पोखरा महानगर : लोक सेवालाई छलेर मनपरी कर्मचारी भर्ना, बर्सेनि अनियमितता

३० साउन, पोखरा । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा पोखरा नगरले बाल विकास केन्द्र चलाउने भन्दै २०७२ सालतिरबाट ३८ जना शिक्षिका नियुक्त गर्‍यो । केन्द्रमा पढ्न आउने बालबालिका नै नभएपछि केही वर्षमै बन्द भयो । अहिले ती ३८ जना शिक्षिकालाई पोखरा महानगरले पालिरहेको छ ।

मुखिया सरहको सुविधा पाउने गरी धमाधम करारमा नियुक्त गरिएका शिक्षिका बाल विकास केन्द्र नै बन्द भएपछि बेकामे बने तर महानगरले उनीहरुलाई हटाउन सकेन । अहिले उनीहरुले महानगरको विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयमा बसेर तलब खाइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा भर्ती भएका कर्मचारीभन्दा धेरै पोखरा महानगरमा राज गर्ने विभिन्न नेता तथा पहुँचका आधारमा छिरेकाहरु छन् । नेताको स्वार्थअनुसार करारमा भर्ती हुने र जागिर खाइरहने परिपाटी महानगरमा मौलाएको छ । यसरी छिरेकामध्ये झण्डै डेढ सय जना स्थायी भइसकेका छन् भने २ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी अहिले पनि करारमै जागिर खाइरहेका छन् । यो संख्या पनि शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेकको हो ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणविना कानुनकै धज्जी उडाउँदै जनताले तिरेको करबाट तलब खानेगरी महानगरमा आफ्ना मान्छे करारमा भर्ती गर्न थालिएको भने पहिल्यैदेखि हो । २०५४ सालमा एमालेका कृष्ण थापा पोखराको मेयर हुँदा सबैभन्दा धेरै जना करार सेवामा नियुक्त भएका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले गरेको व्यवस्थाको समेत खिलापमा पोखरामा करिब ३ सयभन्दा कर्मचारी भर्ना भएको पोखरा महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् ।

थापाको सचिवालयमा काम गर्न महानगरमा भर्ती गराइएकादेखि विभिन्न स्वार्थमा भर्ना गरिएका करिब १ सय ४० जना कर्मचारी त स्थायी भइसके । २०५४ सालमा मेयर थापाको सचिवालयमा छिरेका नारायणप्रसाद शर्मा २०६०/०६१ मा स्थायी भएर अहिले वरिष्ठ कानुन अधिकृत छन् । प्राविधिकमा जागिर खाएर योजना महाशाखा प्रमुख भएका शारदामोहन काफ्ले लगायत त उमेर हदका कारण अवकास भइसकेका छन् ।

१ सय ३३ जना उनकै पालामा भर्ती भएका कर्मचारी अहिले पनि स्थायी हुन कसरत गरिरहेकामध्ये छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला पदपूर्ति समितिमार्फत आन्तरिक रुपमा स्थायी भएका कर्मचारीहरुको ठूलो संख्या महानगरमा छ ।

विभिन्न समयमा सरकारले निर्धारणको गरेको तह समायोजनमा नपर्ने कर्मचारीहरु पनि महानगरमा उल्लेख्य छन् । नेताका स्वार्थअनुसार तथा आसेपासेका रुपमा महानरपालिका छिरेर करार कर्मचारीका रुपमा वर्षौंसम्म जागिर खाइरहने छन् ।

महालेखाले औंल्यायो अनियमितता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैको उपदफा ८ मा नगर प्रहरी, माली, बगैचे, चौकीदार, कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य पद तथा सेवामा पदपूर्ती गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, पोखरा महानगरपालिकामा ७४ सालयतामात्रै मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा विभिन्न पदमा ६४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ । योबाहेक मेयर जिसीका पालामा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र १ सय ९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना भएका छन् ।

यसरी महानगरमा छिरेर स्थायी भएका करिब डेढ सय कर्मचारीबाहेक अहिले पनि कानुन र विधिविपरीत १ सय ३८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी तलब खाइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको तलबमा ७ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि स्थायी पदपूर्ती नगरी १ सय १७ जना कर्मचारी करारमा लिई सेवा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । अघिल्लो सालमार्फत सेवा करारमा राख्न नपाइने कर्मचारीलाई ४ करोड ९३ लाख १२ हजारभन्दा बढी भुक्तानी दिएर अनियमित काम गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४/१२/१४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिअनुसार दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखि तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने मिल्दैन । त्यसो गरेको कानुनविपरीत हुने हुँदा उक्त रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरले भने स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ती नगरी कार्यालय सहयोगी र हेल्परबाहेक २ सय ५ जना कर्मचारी करारमा लिएर तलब खुवाइरहेको छ । आवश्यक कर्मचारी लोक सेवा आयोगमार्फत माग गर्नुपर्छ । तर, लोक सेवामार्फत दरबन्दी पूर्ती गर्दा धेरै जना फालिने भएकाले प्रस्ताव जानै नदिन कर्मचारी नै सक्रिय भएको एक अधिकृत बताए । ‘लोक सेवामा जानेबित्तिकै फालिनुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा दरबन्दी लोक सेवामा जानै दिइएन र करारमै जागिर खाइरहने र मेयर तथा नेताले पनि करारमै थप्दै जाने काम भयो,’ महानगरका एक अधिकृतले भने ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयले अनियमित काम गरेको महालेखाले पनि उल्लेख गरेको छ ।

रकम असुल गर्न महालेखाले भन्यो तर कार्यान्वयन भएन

यसरी नियमविपरीत राखिएका कर्मचारीलाई वार्षिक ५५ लाख प्रोत्साहन भत्ता खर्च हुने गरेको छ । यस्ता कर्मचारीलाई सञ्चयकोष रकम थप गरी दिइएको ६५ लाख १८ हजार रुपैयाँ त असुल उपर गर्नुपर्ने उघिल्लो साल महालेखाले उल्लेख गरेको थियो भने यो वर्षको प्रतिवेदनले अझै बढी ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ ।

बर्सेनि यस्ता कर्मचारीको नाममा भएको भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने महालेखाले बताइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरी पोखरा महानगरले महालेखाको प्रतिवेदनकै खिल्ली उडाइदिएको छ ।

बर्सेनि सार्वजनिक हुने महालेखाकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलेसम्म महानगरले यस्ता कर्मचारीको नाममा जनताको करबाट करोडौं रुपैयाँ अनियमित रुपमा भुक्तानी दिइसकेको छ ।

विभिन्न समयमा करार नियुक्त भएर स्थायी भएका कर्मचारीले आफ्नो बढुवाका निम्ति चलखेलसमेत गर्ने गरेका छन् । कार्यपालिकाको बैठकमार्फत निर्णय गराएर पछि ऐनमा समेट्ने गरी गत वर्ष ३० जना कर्मचारीको तह समायोजनका नाममा एक/एक तह बढुवा गरिएको छ ।

लोक सेवामा पठाइएन दरबन्दी

सहायकस्तर चौथो, पाँचौं र अधिकृतस्तर छैठौंमा २०६४ असोज मसान्तसम्म नियुक्त भई काम गरेका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एक पटकका लागि पदपूर्ती गर्न सकिने स्थानीय शासन ऐन (पाँचौ संशोधन)ले भन्यो ।

तर, महानगरले स्थायी प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन लोक सेवामा दरबन्दी नपठाएको भन्दै २२ जना कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसमा ८१ जना करार कर्मचारीले समर्थन गरेका थिए । तर, नेताको टीका लगाएर जागिर खाने, सीमित अवधि भनेर सधैं जागिर खान खोजिएको भन्दै फेरि अर्को रिट पर्‍यो । पछि अदालतले पनि अन्तिम एक पटकलाई मौका दिने फैसला गर्‍यो ।

महानगरले भने अहिलेसम्म लोक सेवामा पदपूर्तीका लागि दरबन्दी पठाएको छैन । लोकसेवामा दरबन्दी पठाएर आन्तरिक परीक्षा दिन कर्मचारी नै अनिच्छुक हुँदा यसअघि नपठाएको एक अधिकृतले बताए । ‘कर्मचारीको नाममा कतिसम्म बेथिति हुन्छ भनेर बुझ्नु परे पोखरा महानगर हेरे हुन्छ । एकातिर स्थानीय र निजामती दुईथरी कर्मचारीबीच ठूलो लडाईं छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘अर्कोतिर नेताको सिफारिस र स्वार्थअनुसार जागिर खाने र उनकै खातिरदारी गर्ने ठूलो ग्याङ नै छ । काम गर्नेतिरभन्दा महानगरमा घेरा निर्माण गरेर आफ्नो राज चलाउने अभ्यास हुँदै आएको छ ।’

कर्मचारीको बदमासी

पोखरा महानगरपालिकाको वरिष्ठ कानुन अधिकृत छन्, नारायणप्रसाद शर्मा । २०५४ सालपछि मेयर कृष्ण थापाको सचिवालयमा छिरेर महानगरमा स्थायी भइसकेका शर्मा पोखरा टाइगर ग्रुप अफ पोखराका अध्यक्षसमेत हुन् ।

टाइगर ग्रुपले पोखरामा बर्सेनि टाइगर कप आयोजना गर्दै आएको छ । स्वार्थ बाझिने गरी आफैं अध्यक्ष रहेको संस्थामा महानगरबाट बजेट छुट्याएर शर्माले प्रतिवेदनसमेत नबुझाएको पाइएको छ । शिक्षा शाखाबाट ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले टाइगर ग्रुपसहित साहारा क्लबमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ ।

महानगरको वरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्मालगायतले आफूले पाउने तलबभन्दा बढी तलब लिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएपछि फिर्ता गर्नु परेको थियो । योसँगै महालेखाले कानुनी शाखामा कर्मचारी हुँदाहुँदै कानुनी सल्लाहकारका रुपमा बाहिरबाट सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेर तलब खुवाइएकोमा पनि अनियमित भनेको छ ।

महानगरको करोडौं रुपैयाँ राजस्व गायब पार्नेदेखि घुस लिँदालिँदै महानगरमै रंगेहात समातिनेसम्म यसरी नै करारमा जागिर खाएका कर्मचारी छन् । सेवाग्राहीसँग तोकिएकोभन्दा बढी राजस्व शुल्क लिने तर रसिद नदिने कर्मचारी शिवहरि शर्मा समातिएर बढी लिएको रकम फिर्ता गरे । तर, उनलाई कुनै कारबाही भएन ।

२०७६ सालमा पोखरा महानगरको १३ करोड रुपैयाँ राजस्व नै गायब भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो । त्यतिबेला राजस्व शाखामा कार्यरत अधिकृत छविलाल शर्मा विवादमा तानिए । राजस्व गायब भएपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै शर्मालाई लेखा शाखामा खटाइयो ।

शर्मा लेखा शाखामा गएपछि अहिले फेरि अर्को विषयले महानगर तताइरहेको छ । महानगरले विभिन्न भवन तथा संरचना भाडामा लगाएबापत करोडौं रुपैयाँको हिसाबै गायब छ । कुन व्यक्तिसँग कति मासिक भाडामा र कुन प्रयोजनका लागि सम्झौता भएको हो भन्नेबारे महानगर नै बेखबर छ ।

सम्झौता पत्र नहुँदा कति भाडा बक्यौता छ र कति जरिवाना गर्नेबारे नै स्पष्ट हुन नसकिएको महानगर राजश्व शाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको भनाइ थियो । राजश्व शाखाका अनुसार उक्त शाखामा कार्यरत पूर्व राजश्व अधिकृत छविलाल शर्माबाटै महानगरलाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरिएको छैन ।

यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । महानगरमा कर्मचारीले यस्ता थुप्रै बेथिति मच्चाइरहेका छन्, जुन समाधान गर्न अहिलेका मेयर धनराज आचार्यलाई पनि चुनौति थपिएको छ ।

करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्वर्णिम अवकाश योजना

पोखरा महानगरपालिकाले अन्तिम पटक कर्मचारीको करार अवधि थप्ने र त्यसपछि भने परीक्षामार्फत आउनुपर्ने निर्णय भएको छ । साउन २४ गते बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि करार कर्मचारीको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।

करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै महानगरले बिदाइ हुन चाहनेलाई गोल्डेन हृयाण्ड चेक दिएर बिदाइ गर्ने र काम गर्न चाहनेले लोक सेवामार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि महानगरले स्वणिर्म अवकाश योजना ल्याएको हो ।

‘अब सधैं करारकै रुपमा रहन पाइने छैन, कि लोकसेवामार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्‍यो कि गोल्डेन हेन्डचेक लिएर सम्मानजनक बिदाइ हुनुपर्‍यो,’ महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने ।

पोखरामा ६ सय ७१ दरबन्दी जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । करिब ६ सय ५४ जना अहिले कार्यरत रहेको र करार कर्मचारीलाई दरबन्दीमै समेटिएको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । अब महानगरले आवश्यक दरबन्दी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पठाउने छ । लोक सेवामार्फत आन्तरिक परीक्षा दिएर फेल हुनेहरु स्वतः बाहिरिने छन् ।

परीक्षामा भाग नलिइ अवकास लिन चाहनेलाई सम्मानजक रकम दिएर बिदाइ दिने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको पौडेलले बताए । स्वर्णीय अवकास योजनाका लागि पोखरा महानगरले यो आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्ष महानगरले कर्मचारी सेवा ऐन बनाएर यो योजना कार्यान्वयन गर्न खाजेको थियो । तर, कार्यान्वयनमै आउन सकेन भने प्रदेश लोकसेवाले कानुनसमेत नबनेको भन्दै रायसमेत दिएको थिएन । अघिल्लो वर्ष ऐन नै कार्यान्वयनमा नआउँदा महानगरको १३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले अघिल्लो सालबाटै परीक्षा लिन थालिसकेको छ ।

महानगरले ल्याएको स्वर्णिम अवकाश योजनामा २०६४ सम्मका १ सय ३२ जना, ०६४ देखि ०७४ सम्मका ५७ जना र ७४ देखि यताका ६४ जना कर्मचारी सहभागी हुन पाउने छन् । त्योबाहेक स्वास्थ्यमा पनि १ सय ९ जना करारका कर्मचारी छन् ।

शिक्षामा भर्ती लिएर प्रशासनमा करारमा जागिर खाइरहेका शिक्षिकाहरुको हकमा भने महानगरले बेग्लै निर्णय गर्नुपर्ने छ । यिनलाई महानगरले स्वणिर्म अवकाश योजनामा सहभागी गराउन नसक्ने र उनीहरुको हकमा कार्यपालिकाबाटै अर्को निर्णय हुनुपर्ने सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।