सिटी बसपार्क सञ्चालकविरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालत पुग्यो

१४ साउन, सुर्खेत । सुर्खेतको सिटी बसपार्क सञ्चालकविरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालत पुगेको छ ।

भाडाबापतको ३७ करोड रकम नबुझएर फरार भएपछि बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरविरुद्ध नगरपालिका जिल्ला अदालत सुर्खेतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

भाडा रकम बुझाउन भन्दै पीआर कन्स्ट्रक्सनलाई १४ पटक पत्राचार गरिसक्दा पनि नटेरेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले बताए । ‘भाडाबापतको रकम तिर्न १४ पटक पत्र पठायौं, राष्ट्रि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्‍यौं । त्यति गर्दा पनि नटेरेपछि न्यायका लागि अदालत पुग्न बाध्य भएका हौं,’ तिवारीले भने ।

उनका अनुसार पीआर कन्स्ट्रक्सनले ०७८ भदौ यताको भाडा तिरेको छैन । पीआर कन्स्ट्रक्सनले भाडाबापत ३७ करोडभन्दा बढी रकम नगरपालिकालाई तिर्न बाँकीे छ । जसमा तीन करोड ७३ लाख साँवा र ३४ करोड हर्जना रकम रहेको तिवारीले बताए ।

नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार मासिक भाडा अर्को महिनाको १५ गतेसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ । भाडा उठाउन एक महिना नाघेको खण्डमा २ प्रतिशत र दुई महिना नाघेको खण्डमा ५ प्रतिशतले हर्जाना लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पीआर कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता बमोजिम राजस्व भुक्तानी नगर्दा करोडौं रकम हर्जना बढ्दै गएको हो । भाडा रकम तिर्न नसकेपछि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनिका प्रतिनिधीहरुले बस्पार्क छाडेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले बताए । ‘पछिल्लो एक साता एता पीआर कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिहरुले पनि बसपार्क छाडेका छन् । अहिले बसपार्क नै अस्तव्यस्त छ,’ उनले भने ।

गत असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सम्झौत बमोजिम भाडा बुझाउन सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

ऋण लिएर निर्माण गरिएको बसपार्क ०६८ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरेर ०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । ०७७ मंसिर १५ मा पीआर कन्स्ट्रक्सनले सञ्चालनका लागि जिम्मा लिएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले गत १७ जेठमा नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै दैनिक १० लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउने जरिबाना रकम तिर्न नसकिने बताएको थियो ।

सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङस्थल छन् । त्यसको सबै भाडा ठेकेदार कम्पनीले उठाउने र नगरपालिकालाई मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ अनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सटर भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, बस पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ ।

अब न्यायिक प्रक्रियामा गएर ठेक्का तोड्ने तयारी भइरहेको नगरपालिका मयेर मोहनमाया ढकालले बताइन् ।

नगरपालिकाले कोरोना महामारीका बेला व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि चार महिनाको भाडामा छुटसमेत दिएको थियो ।