+
+

एक महिनामै माइतीघर फर्किए मिटर ब्याज पीडित

गत असारमा १४ दिन धर्ना बसेका उनीहरु गृह मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि फर्केका थिए । तर त्यसपछि जम्मा १३–१४ जनाको मात्र समस्या समाधान भएको र अरुको जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै न्याय माग्न आएको हो ।

सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०७९ साउन १८ गते २०:३८

१८ साउन, काठमाडौं । एक महिनाअघि १४ दिन धर्ना बसेपछि समस्या समाधान हुने आश्वासन पाएर फर्किएका चर्को ब्याजबाट पीडित किसान पुनः माइतीघरको सडकमा धर्ना बस्न आइपुगेका छन् ।

नवलपरासीका विभिन्न ठाउँका ५५ जना किसान साहुकारले लिएको चर्को ब्याजका कारण घरबास उठ्ने स्थिति आएपछि पुनः सरकारको सहयोग खोज्दै काठमाडौं आएका हुन् ।

गत असारमा १४ दिन धर्ना बसेका उनीहरु गृह मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि फर्केका थिए । तर त्यसपछि जम्मा १३–१४ जनाको मात्र समस्या समाधान भएको र अरुको जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै न्याय माग्न आएको हो ।

ब्याज पीडित तथा ठगीविरुद्धको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ता साहुकारले धेरैलाई भूमिहीन बनाएकाले न्याय खोज्न आएको बताउँछन् । ‘साहुले हामीलाई भूमिहीन बनाए । एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएर तीन लाखको कागज बनाउने अनि मिटर ब्याज जोडेर साहुहरूले धेरैको जग्गा हडपिसके’ उनले भने ।

नवलपरासीमा मिटर ब्याजबाट पीडितको संख्या दुई हजार भन्दा बढी रहेको उनले बताए । ‘भूमिहीन बनाएका किसान–मजदुरको जमिन, ज्याला लिएको पैसा फिर्ता गरियोस् भन्ने हाम्रो माग पूरा नभएकोले हामी फेरि धर्नाको लागि आएका हौं’ गुप्ता भन्छन्, ‘कानुन पनि साहुहरूकै पक्षमा छ ।’

गत असारमा पीडितले माइतीघरमा आन्दोलन गरेपछि गृह मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि न्याय पाउने आशामा पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किएका थिए ।

उनीहरु फर्किएपछि प्रहरीले साहुकारलाई समेत झिकाएर पीडितसँग छलफल भएपछि साहुकारले केही तमसुक च्याते, केही दृष्टि बन्धक फुकुवा पनि गरे । गृह मन्त्रालयले गरेको समन्वयले १३–१४ जनाको मात्र समस्या समाधान भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

तर अझै कतिपयको ऋण बाँकी देखिएकाले संघर्षमा आउनुपरेको पीडितहरुले बताएका छन् । मिटर ब्याज, दृष्टि बन्धक तथा छिनुवा पासबाट नवलपरासी जिल्लाका किसान मजदुरहरू पीडित भएका छन् ।

सुस्ता गाउँपालिकाका राम सुरतले २०६८ सालमा सुनील र जगदीश बानियाँसँग ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ३ वर्षको अवधिमा पटक पटक गरी १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ साहुलाई बुझाए । अझै ३२ लाख तिर्न बाँकी कागज देखाएको उनले बताए ।

‘७ लाख ऋण लिएकोमा १५ लाख १५ हजार बुझाउँदा पनि कसरी अझै ३२ लाख तिर्न बाँकी हुन्छ त्यसको हिसाब मैलै पाइनँ त्यसैले न्यायको लागि म यहाँ आएको हुँ’ उनले भने ।

त्यस्तै, सुस्ता गाउँपालिका–५ राम शुभक मुसहरले छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन २०७१ सालमा १ लाख ३० हजार ऋण लिएका थिए । उनले श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा धितोमा राखेर पाँच प्रतिशत ब्याज बुझाउने गरी जगदिश बानियाँसँग ऋण लिएका थिए ।

त्यही रकम म्यानपावर व्यवसायीलाई बुझाएर राम शुभकले छोरालाई मलेसिया पठाए तर, त्यहाँ छोराको कमाइ राम्रो भएन । केही महिनामै छोरो फर्कियो । अब ऋण तिर्न जग्गा बेच्नुबाहेक विकल्प रहेन । राम शुभकले जग्गा बेचेर ४ लाख बुझाए । तर धितो राखेको जग्गाको कागजात फिर्ता पाएनन् । साहु बानियाँले ऋण चुक्ता भएको छैन भनिरहे ।

साहुले दुःख दिएपछि अर्को टुक्रा जग्गा बेचेर ५ लाख रुपैयाँ बुझाए । तैपनि बानियाँले ऋण चुक्ता भएको छैन भनिरहेका छन् । धितोमा राखेको जग्गा पनि बेचेर देऊ भन्न थाले । परिवारको सदस्यहरूसँग सल्लाह गरे, पैसा दिएर यो झञ्झटबाट मुक्त हुने सल्लाह भयो । जग्गा बेच्ने जिम्मा बानियाँलाई दिए ।

१ लाख ३० हजार ऋण र त्यसको ब्याज तिर्न एक बिघा ५ कट्ठा जग्गा गुमाएर भूमिहीन भए रामशुभक । तर साहुले अझै ८ लाख माग गरिरहेका छन् ।

साहुले आफूमाथि अत्याचार गरेको भन्दै उनी गाउँपालिकादेखि जिल्ला अदालतसम्म पुगे । कतै सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न असारमा काठमाडौं आएका थिए । गृह मन्त्रालयबाट समस्याको समाधान हुने आश्वासन पाएर फर्किएका उनी आफ्नो समस्या हल नभएपछि फेरि काठमाडौं आएका हुन् ।

रामग्राम नगरपालिकाका–११ रानीपाकडका, धनीराम चौधरीले व्यवसाय गर्नको २०७३ साल असार २० गते साहुसँग १४ लाख ८० हजार ऋण लिए । तर, साहुले २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको कागज बनाएको उनी बताउँछन् । साहुले बारम्बार पैसा मागेपछि २०७८ फागुन ११ गते उनले साहुलाई साँवा र ब्याज गरी ४० लाख रुपैयाँ बुझाए । तैपनि साहुले उनको धितोमा राखेको जग्गा छाडेन । साहुले ८० लाख रुपैयाँ दिए मात्र दृष्टिबन्धक फुकुवा गर्छु भनेको धनीरामले बताए ।

किसानहरूको ब्याजको मिटर उकालो लाग्दै उनीहरू भूमिहीन हुने स्थितिमा पुग्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको पीडितलाई सहयोग गरिरहेका अभियन्ता निर्ग नवीन बताउँछन् ।

‘त्यति धेरै पीडित हुँदाहुँदै प्रशासनले गत असारमा काठमाडौं आएका २५ जनाको बाहेक अरूको मुद्दा हेरेन’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक धर्नामा आएका १३ जना पीडितले मात्र न्याय पाए, अरुले न्याय नपाएपछि फेरि आन्दोलनमा आउनुभएको हो ।’

लेखकको बारेमा
सुमित्रा लुइटेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?