राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र, के छन् समस्या  ?

१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको १० वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा दशकौं लामो समयदेखि उल्झनमा रहेकादेखि केही नयाँ आयोजना समेत यो सूचीमा अटाएका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएका आयोजना हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

यी बाहेक अन्य सबै आयोजना कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न प्रकारका समस्या र संकटबाट गुज्रिरहेको संसदीय समितिको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हालै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यान्वयन मोडालिटी नै बन्न नसकेपछि अलपत्र बनेका छन् ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भोगेका समस्या समाधान गर्न नीतिगत निर्देशन तथा सुझावसमेत दिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड तयार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिन समेत समितिले भनेको छ । कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण गर्न र नदीजन्य तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना

पूर्व–पश्चिम र सोको लिंक र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्ग र मुख्य सहरमा मेट्रो रेलको अध्ययन र निर्माण गर्न आव २०६६/६७ बाट यो आयोजना सुरु भएको हो । निर्माण अवधि यकिन नभएको यो आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ३२ र वित्तीय प्रगति ३७.७० प्रतिशत छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या, ऐलानी जग्गाको हकमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, जनशक्तिको अभाव, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको प्राप्तीमा कठिनाइले यो आयोजना निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

हुलाकी लोकमार्ग

नेपालको पूर्व–पश्चिम तराई मधेशका सबै जिल्ला भएर जाने बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच बिस्तार गर्न आव २०६५/६७ देखि यो आयोजना सुरु भएको हो । २०७९/८० मा आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । आयोजनामा कुल १७९२ किमि कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये ८६८ किमि कालोपत्रे मात्र सकिएको छ । २१९ वटा पुल बनिसक्नु पर्नेमा ११ वटा मात्र बनेका छन् । आयोजनाको भौतिक प्रति ७७.२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९.८६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

चितवन र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने सडकको रेखांकनको अन्यौलले ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या हुनु, ती क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको सहज पहुँच नहुनु, विभिन्न सडक खण्डमा रेखांकन विवाद तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहनु, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद रहनु, विभिन्न पुलको डिजाइन तथा ड्रइङ स्वीकृत हुन नसक्दा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्न र समन्वयको अभावले यो आयोजना फसिरहेको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग

पूर्वी नेपालको पाँचथरस्थित चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म डबल लेन स्तरमा कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण गर्दै पहाडका बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच बिस्तार गर्न आव २०६४÷६५ सालमा यो आयोजनाको सुरु भएको हो । यसको कुल लम्बाई १८७९ किमि र १२९ वटा पुल रहेको छ । यसमध्ये १२४९ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । अहिलेसम्म ९२ वटा पुलको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

राजमार्गस्तरको सडकमा हालसम्म सडक सीमा निर्धारण हुन नसक्दा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको, मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखांकनमा विवाद भएको मूख्य समस्या यो आयोजनाले भोगिरहेको छ ।

जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा रेखांकनमा ल्याउने परिवर्तन, १६ वटा ठेक्कामा विवाद, निर्माण सामग्रीको अभाव र रुख कटान प्रक्रियाको लामो अल्झन समेत यो आयोजनाको समस्या हो ।

उत्तर–दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग

खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर लामो सडक बनाउन आव २०६५÷६६ देखि सुरु भएको हो । आयोजना आव २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो आयोजनाको १४८ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ । ७२.५ किमि ग्राभेल भएको छ । ६ वटा पुल बनेका छन् । रेखांकनको विवाद, मकालु वरुण राष्ट्रि निकुञ्जको क्षेत्रभित्र सडक तथा पुल निर्माणमा अवरोध, निर्माण सामग्रीको समस्या, आईईईमा ढिलाइ, जनशक्तिको अभाव यस आयोजनामा पनि बाधक बनेको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग

नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटदेखि गुल्मीको रिडी, बागलुङको मालढुंगा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सिमाना कोरला नाकासम्म सडक जोड्न यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।

आयोजनाको कुल लम्बाइ १८६ किलोमिटर हो । यसमध्ये ६५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । १६ वटा पुल बनेका छन् । यो आयोजनाले समेत मुआब्जा वितरणमा समस्या, अत्यधिक पहिरोको समस्या, मुस्ताङमा अत्यधिक उचाइको समस्या र अत्यधिक हावाले ६ महिना भन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थाजस्ता समस्याले यो आयोजनामा ढिला भइरहेको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग

हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न हिल्सादेखि सलिसल्ला सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्ने र त्यसको स्तरोन्नती गर्न आव २०६९÷७० मा यस आयोजनाको सुरुवात भएको हो । यो आयोजनाको कुल लम्बाइ २६९ किलोमिटर हो । यसमध्ये २६१ किलोमिटरमा ट्रयाक खुलिसकेको छ । बाँकी ८ किलोमिटरमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । यो आयोजनाले विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता र ढुवानीमा समस्या, निर्माण सामग्री ढुवानीको रुट परमिटमा लामो प्रक्रिया, अलाइमेन्ट तथा मुआब्जामा विवाद र वर्षमा ५ महिना मात्र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सकिने अवस्था रहेकाले ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग

काठमाडौंलाई तराई मधेशसँग जोड्ने गरी ७२.५ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग रणनीतिक महत्वको नेपालकै पहिलो द्रुतमार्ग हो ।

यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति आव २०८०/८१ तोकिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र डीपीआर स्वीकृतिमा ढिलाइ यस आयोजनाले भोगेको समस्या हो । ललितपुरको खोकनासहितका क्षेत्रमा अझै पनि विवाद कायम छ ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजना

बाँकेमा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३७६६ हेक्टर र राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९००० हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७६६ कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना अगाडि बढेको हो । आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९.८१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाई, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, अदालतमा गएका विषय टुंगो नलाग्नु, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र नदीजन्य सामग्रीको आपूर्तिमा प्रतिवन्ध, स्थानीयको अवरोधसहितका समस्यामा यो आयोजना अल्झिरहेको पाइएको छ ।

बबई सिंचाइ आयोजना

आव २०७९/८० सम्म बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिका सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७.९८ प्रतिशत मात्र छ । खरीद गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्नु, वर्षमा ७ महिना पानी प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले ५ महिना मात्र काम गर्न पाइने, निर्माण सामग्रीको अभावमा यो आयोजना फसेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना

कैलाली जिल्लामा ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभर सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो आयोजना अगाडि बढेको हो । यस आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र ५३ प्रतिशत पुगेको छ । जग्गाको अतिक्रमण, स्थानीयको अवरोध, वैदेशिक सहायताको रकम बेलैमा प्राप्त हुन नसक्नु, निर्माण व्यवसायीका समस्या, न्यून बोलकबोलका कारण ठेक्का रुग्ण हुनु, राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वयको कमीजस्ता समस्या यो आयोजनाले भोगेको हो ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना

सुनकोशी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी १३.३ किलोमिटर लामो टनेलबाट सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा मिसाएर बारा, रौटहत, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई उपलब्ध गराउने र ३१.०७ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न यो आयोजना अगाडि बढेको हो । जग्गा उपलब्ध, मुआब्जा र साइट क्लियरेन्स यो आयोजनाले भोगेको मुख्य समस्या हो ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई उर्जा, सिञ्चाई र जलाधार संरक्षणलाई एक साथ योगदान पुर्‍याउन आव २०७१/७२ सालमा यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।

आयोजना २०७९/८० मा सकिनु पर्ने थियो । आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र ५२.२ प्रतिशत रहेको छ । रुख कटानको अनुमति प्राप्त हुन नसक्नु, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोध, सुरक्षा चुनौती, भोगचलनमा रहेका जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ र पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुनु यो आयोजनाको समस्या हो ।

महाकाली सिंचाइ आयोजना

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०६३/६४ बाट यो आयोजना सुरु भएको हो । यो आयोजनाले कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको अहिलेसम्म मात्र १४ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । सिंचाइ संरचनाको अतिक्रमण, ऐलानी जग्गाको प्राप्ती, निकुञ्ज भित्रको काममा अवरोधजस्ता समस्या यो आयोजनाले भोगिरहेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

धादिङ र गोरखा जिल्लामा जलाशययुक्त आयोजना बनाएर १२ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।

यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणको मोडालिटी नै तय भएको छैन । अहिले मुआब्जा वितरणको काम भने जारी छ । तर, पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।
विद्युत् प्रसारण आयोजना

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच नेपालमा उर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा ५ सय मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता अनुसार यो आयोजना अगाडि बढेको हो । यो आयोजनामा नेपाल सरकारले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । अहिले आयोजना अनुमोदन भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने गइसकेको छैन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना

७५० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त आयोजना आव २०६७÷६८ मा घोषणा गरिएको हो । तर, यो आयोजनाको समेत अहिलेसम्म मोडालिटीसहितका आधारभूत विषय नै टुंगो लागेको छैन ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल

यो आयोजना नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच मार्च २०१७ मा ऋण सम्झौता गरी अगाडि बढेको हो । यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, सोहीकारण परीक्षण उडानमा कठिनाइ, विमानस्थल क्षेत्र भित्र तेल डिपो निर्माण नहुनु, पानीको निकास र ल्याण्डफिल्ड साइट स्थानान्तरणमा समस्या यो आयोजनाको चुनौती हो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

जग्गाको उपलब्धता, धावनमार्गका लागि आवश्कक स्पेस, एयर रुट, एयर स्पेस, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रसँगको दूरी, देशका प्रमुख शहरसँगको दूरी, जग्गाको मुआब्जा वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य, जनघनत्वलगायत पक्षको अध्ययन गरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको हो ।

तर, यो आयोजनाको पूर्व तयारीकै काम पूरा नहुँदै विविध समस्यामा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि यो आयोजना अब पुन सुरुवाती चरणबाटै अगाडि बढाउनु पर्नेछ । यस क्रममा मोडालिटी समेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

पशुपतिनाथको मन्दिर र यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यापर्यटनको नमुना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न २०७० सालमा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको हो ।

सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या, सुरक्षाका कारण काम रोकिनु, प्राविधिक जनशक्तिको अभावजस्ता समस्या यो आयोजनाले भोगिरहेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष

लुम्बिनी क्षेत्रको किवास गर्न तयार पारिएको गुरुयोजना अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्न सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको हो ।

बजेटको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिवद्धता अनुसार प्रापत गर्न नसकेको र कर्मचारी अभाव यस आयोजनाको मूख्य समस्या हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

आव २०५५/५६ बाट सुरु भएको यो आयोजनाको हेडवक्र्सको काम सम्पन्न नहुँदै अस्थायी व्यवस्थामार्फत काठमाडौंमा पानी वितरण गरिएको थियो । त २०७८ सालको वर्षाको बाढीले हेडवक्र्ससहितका संरचनामा क्षति पुगेपछि आयोजना पुनः अवरुद्ध भयो ।

२०७९ वैशाखमा पानी वितरण पुनः थालिएको भएपछि वर्षा लागेपछि पानी बन्द भएको छ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउने योजना भए पनि यसको कार्यान्वयनको ठोस योजना बनिसकेको छैन ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

चुरे सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिको पुनरावलोकन, उपल्लो तटीय बासिन्दाबीच समूह सञ्जालीकरण र नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण र व्यवस्थापन गर्न यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।

यो आयोजना २०६७/६८ देखि सुरु भएको हो । यो आयोजना २० वर्षे गुरुयोजनामा आधारित भई अगाडि बढेको हो । अपर्याप्त बजेट तथा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय यस आयोजनाले भोगेको मुख्य समस्या हो ।