समेत मुद्दा स्थगित गर्ने प्रयास भएको थियो ।

चार महिनासम्म पनि पटकपटक कारण देखाउ आदेश जारी हुनुले यो मुद्दा पनि त्यही शैलीमा लम्बिने संकेत देखिएको रिट निवेदकको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ ।

‘यस्तो अवस्थाले त नियुक्त भएका ती पदाधिकारीहरु पनि अनाहकमा अन्यौलमा परे’ अर्यालले भने, ‘अदालतमा उठेको जुन प्रश्न हो, त्यो निरुपण भएर पदमा रहन योग्य भए निर्धक्क काम गर्न पाउथे, नभए घर जान्थे । अनाहकमा बारम्बार मुद्दा अल्मलिनु ठीक भएन ।’

कानून व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पदमा रहुञ्जेल संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुन अवरोध गरेको आरोप लगाउँछन् । उनीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा पनि यही विषय उल्लेख छ । निलम्बित अवस्थामा समेत उनले अनेक रुपमा सुनुवाइलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

साथै अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा मुद्दा लम्ब्याउन चाहन्छन् । ‘फेरि पनि यो मुद्दा लथालिंग पार्न खोजेको देखियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यी पदाधिकारीहरु पदमा हुँदासम्म यो मुद्दा सुनुवाइ नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’