+
+

चर्चामै सीमित भयो शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का लडाकुहरुको तेस्रो डिभिजन बसेको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारले घोषणा गरेको ६ वर्ष वित्यो । काम भने कागजमा सीमित भएको छ ।

सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०७९ भदौ २ गते २०:२०

२ भदौ, चितवन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का लडाकुहरुको तेस्रो डिभिजन बसेको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारले घोषणा गरेको ६ वर्ष वित्यो । काम भने कागजमा सीमित भएको छ । सरकारी कार्यालयहरुबीच समन्वय नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेला ३ फागुन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर स्वीकृत गराई परियोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिएको थियो ।

त्यसअनुसार, डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत २०७७ जेठमै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकार मातहतको वन निर्देशनालयले परियोजना रोकिदिएको नेपाल उद्योग संघ, चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको औद्योगिक क्षेत्रको काम बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन निर्देशनालयको ७ माघ २०७७ को पत्रले रोकिदिएको अवस्था छ’, उनले भने ।

प्रस्तावित आद्यौगिक क्षेत्रमा २ लाख ५० हजार रुख कटानको लागत तयार गर्न डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले २४ पुस २०७७ मा लेखेको पत्रको जवाफमा निर्देशनालयले ‘सो क्षेत्र संरक्षण र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको लागि अति नै सम्वेदनशील बासस्थान, करिडोर र वैदिक महत्वको पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले अन्य संरचना बनाउन पर्यावरणीय हिसावले सर्वथा अस्वीकार्य भएकोे’ उल्लेख छ ।

सरकारले ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’ अवधारणाअनुसार बागमतीको शक्तिखोरमा १९ सय ४१ बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यहाँ कालिका नगरपालिकाको थाङ्खोला सामुदायिक वनको करिब ५३ प्रतिशत, उदयपुर सामुदायिक वनको करिब ६२ प्रतिशत र इच्छाकामना गाउँपालिकाको तीनकन्या सामुदायिक बनको करिब ८ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ ।

उद्योग स्थापनाको लागि प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र परे पनि बाक्लो रुखहरू भने छैनन् । त्यो ठाउँलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाएर प्रत्येक उद्योगले २५ वटा रुख रोपे अहिलेको भन्दा बढी हरियाली हुने उद्योग संघ, चितवनका अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् ।

डीपीआरअनुसार प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको कुल १९ सय ४१ बिघामध्ये ७२३ बिघामा उद्योगहरु खुल्नेछन् । ३२४ बिघामा व्यावसायिक भवन र ६५ विघामा आवासीय भवनहरु बनाउने योजना छ । बाँकी सबै हरियाली क्षेत्र रहने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

आवासीय क्षेत्रको स्केच ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरबाट १० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ शक्तिखोर । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्न सहजीकरण गरिरहेको उद्योग संघ, चितवनमा १०८ कम्पनीले फर्म दर्ता गराएका छन् । यीमध्ये ३० वटा औषधी उद्योग छन् । उनीहरूले शक्तिखोरमा औषधि उद्योगका लागि छुट्टै ब्लक हुनुपर्ने माग गरेको संघका अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् ।

शक्तिखोरमा वन र वातावरणलाई असर नपर्नेगरी यूरो–४ मापदण्डका उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी हुने उनको भनाई छ । ‘त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाए चितवनलाई नेपालको आर्थिक केन्द्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थियो’ उनी भन्छन् ।

रूख काट्ने विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखौं

कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई डाकेर औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण सम्बन्धी छलफल चलाएका थिए ।

नगरपालिकामा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले रुख कटानलाई मात्रै प्राथमितामा नराखी उद्योग खोल्ने कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘रुख नकाटी पनि उद्योग खोल्न मिल्ने ठाँउमा डीपीआरअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो’, उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘रुख काट्न हतार गरेर पछि उद्योग नखोल्ने अवस्था पनि आउन हुन्न ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उद्योगहरुको प्राथमिकीकरण गरेर स्थापनाको काममा थालिनुपर्ने बताए । ‘उद्योग खुल्दा स्थानीय विकासमा यसले टेवा पुग्छ नै’, उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण बनाउन सबैको सहयोग जरुरी छ ।’

त्यस्तै, सांसद पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रले जनतामा ठूलो आशा जगाएको भन्दैं अब ढिला गर्न नहुने बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्षभित्रै केही उद्योग खोल्ने तयारी गर्नका लागि आवश्यक न्यूनत्तम पूर्वाधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

रुख नभएको ठाँउमा उद्योगहरुको ब्लक बनाएर काम थाल्न सकिने साँसद पोखरेलले बताए । ‘शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्दा काठमाडौं, बुटवल भैरहवा र हेटौडासम्म सहज नेटवर्क बन्छ’, उनले भने, ‘यो कामका लागि स्थानीय स्तरबाट पनि दबाव सिर्जना गरिनु आवश्यक छ ।’
छलफलका आयोजक मेयर रेग्मीले औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सबै पहल लिने बताए ।

लेखकको बारेमा
सुवास पण्डित

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?