कृषि उपजको शंकास्पद कारोबारमा लगाम

६ भदौ, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा कृषि उपजको उच्च आयातको तथ्यांकले नीति निर्माण तहमा खैलाबैला मच्चिएको छ । भन्सारको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यस्ता धान, चामल, आलु, प्याजजस्ता वस्तुको आयात अत्यधिक बढेपछि ती वस्तुको नाममा अरु नै सामान आयात भएको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा धान र चामल गरी ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आयात भयो । तयस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ अर्ब ९ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ अर्ब ३९ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको धान चामल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नेपालमा यति धेरै परिमाणमा धान चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको दावी गर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय खेती हुने क्षेत्रफल केही घटेको त छ, तर कृषि उत्पादन भने नघटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बताउँछन् । तर, आयात बढेको बढ्यै हुनु अध्ययन र शंकाको विषय भएको उनले बताए ।

‘नेपालमा यस्ता वस्तुको आयात ठूलो आकारमा बढ्नु र उत्पादन पनि बढ्नुको तालमेल देखिन्न’, प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘नेपाल भित्रिएको तरकारी र धान चामलको आयात विवरण अध्ययनको विषय हो ।’

यस्तै, प्याज र आलुको आयात पनि निकै धेरै रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ अर्ब २६ करोडको प्याज किनेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब २४ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब २३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ अर्ब ५७ करोडको प्याज किन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नेपालमा आलुको आयात पनि उच्च छ । २०७५/७६ मा ५ अर्ब ८१ करोड, ०७६/७७ मा ६ अर्ब ३२ करोड, ०७७/७८ मा ७ अर्ब ३० करोड र ०७८/७९ मा ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको आलु भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपालमा धान, चामल र प्याज भारतबाट र आलु बंगलादेशबाट धेरै भित्रिएको छ । तर कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भित्रिएको देखिएको यो विवरणमा पूर्ण सत्यता छ भन्न सकिन्न ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच कृषि वस्तुको व्यापार गर्दा धेरै वस्तुमा भन्सार शुल्क लाग्दैन । त्यसैले कृषि वस्तुको आयातको कागजात बनाएर अन्य वस्तु आयात हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ ।

भन्सार नलाग्ने वस्तुको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गरेपछि सहजै पूँजी पठाउन चाहेको गन्तव्यमा पुग्ने र त्यस्तो व्यपारमा लगानी हुने रकमले अवैध आर्जनलाई वैध बनाउने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले साउन ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषण गरेर मात्रै आयातका लागि बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न निर्देशन दियो ।

आयात तथा निर्यातको व्यापारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले ड्राफ्ट, टीटी र प्रतितपत्र जारी गर्दा तथा डीएए र डीएपीमा लगायतबाट वस्तु आयातको ग्यारेन्टी जारी गर्दा अब आयातकर्ताले जारी गरेको पफर्म इन्भोइस/डकुमेन्टको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य मिल्नु पर्नेछ ।

मानौं अब कसैले मोबाइल आयात गर्छ भने कुन मोडल र प्रतिथान कति मूल्य र कहाँ बनेको भन्ने निर्क्यौल एलसी खोल्दा नै गर्नुपर्नेछ । यस्तो मूल्य ठीक भए नभएको बैंकले जाँच गरेर मात्रै व्यापारीको बैंक ग्यारेण्टी जारी हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले भने मैद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ । नेपालको व्यापारको आकार बढेसँगै यसको पारदर्शीता, स्वच्छताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख रामु पौडेलले बताए । ‘अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा व्यापारमा केन्द्रित भएपछि यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको उदेश्य हो । यसले व्यापारमा हुने कारोबारलाई निष्पक्ष बनाउँछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘आयातमा हुने भुक्तानी र यसको तथ्यांक पनि अब पारदर्शी हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले ढिला गरी आँखा खोले पनि सरकार भने अझै यस विषयमा मौन रहेको व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । ‘आयात निर्यातमा पूँजी पलायन र अवैध सम्पत्तिको लगानीका लागि एलसी जारी गर्नुअघि स्रोतसँग समन्वय गरेर यस्तो निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई भन्नु ढिलो गरी भएको राम्रो काम हो’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषण नगरी नेपालको भन्सार विभागले वस्तुको मूल्य तोक्ने गरेको भन्दै उनले यस्तो गतिविधिले शंकास्पद कामलाई बल पुर्‍याइरहेको पाण्डेले बताए ।

व्यापारमा शुद्धीकरणका लागि राष्ट्रि बैंकले चालेको कदमले अन्तर्रष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा सुधार ल्याउने बैंकर्स संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे बारम्बार प्रश्न गरिने विषयको सुधार प्रयासले राम्रा काम गर्नेका लागि अनुशासन कायम हुनेछ ।

‘व्यापारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई रोक्न नेपाललाई बारम्बार सचेत गराइ राखिएको छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले असल र राम्रा मान्छेलाई राम्रो र नेपालकै साख पनि बढाउँछ ।’ नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंकहरु पहिल्यै देखि सचेत रहे पनि अब यसको प्रभावकारिता भने कार्यन्वयनले प्रष्ट्याउने उनले उपाध्यायले बताए ।

अर्का एक जना बैंकर भने यो नीतिले बैंक र व्यवसायी एकै मान्छे हुँदाको बेफाइदालाई अन्त्य गर्ने बताउँछन् । ‘बैंक र व्यापारी एकै मान्छे हुँदा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले विश्वास गरेकै थियो । तर अब बुझ्नुस् अब विश्वास हट्यो,’ ती बैंकर थप्छन्, ‘ठूलो व्यापारिक घरानाले जे भन्यो त्यही मान्ने बैंकलाई अब कठिन पर्नेछ ।’ बैंक र व्यवसायी एकै हुनु र भन्सारले पनि सरल रुपमा लेन छुट्याएर जाँच पास सहजीकरण गरेका कारण व्यापारमा जे गरे पनि हुने अवस्था आएको उनको र अब त्यो केहीहदसम्म सुधार हुने उनको विश्वास छ ।