यातायातमा संघको अधिकार कि प्रदेशको ? विधेयकमा तानातान

१५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक दुई पक्षको तानातानमा परेको छ ।

यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ भन्नेहरु जसरी हुन्छ यो विधेयक रोक्नुपर्छ भन्नेमा छन् । देशभर एउटै नीति लागू हुनुपर्छ भन्नेहरु जसरी पनि संघीय संसदको चालु कार्यकालमै यो विधेयक पारित गराउन चाहन्छन् । दुई पक्षको दबावमा परेका छन् – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई ।

दुबै पक्षको दबाव थेग्न उनले एउटा जुक्ति फिराएका छन्– विधेयकलाई सधैं संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा राख्न लगाउने र अन्तिममा कार्यसूचीबाट झिक्न लगाउने ।

विधेयक अगाडि बढाउन नचाहनेहरु सम्भावित कार्यसूची आउनेवित्तिकै मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि सभामुखसम्म दबाव बढाउँछन् । त्यही दबावलाई देखाएर उनै मन्त्री ईस्तियाक राईले सभामुखलाई कार्यसूची संशोधन गर्न लगाउँछन् ।

यसलाई संसदीय प्रक्रियाको रस्साकस्सीका रुपमा लिँदै सार्वजनिक यातायात संघीय सरकार मातहत रहनुपर्छ भनेर दबाव दिनेहरुलाई मन्त्रीले सक्दो पहल गरिरहेको भान परेको छ । यो पक्षधरका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसम्म समेत प्रभाव र दबाव पुर्‍याएका छन् ।

दुई पक्षको दबावको कोपभाजनमा पर्दा यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढ्ने र फिर्ता हुने भइरहेको छ । साउन ५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यसपछि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न समय दिइएको थियो ।

उक्त संशोधनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची दुई पटक तय भएर पनि फिर्ता भएको छ । साउन १० गते र १३ गते पारित गर्ने कार्यसूची तय भएर पनि अगाडि नबढ्नुका पछाडि सरकारमा रहेका दलहरुका बीचमा समेत यो विषयमा छलफल जारी रहनु रहेको बताइन्छ ।

नाम र प्रस्तावना फेरियो, फेरिएन मूल विषय

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालन संघीय सरकारले गर्ने गरी २१ साउन २०७६ मा ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २ चैत २०७६ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो ।

सुरुमा आएको विधेयकको नाम र प्रस्तावना नै फेरिएर राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै अगाडि बढेको छ । सुरुमा आएको विधेयकको नाम हो – काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै गर्दा यसको नाम फेरिएर ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन’ भएको छ ।
विधेयकको नाम संगै प्रस्तावना पनि फेरिएको छ ।

सुरुमा आएको विधेयकको प्रस्तावनामा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत–प्रभावी र सुरक्षित बनाउन तथा सार्वजनिक यातायात सेवालाई माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमत तथा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै गर्दा फेरिएको प्रस्तावनामा ‘शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत–प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थपन, विकास तथा विस्तार गर्न र शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भनिएको छ ।

नाम र प्रस्तावना फेर्नुको कारण हो– काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालन संघ मातहत रहे गरी विधेयक आएपछि संघीयता पक्षधरहरुले विरोध गर्नु । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयकमार्फत प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भनी आपत्ति जनाएको थियो ।

उक्त विरोधलाई मत्थर पार्न राष्ट्रिय सभाले प्रदेश सरकारले पनि प्राधिकरण बनाएर सञ्चालन र नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्‍यो । तर, उपत्यकाको हकमा संघीय सरकारले नै सार्वजनिक यातायातको नियमत र सञ्चालन गर्ने भन्यो । बाँकी शहरका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा १२ मा संघीय राजधानी शहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको व्यवस्था छ । विधेयक अनुसार संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइने प्राधिकरण संघीय सरकार मातहत हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन पनि संघीय सरकारले नै बनाउनेछ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थ यातायातसम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक संघीयता विरोधी नै रहेको बताउँछन् । तत्कालीन सरकारको बहुमत रहेका कारण आफूहरुले सच्याउने पहल गर्दा पनि नसकेको उनी सम्झन्छन् ।

‘कानुन निर्माणमा अलिकति केन्द्रिकृत गर्ने खालको मानसिकता देखिएको छ । त्यसै अन्तर्गत यो यातायात विधेयक आएको हो । त्यो बेला यातायात किन केन्द्र मातहत भनियो ? अहिले उपत्यकाको सुरक्षा संघ मातहत लगिसकेको अवस्था छ’ उनी थप्छन्, ‘कि उपत्यकाका तीन जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश भन्नुपर्ने हुन्छ । कि सुरक्षा र यातायात दुबै प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने हुन्छ ।’

सुरुमा आएको विधेयकको नाम र प्रस्तावना नै फेर्दा समेत मूल विषयलाई चलाउन नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । सांसद पन्थ भन्छन्, ‘संघीय राजधानीको संघले नै हेर्ने भनियो, प्रदेशले पनि प्राधिकरण गठन गर्न सकिने भनियो । अब यसलाई प्रतिनिधिसभाले ख्याल गर्ला ।’

संविधान मान्ने कि व्यवसायीको दबाव ?

‘यातायातमा देशभर एउटै नीति हुनुपर्छ’ भन्नेहरु जसरी पनि संघीय संसदको चालु कार्यकालमै यो विधेयक पारित गराउन चाहन्छन् । देशभर संघले नै सार्वजनिक यातायातको नियमत तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पनि ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्, ‘तीन चार दिन पहिले पनि यातायात मन्त्रीलाई भेटेर माग पत्र पेश गरेका छौं । अधिकारसम्पन्न संघीय संरचना बनाउनुपर्छ । यातायातमा प्रदेशपिच्छे कानुन बन्ने, प्रदेशपिच्छे फरक फरक कर, जरिवाना दस्तुर बुझाउनुपर्ने जस्तो विषय व्यावसायीमैत्री हुदैन भनेका छौं ।’

आफूहरुले संविधान जारी भएपछि नै सार्वजनिक यातायातका लागि अधिकार सम्पन्न संघीय प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको उनी सम्झन्छन् । ‘यातायातलाई संघ मातहत नै राख्नुपर्छ । हामीले निरन्तर कुरा गरिराखेका छौं । सच्याउन सक्ने ठाउँमा हाम्रा कुरा राखिरहेका छौं’ उनले भने ।

अहिले नै पनि बागमती प्रदेशले बनाएको यातायातसम्बन्धी ऐन र मधेश प्रदेशले बनाएको यातायात सम्बन्धी ऐनमा भएको फरक–फरक व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मधेश प्रदेशले अतिरिक्त कर लिन्छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाको गुनासो छ ।

संविधान मा के छ ?

संविधानको धारा ५१ मा ‘राज्यका नीतिहरु’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘यातायात सुविधामा नागरिकहरुको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकुल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने’ धारा ५१ को ‘ज’ १४ मा छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूची छ । सूचीको २० नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ बनाउने अधिकार संघको भनिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची छ । सूचीको २० नम्बर बुँदामा ‘यातायात’ प्रदेशको अधिकार भनिएको छ ।

संविधानमा यातायातको राष्ट्रिय नीति संघले बनाउने र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार संघीयतामा मुलुक जानु भन्दा पहिले यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको कार्य तीन तहको सरकारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लिखत विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ धारा ५७ मा भनिएको छ ।

यी संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय सरकारले यातायातसम्बन्धी केन्द्रीय नीति तय गर्ने भन्ने बुझाउँदछ । यस अनुसार संघीय सरकारले संघीय यातायात ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशको आफ्नो सीमाभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसदलाई छ । संविधान अनुसार संघीय सरकारले ल्याएको संघीय यातायात ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले प्रादेशिक यातायात ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारले ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेको भनी कतिपय प्रदेशले प्रादेशिक ऐन जारी गरिसकेका छन् । बागमती सरकारले आफ्नो प्रदेशमा लागू हुनेगरी यातायात ऐन ल्याइसकेको छ ।

हाल देशभरको सार्वजनिक यातायात, संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले हेर्दै आएको छ । संविधान अनुसार सवारी दर्ता, लाइसेन्स दिने, आफ्नो सीमामा भाडा निर्धारण गर्ने लगायत काम प्रदेश सरकारले गर्न पाउँछ ।

तर, संघीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै नियमन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि आलोचना भएको थियो । आलोचनापछि पनि संघीय सरकारले संघीय ऐन ल्याउने भन्दा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात नियमन गर्ने विषयलाई बढ्ता ख्याल गरेको देखिन्छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएन भनी अलोचना गर्दै सत्तामा गएको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनले पनि सरकार चलाएको एक बर्ष नाघ्दा समेत यसतर्फ ख्याल नगर्दा संघीय संसदको चालू कार्यकालमा यातायात सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्ने वातावरण नै तयार हुन सकेन ।

मुद्दा बनाउन खोज्दै माओवादी

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नियमन र सञ्चालन संघीय सरकारले गर्ने गरी अगाडि बढेको विधेयक रोक्ने प्रयत्नमा लागेको छ– सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र ।

आइतबार बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक रोकिनुको एउटा कारण यही विधेयकमाथिको छलफलमा नेताहरु व्यस्त रहनु रहेको बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘केही विधेयकमाथि समेत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरु अनुपस्थित रहने हुँदा आजको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भयो ।’

राष्ट्रिय सभाबाट जे जस्तो गरी विधेयक आएको भए पनि प्रतिनिधिसभामा सच्याउने पहल भइरहेको बताउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद चुडामणि खड्का ।

‘काठमाडौं उपत्यकाको यातायात संघले हेर्ने भनिनुलाई संघीयता विरोधी छ । यो संघीयतासँग मेल नखाने विषयमा छलफल जारी छ । सच्याउने प्रयत्न भइरहेको छ’ उनले अनलाइनखबरसित भने ।