जिसस पदाधिकारीको गुनासो : घोडा छ, दानापानी छैन !

५ भदौ, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघिसम्म जनताको चाप र योजना माग्नेको लर्को लाग्ने विकास अड्डा थियो, जिल्ला विकास समिति । संघीयता कार्यान्वयनपछि नाम परिवर्तन गरी यसको नाम जिल्ला समन्वय समिति राखियो । र स्थानीय तहसँगको समन्वय, अनुगमन, कामको सार्वजनिकीकरण लगायतको अधिकार दिइयो ।

समन्वय समितिमा जिल्ला विकास समितिकोजस्तो जनताको आकर्षण रहेन । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त एक पटक यो निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न संविधानमै उल्लेख गरेर राखेको टिप्पणी गरेका थिए ।

हुन पनि त्यस्तै भयो, जिल्ला समन्वय समितिले अस्तित्व नै देखाउनसमेत सकिरहेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले २ वर्षअघि यहाँको क्रसर उद्योगदेखि विकास आयोजनाहरुसम्मको अनुगमन गर्‍यो ।

तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीले कास्कीका १६ क्रसर उद्योग तथा घाटहरु मापदण्डविपरीत चलेको र त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशन दिए । तर, उनको निर्देशन र अनुरोध न स्थानीय तहले मान्यो, न प्रदेश सरकारले सुन्यो, न व्यवसायिक कम्पनीले नै टेरे । अहिले पनि कास्कीमा यस्ता क्रसर उद्योग निर्वाध चलिरहेका छन् ।

संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको, प्रदेशले ऐन नै नबनाउँदै आफूहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको गुनासो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले स्रोत साधन, बजेट र अधिकारमै कुण्ठित गरिएका कारण काम गर्नै नसकिने गुनासो गरेका हुन् ।

स्रोत र साधन नभएका जिल्लाका समन्वय समितिले आफ्नो औचित्य महसुस नै गर्न नपाएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज गेलालले बताए । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन कानुन नबनाइदिएका कारण भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘जनताको बीचमा जाने अधिकार क्षेत्र छैन । जनताको सम्पर्कमा नरहने, सिफारिस र सम्पर्क गर्न जान नपर्ने भएपछि जनतासँग जोडिने कुरै भएन’, गेलालले भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय, संघीय कार्यालय, प्रदेश र स्थानीयबाट भएका कामको अनुगमन र सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेन किनकी यससम्बन्धी ऐन नै बनेन ।’

ऐन नबन्दा संस्था भएर पनि नभएजस्तो भएको उनको गुनासो छ । हिजोदेखि नै मौज्दात कोष रहेका समन्वय समितिबाहेक अरुलाई अस्तित्व देखाउनै मुश्किल परेकाले ऐनको खाँचो परेको उनको भनाइ छ ।

‘घोडा छ, दानापानी छैन भनेजस्तै संस्था छ तर अरु केही पनि छैन । साना भन्दा साना कुरा पनि पूरा गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारले हेर्न सकेको छैन’, गेलालले भने, ‘सीमित स्रोत, साधन र बजेटका भरमा जिल्ला समन्वय समिति चलेका छन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले समितिको काम प्रभावकारी बन्नै नसकेको बताए । ‘११ वटै जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुखको भेला गरेर पोखरामा अहिलेका समस्या र चुनौतिबारे छलफल गर्‍यौं’, पौडेलले भने, ‘समितिको काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने सबैको एक स्वर छ ।’

अनुगमन र समन्वय गर्ने भए पनि उसको निर्णय वा निर्देशन मान्न बाध्यकारी नभएकाले पनि समितिको औचित्य कम भएको पौडेलको भनाइ छ ।

अरु जिल्लामा भन्दा कास्कीमा जिल्ला समन्वय समिति भने आर्थिक रुपमा बलियो छ । समितिले भाडामात्रै वर्षमै करिब डेढ करोड रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । मौज्दात बजेट र भाडामार्फत प्राप्त बजेटबाट कास्कीको जिल्ला समन्वयले पालिकाहरुको भवन निर्माण गरिदिएको छ ।

अरु जिल्लामा भने सरकारले दिएको सीमित बजेटबाहेक अरु स्रोत नभएको उनीहरुको गुनासो । समितिहरुलाई यो वर्ष प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि जम्मा १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भेलापछि जिल्ला समन्वय महासंघका अध्यक्ष गेलालको नेतृत्वमा गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुख गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेट्न पुगेका थिए । टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई १३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ ।

संविधानले नै समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक कानुन, नियमावली कार्यविधि बनाइदिन, जिससलाई सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न माग गरेका छन् ।

योसँगै स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आन्तरिक आयमा ५ प्रतिशत जिससलाई छुट्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, जिल्लाको सञ्चित कोषको रकम जिससले खर्च गर्न पाउनुपर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) गर्न जिल्ला समन्वयलाई अधिकार दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

समितिले मागे विज्ञ, सल्लाहकार र गाडी

जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले आवश्यक प्राविधिकहरु समेत छैनन् । प्राविधिक र ल्याबसमेत नहुँदा समिति नाम मात्रका हुन पुगेका छन् । प्राविधिक र दक्ष कर्मचारीमात्र होइन विज्ञ र सल्लाहकारको पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले माग गरेका छन् ।

‘सूचना प्रविधि विज्ञ, प्रेस तथा कानुन सल्लाहकार, भूगर्भ, वन तथा वातावरण विज्ञ लगायत दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने,’ समितिहरुले माग गरेका छन्, ‘कार्यालयमा सवारी साधनसमेत नभएको जिल्लामा तत्काल सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

समितिले उपप्रमुखलाई पनि गाडी सुविधा हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । अहिलेसम्म जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई मात्र प्रदेशले बनाएको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले गाडीको व्यवस्था मिलाएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलित कायम गर्ने ऐन र गैर सरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने ऐन तत्काल बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै यो सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि ढिला भइसकेको बताए । समितिका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र ती अधिकांश आवश्यक पनि रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सरकारले यो कार्यकालमा यी कानुन भने अब बनाउन भ्याउने देखिँदैन । चुनाव नजिक आइसकेकाले अहिले चलिरहेको बजेट अधिवेशन नै अन्तिम हुने र कानुन बनाउन सम्भव नहुने उनले बताए ।