महाअभियोगमा एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने सत्तापक्षको दाउ

२२ साउन, काठमाडौं । दर्ता भएको करिव ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको छ । तर चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाअभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीले संशय व्यक्त गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु एउटा विषयमा भने प्रष्ट छन्–एमालेले साथ दिए महाअभियोग पास हुन्छ । साथ नदिए महाअभियोग फेल हुँदैन ।

किनभने फेल हुने स्थितिमा महाअभियोग अगाडि नबढाउने र जबरालाई अनिवार्य अवकाश दिलाउने रणनीति छ । यही रणनीति अनुसार सत्ता गठबन्धन अघि बढेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्मा आफूहरुले महाअभियोगलाई पारित गराउन नै दर्ता गरेको बताउँछन् । संसदमा महाअभियोगमाथि छलफल गर्ने वातावरण बन्न नसक्दा बिलम्ब हुन गएको स्वीकार गर्दै उनी अब पनि महाअभियोगलाई कुन रफ्तारमा अगाडि बढाउने भन्नेमा एमाले जिम्मेवार रहेको तर्क गर्छन् ।

कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमान प्रष्टै भनिदिन्छन्, ‘३ महिनासम्म छलफल गर्ने समय महाअभियोग सिफारिस समितिलाई छ । समय अपुग भएको भनी थप एक महिना माग गर्न सक्छ । यो अवधिसम्म आरोपहरुमा कन्भिन्स हुन सकिएन भनेर छलफलको माग गरिरहने कि छिट्टै निर्णय दिएर जाने भनेर एमालेले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

१ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध बिभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई संसदमा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमै संविधानअनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो भने २९ फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो । तर लामो समय महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाइएन ।

४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भएसँगै महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, अब संसदको म्याद तीन महिना पनि छैन ,अरु धेरै कुरामा विवाद नगरौं । सभामुख र निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका दिन संसदको कार्यकाल सकिन्छ । यसकारण यो महाअभियोग किन अघि बढाइयो भन्नेमा संशय छ ।’

एमालेले समर्थन विना पास हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको र लामो समयसम्म अड्काएर अघि बढाउन खोजेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘चुनाव घोषणा पछि सांसदहरु चुनावमा लाग्छन् कि यस्ता विषयमा ?’

एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने दाउ

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न गर्दै आएको एउटा विषय हो, महाअभियोग प्रस्ताव । यो मुद्दा चुनावी एजेण्डा पनि बनाउने देखेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग अघि बढाएर एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आइतबार संसदमा भएको छलफलमा पनि त्यो छनक देखिन्छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले महाअभियोग अगाडि बढ्न नसक्नुमा एमालेले विगतमा ९ महिनासम्म गरेको संसद अवरोध स्मरण गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले एमालेले प्रष्ट नबोलेर जबरालाई बचाउन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘जनताले चोलेन्द्रलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा गरौं भनिरहेका छन् । यहाँ सदनमा दलगत रुपमा विभाजित हुने, यस्तो कुरामा पनि जिब्रो चपाउने ?’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष आज चोलेन्द्रलाई जोगाउन चाहिरहेको देखिन्छ । सिधै बोल्दा जनताले बुझ्लान भनेर जिब्रो चपाएर बोलिरहेको छ ।’

एमाले सांसदहरु भने विषयवस्तुमा प्रवेश गरेनन् । खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, निरुदेवी पाल, घनश्याम खतिवडा लगायतले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाअभियोग अगाडि बढाएको भन्दै सरकारको नियतमा प्रश्न गरे ।

‘महाअभियोग ल्याएर यत्रो समय गुजार्‍यौं । समयभित्रै सम्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाउन समयले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ सांसद अधिकारीको प्रश्न छ ।

सांसद निरुदेवी पालले ‘संसदमा दुई तिहाइ आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने जान्दा जान्दै किन महाअभियोग लगाइएको थियो यसबारे तथ्य तर्क सहित प्रस्तुत गर्न’ सत्तापक्षलाई आग्रह गरिन् । उनले थपिन्, ‘यदि यो परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैँलाई जन्माउनेमाथि यस्तो तुक न तर्क न तथ्य बिनाको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनथ्यो होला ।’

गठबन्धनमा नेताहरु भने जबरा विरुद्धको महाअभियोग कुन रफ्तारुमा अगाडि बढ्छ भन्ने एमालेको भूमिकाले तय हुने बताउँछन् । ‘महाअभियोग सिफारिस समितिलाई ३ महिनाको समय भनिएको कार्य प्रारम्भ भएको मितिबाट हो । कार्यप्रारम्भ हुन कति दिन लाग्छ टुंगो छैन,’ जसपाका सांसद एकवाल मियाँ भन्छन् ।

उनका अनुसार समिति सदस्यहरुका बीचमा छलफल भएर औपचारिक बैठक बस्ने मिति तय हुनेछ । कार्यविधि तय गरेर सके संयोजक चयन गरेर नसके जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समितिको बैठक अगाडि बढ्नेछ ।

संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सांसद संख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य छन् । महाअभियोग पास हुन २७१ को दुई तिहाई अर्थात १८१ सांसद आवश्यक पर्छ ।

नेपाली कांग्रेस ६३ (२ निलिम्बत), माओवादी केन्द्र ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २१ (२ जना निलम्बित) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । सभामुखले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुँदा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा महाअभियोगको पक्षमा १५३ सांसद छन् । यो संख्या दुई तिहाईका लागि २८ अपुग हो ।

एमालेका ९८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३, नेमकिपा र राप्रपाका १/१ पक्ष वा विपक्षमा खुलेका छैनन् ।

महाअभियोग पास गर्न चाहिने दुई तिहाई छैन भन्ने गठबन्धनका नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर आफूहरु एमालेको समर्थन जुटाएर जबराविरुद्धको महाअभियोग पास गर्ने, नभए उसलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

किनकी ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छ ।

यसरी प्रतिवेदन दिँदा महाअभियोग लगाउनु उचित छ वा छैन भनेर कुनै न कुनै राय दिनुपर्छ । यो बेला एमाले महाअभियोगको पक्षमा उभियो भने संसदबाट पनि पास हुन्छ । समितिले राय दिँदा महाअभियोग लगाउन हुन्न भन्ने मत दिए एमालेले जबराको पक्ष लिएको सन्देश जाने सत्ता पक्षको बुझाइ छ ।

एमालेका सांसद लालबाबु पण्डित भने ठूलो दल भएकाले बढी जिम्मेवारी एमालेको हुने बताउँछन् । ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जे जस्ता आरोप लगाइएका छन्, त्यो पुष्टि हुनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘आरोप पुष्टि गर्ने आधारहरु नभेटिँदासम्म एमालेले पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्दैन । तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ ।’