‘वन्यजन्तु संरक्षण र जनताको सुरक्षा– हामीसँग दोहोरो जिम्मेवारी छ’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका कारण माडी नगरपालिकाका बासिन्दा बाघलगायत वन्यजन्तुबाट पीडित छन् । जनावरको आक्रमणबाट बर्सेनि ४/५ जनाको मृत्यु भइरहेको छ । लगभग त्यत्तिकै संख्यामा घाइते हुन्छन् । जनावरको आक्रमणबाट गाईबस्तु र बाख्रा पनि मर्छन् ।

जनावरको आक्रमणबाट माडीका जनता पीडित हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा मैले दुर्लभ पाटेबाघ लगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै स्थानीय बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र धेरै छ । बस्ती र मध्यवर्ती क्षेत्रको बीचमा तारजाली लगाउन सके वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्थ्यो । नगरपालिकाको स्रोतबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा तारजाली लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

यसैले नगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो क्षेत्रका प्रदेश र संघका माननीयहरूलाई तारजालीको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन पटक–पटक अनुरोध गरेका छौं । तर, मध्यवर्ती क्षेत्र र बस्तीका बीचमा तारजालीका लागि बजेटको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।

बनकट्टादेखि कसरासम्म जाने करिब ९ किलोमिटर बाटो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । त्यो बाटो कच्ची र साँघुरो छ । दुवैतर्फ झाडी हुन्छ । त्यो बाटोमा ओहोरदोहोर गर्दा १००/२०० मिटर भन्दा टाढा देखिंदैन । पैदल, साइकल, मोटरसाइकल, स्कुटीमा ओहोरदोहोर गर्दा जंगली जनावरको आक्रमणको डर हुन्छ ।

यस ठाउँमा बाघ, हात्ती, गैंडा जस्ता मानिसलाई आक्रमण गर्न सक्ने जनावर देखे पनि भागेर सुरक्षित ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था हुन्न । माडी नगरपालिका र ढोरी गाउँपालिकाका गरी करिब ५० हजार मानिसले ओहोरदोहोर गर्ने बाटोको यो अवस्था छ ।

तर वर्षौंदेखि पहल गर्दा पनि बाटो बन्न सकेको छैन । राति १० बजेपछि त्यो बाटो भएर हिंडडुल गर्न पाइँदैन । बिरामी भएर अस्पताल जानु पर्‍यो भने पनि आफ्नो निजी सवारी साधनमा जान पाइँदैन । निकुञ्जले एम्बुलेन्स बाहेक अरू सवारी साधन चल्न दिंदैन ।

हाम्रो क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय पुष्पकमल दाहालले वन्यजन्तुको आक्रमणको जोखिम भएको सडक क्षेत्रमा स्काई पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, संघीय संसदको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागे पनि त्यसतर्फ कुनै काम हुनसकेको छैन ।

अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको जंगली जनावरबाट मान्छे तथा घरपालुवा जनावरमा आक्रमणका घटना हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि संघीय, प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिन्छ । तर मानव वन्यजन्तु न्यूनीकरणका लागि तारबार र रिउ खोला क्षेत्रमा करिडोर निर्माणका लागि हामीले बजेट पाउन सकेका छैनौं । सरकारले जति बजेट र साधनस्रोत बाघ लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणमा खर्च गरेको छ त्यसको तुलनामा निकुञ्ज क्षेत्रका जनताको सुरक्षामा लगानी नगन्य छ ।

सरकारको बाघ बढाउने नीति ठिक छ । दुर्लभ पाटेबाघको संख्या बढ्दा पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्छ । त्यसबाट हामी पनि कुनै न कुनै प्रकारले लाभान्वित हुन्छौं । तर बाघ बढेसँगै त्यसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ संघीय र प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको छैन ।

हालै वन मन्त्रीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्दा पनि मैले माडीका जनताले वन्यजन्तुका कारण खेप्नु परेका समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएकी छु । मन्त्रीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ । काम हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पाटेबाघ लगायत वन्यजन्तुहरूलाई निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमै बस्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

जंगल क्षेत्रमै पर्याप्त आहारा र पानीको व्यवस्था भए जनावरले बस्तीको छेउछाउ आएर गाईबस्तु र मान्छेलाई आक्रमण गर्दैनथ्यो होला । बाघ बढाउने हो भने बाघको लागि चाहिने आहारा र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । बासस्थान थप्नु पर्‍यो । त्यसतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न पर्‍यो ।

नगरपालिकाले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आफ्नो साधनस्रोतले भ्याएसम्म काम गरी नै रहेको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जोगाउनेतर्फ धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नगरपालिकाको तर्फबाट स्थानीय बासिन्दालाई सचेत गराउने, जंगल हुँदै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाटो किनाराका झाडीहरूलाई सफा गर्ने, सामुदायिक वन भएको क्षेत्रमा तारजाली लगाउने काम गरिरहेका छौं ।

बाघको आक्रमणमा परेको परिवारलाई किरिया खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ दिइरहेका छौं । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि शैक्षिक कोष कार्यक्रम संचालन गरेका छौं । शैक्षिक कोष कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता बालबालिकालाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिने गरेका छौं । हालसम्म करिब ४/५ जना बालबालिकालाई शैक्षिक कोष मार्फत ५ लाख रुपैयाँ रकम दिइसकेका छौं । प्रभावित परिवारलाई सम्भव भएसम्म रोजगारीको अवसर दिने गरेका छौं ।

चितवन पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायका मानिसको आय आर्जन वृद्धि गराउन निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय लगायत विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ ।

(माडी नगरपालिकाकी मेयर महतोसँग कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

बाघ दोब्बर बढे, तर यो उपलब्धि मान्छेलाई महँगो

यो पनि पढ्नुहोस

‘जनताको सुरक्षा र बाघ संरक्षणले समान महत्व पाउनुपर्छ’