राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको त्यो विधेयक र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयक

२९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता पठाइदिइन् । उनले उक्त विधेयकमा विभिन्न १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि कतिपयले झण्डै २२ वर्षअघि तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले नागरिकता संशोधन विधेयकमा लालमोहर नलगाएको घटना सम्झना गरेका छन् ।

२०५७ सालमा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐन २०२० को संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । र अर्थसम्बन्धी विषय समावेश नभए पनि सरकारले यसलाई अर्थ विधेयक भनी उल्लेख गरेको थियो ।

अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियस सभाले पारित गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो । ‘अपर हाउसमा दलहरुको बहुमत थिएन । त्यहाँ राजाका मान्छे पनि थिए, त्यहाँबाट फिर्ता हुने आशंकामा, अपर हाउस छल्नकै लागि नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयक बनाइयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अर्थ विधेयक भनेपछि अपर हाउसको पास फेलसँग मतलब थिएन । प्रतिनिधिसिभाले पास फेल जे गर्‍यो त्यही हुन्थ्यो ।’

विधेयकमा ३ थरि व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । ती थिए :

१. २०३६ सालको जनमत संग्रहअधिको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुलाई नागरिकता दिने ।

२. नेपालका उद्योग, कलकारखानामा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्रका आधारमा नागरिकता दिने ।

३. नेपालका स्कुल–कलेजमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई नागरिकता दिने ।

तर यो विधेयकमा राजाले लालमोहर लगाएनन् । बरु सर्वोच्च अदालतसँग यो विधेयक संविधानसम्मत भएको वा नभएको भनी राय मागे । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राष्ट्राध्यक्षले कुनै विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

राजाले राय मागेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा बहस आह्वान गर्ने र पक्ष विपक्षको बहसपछि फैसला सुनाउथ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘सर्वोच्चले नागरिकता विधेयकको संशोधन विधेयक संविधानसम्मत नरहेको फैसला दिएको थियो ।’

२०४७ सालको संविधानको धारा ८ र ९ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि राजा वीरेन्द्रले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएनन् । ‘राजाले पुनर्विचारमा पनि पठाएनन्, सर्वोच्चले राय दियो सिद्धियो । लालमोहर लाउने नलाउने केही भएन’ न्यौपानेले भने, ‘संसदमा फिर्ता गर्न पनि सक्थे, तर फिर्ता गर्दा पास भएर आउला । झमेला होला भनेर फिर्ता गरेनन् ।’

राष्ट्रपतिको चासो के मा ?

राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको २१ वर्षपछि पनि नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विषय त्यत्तिकै पेचिलो छ । खाली नागरिकता ऐन २०२० को ठाउँमा नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधनको प्रसंग छ, विवादका केही विषयमा समानता र केही भिन्नता छ ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेको मुख्य विषय जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा यो विषयमा बोलेकी छैनन् ।

यद्यपि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि मात्र दिने भन्ने मुख्य विवाद छ र राष्ट्रपतिले यो विषयमा चासो दिएकी छन् । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षे प्रावधानसहित पास गरेर विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरे पनि सरकारले तत्कालै नागरिकता दिन मिल्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो ।

इतिहासदेखि छाडिएको विवादको विषय समाधान नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले यसमा चासो दिएकी हुन् । ‘के गर्ने, के नगर्ने संसदको जिम्मा हो, राष्ट्रपतिको चासो होइन । तर जुन विषय संसदमा त्यत्रो समयसम्म छलफल भयो, त्यो फिर्ता लिँदा त्यसको कारण जनतालाई भनिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने विवाद हुँदैन र अहिले उठेका प्रश्नहरु पनि हल हुन्छ’ सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल भन्छन् ।

१५ बुँदे सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा चासो राखेकी छन् । स्वघोषणाको व्यवस्थाले सन्तान र राज्यका निकायसामु खोल्नु आमाले प्रजननसम्बन्धी गोपनीयता खोल्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । हाल पारित नागरिकता ऐनमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।