स्मार्ट लाइसेन्स प्रदेशमै छापिने, संघ सरकारले मेसिन दिने

२३ साउन, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबै प्रदेशहरुलाई स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न दिन तयार भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतमा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको यातायातको अन्तरतह समन्वय बैठकमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि संघ सरकारले मेसिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशस्थित सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरुबाट नै लाइसेन्स छपाइ गर्ने निर्णय भएको हो । अहिले यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै लाइसेन्स छपाइ गर्छ । यसका कारण देशभर लाइसेन्स परीक्षा पास भएकाहरुले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था बनेको छ ।

यो समस्या समाधानका लागि भएको बैठकमा सबै प्रदेशहरु आफ्नै कार्यालयहरुबाट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्थामा लागि तयार भएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यस्तै ट्रायल पास भएकै दिनमा परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्न प्रदेशका यायातमन्त्रीहरु सहमत भएका छन् ।

मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसअघि नै स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बीनीमा दुई र प्रदेश १ र मधेश प्रदेश लगायतका सबै प्रदेशमा एकएक स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने बताएका थिए ।

उनले दुई-तीन वर्षदेखि आवेदन दिएर स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कुरेर बस्ने सबैलाई ड्राइभिङ अनुमतिपत्र परीक्षामा पास भएको दिन वा दोस्रो दिन नै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।

मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली लाइसेन्सलाई रिडिङ गर्ने मेसिन प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको हातमा उपलब्ध गराउने र ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि बताएका छन् ।