प्रदेश १ सरकारले ३ वर्षमा तिर्‍यो १६ करोड रुपैयाँ घर भाडा

११ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा घर भाडामा मात्रै १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आार्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०७८–७९ को अवधिमा प्रदेश १ सरकारले घर भाडा शीर्षकमा मात्रै १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीन वटा सरकार बनेका छन् । पछिल्लो समय राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्दा सरकारले तिर्ने घरभाडा पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको छ ।

पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई र दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि मन्त्रालय विभाजन गरी १३ बनाइएको थियो ।

थप गरिएका सबै मन्त्रालय सरकारी भवनमा नआटेपछि एउटा मन्त्रालय निजी घर भाडामा लिएर पनि राखिएको छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा घर भाडामा ४ करोड ४१ लख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । २०७७–०७८ मा ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा प्रदेश सरकारले घर भाडा शीर्षकको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ लाख बढेको छ । प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८– ७९ मा ६ करोड एक लाख १२ हजार ९८० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा प्रदेश सरकारले सबै शीर्षकको भाडा बापत ६ करोड ३० लाख ८४ हजार २०५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो मध्ये जग्गा भाडामा पाँच लाख १२ हजार, सवारी र मेसिनरी औजार भाडामा प्रयोग गर्दा २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले बताए । अन्य भाडा शीर्षकमा एक लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ घर भाडामा ५ करोड ७४ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च प्रदेश सरकारले सवारी तथा मेसिनरी औजार भाडामा ३६ लाख ८१ हजार र जग्गा भाडामा २ लाख ७५ हजार खर्च गरेको थियो । २०७६–०७७ मा घर भाडा बापत ४ करोड ४१ लख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेशले जग्गा भाडामा एक लाख ९२ हजार र सवारी तथा औजार भाडामा १७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश १ सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा सवारी तथा मेसिनरी औजारको भाडामा मात्रै ७७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

मन्त्रालय पनि भाडामा

प्रदेश १ सरकार मातहत रहेको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोगसहित मन्त्रालयका विभाग, कार्यालय र कर्मचारीको क्वाटरका लागि पनि प्रदेश सरकारले निजी घरहरु भाडामा लिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका यातायात तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले मन्त्रालयका लागि निजी घर भाडामा लिइएको बताए ।

प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय हुँदा सरकारी कार्यालय नै प्रयोग भएको थियो । मन्त्रालय १३ वटा मन्त्रालय बनेपछि एउटा मन्त्रालयलाई निजी घर खोजेर राखिएको हो । १२ वटा मन्त्रालय सरकारी कार्यालयमा छन् ।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल बनाइएको बताए । यातायात मन्त्रालय मातहतका तीन वटा कार्यालयका लागि आफ्नै संरचना बनाउने प्रकृया सुरु गरेको उनी बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले संरचना निर्माणमा चासो नदिएको बताउँदै उनले संघ मातहत रहेका कार्यालय भवन प्रदेश मातहत नआउँदा भाडा बढेको बताए ।