साढे ६ अर्बको प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा फेरि मिलेमतो

१९ साउन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा फेरि मिलेमतो भएको देखिएको छ । यसअनुसार साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर पनि सेटिङमा थियो । कम्पनी छानेर फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि टेण्डर आह्वान गरेको तथ्य बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो भने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए ।

घिमिरे बाहिरिएपछि छवीराज पोखरेल सीईओ नियुक्ति भए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ९ असारमा बोलपत्र आहृवान गर्यो । मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन आहृवान गरिएको यो टेण्डरमा सेटिङमै भएको पाइएको छ ।

बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको छ । यो प्रावधान रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीमध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी राखिएको हो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो । उनीहरुले संयुक्त उपक्रमको -जेभी) कम्पनीमार्फत वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन २ अर्ब ८५ करोड लागतमा निर्माण गरेका थिए ।

यसमा प्रश्न उठेपछि प्राधिकरण ८ साउनमा टेण्डर संशोधन गर्दै ४७ करोडसम्मको भवन बनाएको नेपाली कम्पनीले विदेशीसँग जेभी -संयुक्त उपक्रम)मा ठेक्कामा भाग लिन पाउने नियम बनायो । तर १३ साउनमा अर्को संशोधन गर्दै विदेशी कम्पनीको जेभी ल्याउन अप्ठ्यारो पार्ने प्रावधान थपियो ।

जेभीमा आउने विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशभन्दा बाहिरको देशमा गएर २ अर्ब ८१ करोड बरारबरको डबल बेसमेन्ट भवन निर्माण गरेको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता राखियो ।

यो योग्यता पुरा गरेको विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट ‘नोटरी’ (प्रमाणित) गरेर कागजात बोलपत्रमा अनिवार्य गरिएको छ ।

जबकी समान्यतः नेपालमा भवन निर्माणको ठेक्कामा चीन र भारतका कम्पनी मात्रै जेभीमा सहभागी हुन आउँछन् । तर चीनको नेपालस्थित दूतावासले चिनियाँ कम्पनी ल्याउन नोटरी गर्दैन भने भारतीय दूतावासले पनि सहजै मान्दैन ।

‘बोलपत्र बुझाउन १० मात्रै बाँकी रहँदा गरिएको संशोधनको उद्देश्य जसरी पनि जेभी लिएर आउने अरु कम्पनीलाई रोक्नु हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अमेरिकामै ५० तले टावर बनाएका कम्पनीले पनि अब अमेरिकाबाहिर गएर काम गरेका छैनन् भने यो ठेक्का नपाउने अवस्था छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि जेभी गर्ने विदेशी कम्पनीले आफ्नो बाहेक अन्य देशमा गएर काम गरेको अनुभव माग्नुले यो बोत्रपत्र शंकास्पद पुष्टि भएको बताउँछन् । ‘जसलाई दिने गरी ठेक्का गरिएको हो, उसले नै पाउने सुनिश्चित गर्न विदेशी कम्पनीले पनि अरु देशमा गएर काम गरेको अनुभव मागिएको देखिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो योग्यता भएका कम्पनी विदेशमा पनि भेट्न मुस्किल छ ।’

भ्याली कन्स्ट्रक्सनले यो ‘सेटिङ’को जिम्मा लिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । प्रदेश मुख्यमन्त्री केसीले भ्याली कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा यो ठेक्का शर्मा एण्ड शर्मालाई दिन प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसअनुसार अब समानान्तर र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई प्रि-क्वालिफाइ गराउने र ठेक्का चाहिँ शर्मा र रसुवामध्ये एकलाई दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

९ असारमा बोलपत्र निकाल्दा एउटालाई मात्रै ‘प्रि-क्वालिफाइ’ गर्ने पूर्वयोजना थियो । २० असारमा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०औं संश्ाोधनले ठेक्कामा प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा कम्तिमा ३ वटा कम्पनी छानिनैपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यही कारण योजनावद्ध रुपमा समानान्तर र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई प्रि-क्वालिफाईमा सहभागी गराउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘नेपालमा केही निजी स्तरका ठूला भवनमा काम गरेका कम्पनी छन्, तीनको फर्जी कागजात प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएर ‘प्रिक्वालिफाइ’ गर्ने र अन्तिममा शर्मा र रसुवामध्ये एउटा कम्पनीसँगका जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यो ठेक्काको ‘प्रिक्वालिफाइ’मा सहभागी भएवापत समानान्तर र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अफर गरिएको छ, उनीहरूले सघाएमा अर्को ठाउँमा यस्तै सहयोग पाउने लोभ देखाइएको छ ।’

यसअनुसार प्रादेशिक अस्पतालभवन ठेक्का लाग्दा सरकारको करिब डेढ अर्ब नोक्सानी हुने देखिएको छ । प्राधिकरणका सीईओ छवीराज पोखरेल भने अस्पताल भवनको ठेक्कामा मिलेमतो नभएको दाबी गर्छन् ।

५-६ वटा कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी कम्पनी भएपनि आफ्नोबाहेक अरु देशमा गएर काम गरेको अनुभव भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने ,’भारत र चीनमा यस्तो भवन बनाएका सयौं कम्पनी होलान्, सबै नआउन भनेरै विदेशको अनभुव मागेका हौं ।’

यसअघि फागुनमा भएको भन्दाबढी प्रतिस्पर्धा हुने गरी ठेक्का निकालेको उनको दाबी छ । पोखरेलले सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाले समेत यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सघाउने उनले बताए ।

‘तीन वटा कम्पनी प्रिक्वालिफाइ भएनन् भने अर्को ठेक्का गर्छौं,’ उनले भने, ‘मितेमतो छैन, निजी स्तरमा भवन बनाएकाहरु पनि ठेक्कामा आउनसक्छन् ।’

तर, यो ठेक्का अनुमानित लागतभन्दा एक-दुई प्रतिशत मात्रै घटेर ठेक्का लाग्ने तय छ ।

अनलाइनखबर फलोअप