+
+

‘चलाखीपूर्वक उन्मुक्तिको कानुन ल्याइँदैछ’

मुख्य कुरा पीडितले सत्य थाहा पाउनुपर्छ । पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएपछि मात्रै पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने परिस्थिति तयार गरियो भने समाजमा दण्डहीनता बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हावी हुन्छ र नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ ।

सुशीला चौधरी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी सुशीला चौधरी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
२०७९ साउन २३ गते ९:२१

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने भनिएको लामो समय हुँदा पनि निरुपण हुन सकेन । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतदेखिको माग हो । युद्धविराम भएको लामो समय भइसक्दा पनि विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई किनारा लगाउन नदिनु अत्यन्त दुःखद् कुरा हो ।

सरकारले यति लामो संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भनेर संसदमा ढिलै भए पनि प्रयास गरेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा केही कुरा अपुरा छन् र थुप्रै कुरा त्रुटिपूर्ण देखिन्छन् । हामीले विधेयकमा ५/६ वटा विषयमा आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।

यो कानुन हाम्रो पक्षमा भएन, उल्टै गोलमटोल गरेर पीडितले नै पीडकसँग न्याय देऊ भन्ने खालको छ । यस्तो कानुनले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष सहित विधेयक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग छ ।

पहिलो कुरा विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाको परिभाषामै समस्या छ । यसअघि २०७१ को ऐनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो । अहिले ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी अलग्गै राखिएको छ ।

जस्तो कि हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरणलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ भने क्रूर यातना दिएर हत्या गरेको जबर्जस्ती करणी, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक यातना दिएको, बेपत्ता जस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना भनेर राखिएको छ ।

जबकि हत्या, बलात्कार, यौनहिंसा, यातना गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भित्र पर्ने घटना हुन् । तर, यस्ता जघन्य अपराधलाई पनि सामान्यकरण गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन मात्रै भनेर सूचीकृत गरिएको छ । हाम्रो पहिलो आपत्ति यहींनिर हो । गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्य भनेर राख्ने कुरा प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ ।

हत्या, बलात्कार जस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा नराखिनुले दोषीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । यो अत्यन्त त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिनुपर्छ ।

विधेयकको अर्को सबैभन्दा गम्भीर आपत्तिको विषय हो, पीडकलाई क्षमादान दिन सकिने प्रावधान । किनभने गम्भीर अपराधमा कहिल्यै क्षमादान भन्ने हुँदैन । पीडितको स्वतन्त्र सहमति भए पनि चार वटा घटना (हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता) मा क्षमादान गर्न मिल्दैन । घरकब्जा गरेको, धाकधम्की, समाजमा पुनःस्थापनाका कुरामा मेलमिलाप हुनसके पनि जघन्य अपराधमा क्षमादान भन्ने कुरा मान्य हुँदैन ।

यो कानुन हेर्दा पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि छलछामको बाटोबाट एकदमै चलाखीपूर्ण ढंगले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोजिएको छ । न्यायिकपूर्ण ढंगले पीडितको पक्षमा भन्दा पनि जसरी हुन्छ संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनतर्फ सरकार भएको देखिन्छ । हामीले सत्य, न्यायसहितको परिपूरण र दोषी प्रमाणित भइसकेपछि दण्डसजायहरू दिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । तर, राज्य परिपूरणका कुरा देखाएर पीडककै पक्षमा कानुन ल्याउन खोजिरहेको छ ।

विधेयकमा विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था पनि आपत्तिजनक छ । विशेष अदालत मार्फत अन्तिम फैसला हुने भनिएको छ, जुन संविधानसँग बाझिएको कुरा हो । संक्रमणकालीन न्याय भएकाले केही फैसला पीडितलाई चित्त बुझ्यो भने त ठिकै छ, टुंगिन पनि सक्ला । तर पनि चित्त नबुझेमा पुनरावेदन जाने ठाउँ राखिनुपर्छ । विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला सुनाएमा यसको मार पीडितलाई पर्न जान्छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरू कहाँ जाने ? त्यसका लागि माथिल्लो एक तह पुनरावेदन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

बेपत्ताको हकमा २०७४ सालअघिको कानुनले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मानेको थिएन । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ मा मात्र यसलाई अपराध मानिएको छ । हालको विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने भनिएको छ । तर विगतमा भएका यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई अपराध संहिताअनुसार मुद्दा चलाउन मिल्दैन । त्यसैले प्रचतिल कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने वा यही ऐनमा कति सजाय गराउने भनेर प्रष्टै खुलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस्तै हदम्यादका कुरामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विधेयकमा आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले न्यायलाई निश्चित अवधिमा हदम्याद तोकेर बाँध्ने अनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्ने देखिन्छ ।

पीडितलाई दिइने परिपूरणको पाटो पनि स्पष्ट खुलेको छैन । बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाहरूको नागरिकताको समस्या छ, त्यो विषयमा पनि विधेयक बोलेको छैन । यी लगायत थुप्रै कुरा सच्याउनुपर्ने र थप्नुपर्ने छन् । यी विषयमा संशोधन गरेर, पुरानोमा के राम्रो थियो र अहिलेमा के राम्रो हुन सक्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका छौं ।

खासगरी लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्याय न टुंग्याउँदा थुप्रै पीडित आज पनि तनावको जीवन बाँचिरहनु परेको छ । कति पीडितको त जवाफ माग्दामाग्दै मृत्यु पनि भइसकेको छ । केहीले न्यायको आश गर्दागर्दै उपचार नपाएर जीवन त्याग्नु परेको स्थिति छ । अहिले पनि कतिको उपचार समेत नपाएर अत्यन्त दयनीय अवस्था छ ।

कति दिदीबहिनीहरूले त ‘राज्यले हामीलाई दिन सक्दैन भने सामूहिक विष खाएर राज्यलाई सहयोग गरिदिन्छौं’ भनेर पीडाहरू पोख्नुहुन्छ । सरकारसँग परामर्श गर्ने बेलामा पीडितलाई विष होइन मल्हम लगाउने वातावरण सिर्जना गर्छाैं भनेर भावनात्मक कुराहरू गरिन्छ, तर कानुन बनाउँदा पीडितलाई उल्झनमा पर्ने खालको बनाइन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण छिटो गरिनुपर्छ । इच्छा भएकाहरू नियमित अदालतभित्रैबाट न्याय पाउने पनि सरकारले बाटो खुला गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा उपचारका कुरा, परिपूरणभित्र भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ । पीडितको आत्मसम्मानका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो सँगसँगै यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू फेरि फेरि नदोहोरिन सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

र, मुख्य कुरा पीडित परिवारले घटनाबारे सत्य थाहा पाउनुपर्छ । साँच्चिकै मेरो मान्छेलाई के कारणले यसो गरिएको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउन दिइनुपर्छ ।

पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजायको भागीदार बनाउन सके ढिलै भए पनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सकिन्छ । यदि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने परिस्थिति तयार गरियो भने मान्छे मार्ने छुट हुने रहेछ भनेर समाजमा दण्डहीनता बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत हावी हुन्छ, नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ र मुलुक रणभूमिमा परिणत हुनसक्छ ।

पीडितहरूको चाहना पनि नेपालभित्रै यी घटनाहरूको निरुपण होस् भन्ने हो । तर, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई ख्याल राखेर नेपालभित्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिन्छ । सकेसम्म संक्रमणकालीन न्याय समयमै टुंग्याउनुपर्छ तर टुंग्याउने नाममा अन्याय गर्ने गरी अपराधलाई छुट दिनुहुँदैन ।

(द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी कोषाध्यक्ष अधिवक्ता सुशीला चौधरीसँग अनलाइनखबरकर्मी आभास बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?