कमरेड प्रचण्ड, दोष निर्वाचन प्रणालीको कि नेताको ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा दोष रहेको र त्यसले नेपालको गणतन्त्र खतरामा रहेको बताएका छन्। आफूले भनेजस्तो नहुँदा गणतन्त्रमा खतरा देख्ने स्वभावका प्रचण्डले दिवङ्गत नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा सो कुरा बताए। उनको कथन थियो- ‘गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गरेपछि सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यलाई त अरबौं खर्च लाग्ने भयो।’

उनले कुन गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले १० करोड खर्च गरे, त्यो त खुलाएनन्। तर उनले यति कन्फिडेन्सका साथ भनेको हिसाबले ती उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकै थिए भन्नेचाहिं सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रचण्डले भनेको सही हो भने एउटा गाउँपालिकाको निर्वाचनमा कसरी खर्च हुन्छ त ? यो आम कुरा हो कि अपवादको कुरा ? यो आम कुरा हुन सक्दैन किनभने प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रको माडी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने विल्कुल हैसियत राख्दिनन्। जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राखेकी उनी ह्वार् ह्वार्ती पैसा खर्च गर्ने आवश्यकता पनि ठान्दिनन् सायद। महतो जस्तै देशभरका निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता पालिकाको प्रमुख र उप-प्रमुखमा विजयी बनेका छन्।

यदि यो आम कुरा होइन, केही अकुत पैसावाल (त्यो पनि आफ्नै उद्यम, परिश्रम र पसिनाले आर्जेको होइन) ले टिकट खरिद र मतदाता खरिद गर्न खर्चेको पैसा हो भने यो सबैबाट दुरूत्साहन गरिनुपर्ने विषय हो, प्रचण्डलगायतका नेताले आम प्रवृत्तिजस्तो गरी उछाल्ने विषय होइन।

निर्वाचनमा हुनसक्ने अति खर्चको नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले निकै कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ। मत प्रभावित पार्ने प्रयोजनले भोजभतेर गर्न नपाउँदा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि-सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाउँदा, कुनै क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, नगद चन्दा पुरस्कार दिने घोषणा गर्न नपाउँदा एउटा गाउँपालिकाको चुनावमा १० करोड कसरी र कहाँ खर्च हुन्छ ? निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत त्यति धेरै खर्च गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो खर्च सीमाले गाउँपालिकाको अध्यक्षले अधिकतम ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी इन्धन, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, गोष्ठी, विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायत विभिन्न दश शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।

कुनै उम्मेदवार यदि निकै पैसावाल परेछ भने आफ्नो प्यानलको सबै उप-प्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको निर्वाचन खर्च समेत व्यहोर्दा पनि उसको खर्च ५० लाखभन्दा बढी हुन सक्दैन।

भन्न परोइन- माओवादी विद्रोहबाट उदाएको पार्टी हो। विद्रोहमा सत्ताको साधन र स्रोतबाट वञ्चित, जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय हिसाबले पीडित जनसमुदायको सबभन्दा बढी सहभागिता थियो। विद्रोहमा लाग्ने व्यक्तिहरूले स्वभावैले घरपरिवार, पेशा, परम्परागत व्यवसाय त्यागेर हिंड्नुपर्थ्यो। देशको मुक्ति भएमा आफ्नो समेत मुक्ति हुने अभिप्रायले विद्रोहमा होमिएको यो ठूलो युवा जमातमध्ये कतिले ज्यान गुमाए त कतिले जीवनभर निको नहुने अपाङ्गता प्राप्त गरे। पारिवारिक बेमेल, नयाँ स्थानमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था, शिक्षाको अभावमा रोजगारी र अन्य अवसरहरूको अप्राप्यता आदि जस्ता समस्याबाट ती जोधाहाहरू अहिलेसम्म मुक्त हुनसकेका छैनन्।

त्यति मात्र होइन खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई समायोजन गर्न नसक्दा उनीहरूभित्र भयानक हीनताबोध समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ। दशकौंदेखि संसदीय अभ्यास गरेका व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिस्पर्धा र पूँजीवादी चुनावको अनुसरण गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग युद्ध लडेर आएका नेतालाई सहज थिएन र छैन। द्वन्द्वका कारण सिर्जित सामाजिक बेमेल, वैमनस्य र प्रतिशोधको भावनालाई सार्थक सम्बोधन नगरेको कारण युद्धले छोडेको त्यो डोबलाई अहिलेसम्म पुर्न सकिएको छैन।

जनआन्दोलन र      हजारौं शोषित, पीडित जनताको रगत, पसिना र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भयो र त्यही गणतन्त्रको माध्यमद्वारा पार्टीका कैयौं नेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य कैयौं पदमा पदासीन हुन पुगे। ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो’ भनिए झैं आज ती जोधाहाहरूको बारेमा सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन। बरू कोही विद्रोहको भुङ्ग्रोबाट आएको नेता संसदीय निर्वाचन वा अरू निर्वाचनमा टिकट माग्न गयो भने जवाफ आउँछ- ‘हुन त तपाईं पुरानो, युद्ध लडेको मान्छे हो तर तपाईंसँग पैसा छैन कसरी चुनाव लड्नुहुन्छ ?’

परिवर्तनको फल आधारभूत वर्गमा पुर्‍याउन ठूल्ठूला नीतिगत, संरचनागत र संस्कारगत परिवर्तन नगरी यो प्रणाली सफल हुन सक्दैन। संसदीय व्यवस्थासहितको संविधान बनेर कार्यान्वयन भइरहँदा देशका ठूला राजनीतिक पार्टीहरू आफैंले बनाएका ऐन, नीति, नियम तथा आचारसंहिता मान्न तयार छैनन्। जो अगुवा उही… जस्तो परिस्थिति छ। प्रचण्ड लगायतका देशका शीर्ष नेतालाई ऐन, नियम–कानुन, निर्वाचन आचारसंहिताको मतलब छैन, आफू जसरी पनि जित्नु परेको छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नु परेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ ओछ्याएर पनि नजिती भएको छैन।

एकातिर मुक्तिको लागि लडेका योद्धाहरू आज भुक्तिको लागि सडकमा भौंतारिरहने परिस्थितिमा सुधार भएको छैन भने अर्कोतिर नेताहरू स्रोत र साधनवाला केही मुट्ठीभर मानिसको घेराबन्दीमा छन्। अमेरिकी लेखक ज्याफ्री स्याकको पुस्तक ‘द प्राइस अफ सिभिलाइजेसन’मा उल्लेख भए झैं देशको शासन व्यवस्थालाई सामूहिक समूह ‘कर्पोरेटोक्रेसी’ले सञ्चालन गरेको हुन्छ।

नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि त्यही समूह हावी हुने र जनलक्षित कार्यक्रमको फाइदा समेत त्यही समूहले लिने विडम्बनापूर्ण स्थिति कायम छ। यसले पार्टी नेतृत्वलाई जनताबाट अलग–थलग बनाइदिन्छ, असंपृक्त बनाइदिन्छ। कुनै आन्दोलन सफल पार्न जनताको घरदैलोमा पुग्ने पार्टी नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको झोपडीतिर नफर्कने तीतो यथार्थको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। जनआन्दोलन, विद्रोह र सामाजिक परिवर्तनका अन्य आन्दोलनमा लाग्ने जनताको डोकाको न डालाको स्थिति कायम छ।

केही अपवादबाहेक स्थिर र शक्तिशाली कहलाइएका सरकारले पनि जनताको झुपडीको हेक्का नराख्दा समृद्धिको नारा पनि सिंहदरबार वरिपरि मात्र सीमित भएका छन् र सर्वसाधारण जनताको लागि त्यो “आकाशको फल आँखा तरी मर” सिवाय केही भएको छैन। पार्टीका केही टाठाबाठा र सम्पत्तिवालहरू सत्तारुढ हुनसक्ने सबै पार्टीको सदस्यता सिरानीमा राखी त्यही भजाएर रातारात मालामाल हुने नोकरशाहहरूबाट देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू बाहिर आउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विपन्न वर्ग, जनआन्दोलन र युद्धका घाइते, बेपत्ता परिवार र शहीद परिवारको बारेमा निश्चित व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। यो कुनै पार्टीविशेषको समस्या मात्र होइन। राज्यका स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण नहुने र निमुखाको निवेदन सिंहदरबारमा छिर्नै नसक्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म समाजवाद, लोकतन्त्र जे भनिए पनि त्यसको खासै अर्थ रहँदैन। र, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गरिबलाई चुनाव लड्न दिंदैन भन्नुको सट्टा उनीहरूलाई पनि सहज रूपमा चुनाव लड्न सक्ने तारतम्य मिलाउनु राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूको काम हो।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् राज्यका विभिन्न अंगमा जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समावेशीकरणको सुरुवात गरे पनि विकराल वर्गीय विभेदीकरणको अन्त्य नगरी देशमा विद्यमान विकराल वर्गीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकिंदैन। देशभरका विपन्न जनताको सही तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व राज्यको नीतिनिर्माण तहमा गराउन सकिए सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रा वास्तविक अर्थमा सुरु भएको ठहरिनेछ। वर्गीय उत्पीडनलाई सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिंदैन।

प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका जोधाहाहरू घर न घाटको भएर सडकमा भौंतारिनुपर्ने र समाजका नवधनाढ्य र सुविधाभोगी वर्गले सधैं शासन सत्तामा ढलिमली गरिरहने परिस्थिति कायम रहेमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिंदैन। अहिले किसान, मजदुर, विद्यार्थी, सैनिक जवान, प्रहरी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत कोही पनि देशको अवस्थासँग सन्तुष्ट भेटिंदैनन्। हुँदाहुँदा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता, मन्त्री, सांसद, उद्योगी समेत देश विकासको रेखा पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा देखिन्छन्।

भ्रष्टाचारको जालो सबैतिर फैलिएको छ, तर त्यसको दोष हरेकले आफूबाहेक अरुमा थोपर्ने आम परिपाटी कायम छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबभन्दा पहिले खेतबारीमा राँटैराँटा पारेर जोत्ने अल्छी हलीको जस्तो आम कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व सम्पूर्ण जनतामा विस्तार गर्न आवश्यक छ। दिगो समृद्धिको लागि दीर्घकालीन नीतिनिर्माण, व्याप्त बेथितिको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, चुस्त प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था, पद्धतिकेन्द्रित विकासको अविलम्ब थालनी हुनु अपरिहार्य छ। तर यी यावत् क्षेत्रमा नेता नमूना र अनुसरणीय हुनुपर्नेमा त्यो नेपालमा पटक्कै हुन नसकेको विषय हो।

आफू संविधान, ऐन-कानुन, राज्यका निकायले सबै पार्टीको सहमतिमा बनेका आचारसंहिताको निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै जाने अनि दोष प्रणालीलाई थोपर्न कसरी मिल्छ ? आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डलगायत सबै शीर्ष नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना र निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहने अभ्यास सुरू गर्ने र आफ्ना पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई त्यही लक्ष्मणरेखाभित्र राख्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली कसरी खर्चिलो हुन्छ ?

होइन, अरू बेला पार्टी चलाउन गरिब, श्रमजीवी, सर्वहाराको गीत गाउने तर चुनावको बेलामा पैसावाल छानी–छानी टिकट दिने र त्यसैबाट आफ्नो चुनाव खर्च पनि उठाउने हो भने त कसको के लाग्छ ?