कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश के हो ?

७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षदेखि जारी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद मंगलबार टुंगो लगाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले ९९ वटा निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै विवाद निरुपण गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार ९९ मध्ये ३८ वटा निवेदनमा कर्मचारीहरुको माग बमोजिम आदेश जारी भएको छ । बाँकी निवेदन खारेज भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबारसम्म यसबारे संक्षिप्त आदेश समेत सार्वजनिक गरेको छैन । वेबसाइटमा निवेदन अनुसार रिट जारी, रिट खारेज र परमादेश जारी भनेर जनाउ दिइएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले फरक फरक प्रकृतिका निवेदन भएकाले त्यसको विषयवस्तुको आधारमा न्याय निरुपण भएको बताए । ‘उनीहरुको मागदावी, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिसमेत फरक फरक थियो’, पौडेलले भने, ‘निवेदन अनुसार संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको हो । यसको पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्ने भएकाले विस्तृत रुपमा बताउन कठिनाइ होला ।’

उनका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट समायोजनसम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा चार प्रकारको आदेश गरेको छ ।

पहिलो, कतिपय कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापनको निर्णय पुरै खारेज गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा संघीय सरकारले जबर्जस्ती पठाएका कर्मचारीको हकमा उनीहरुको माग अनुसार रिट जारी भएको पौडेलले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतले यस्ता केही समस्याको उदाहरण दिए, सरकारले एक तथ्यांक अधिकृतलाई समायोजन गरेर रसुवाको कुनै गाउँपालिकामा पठायो । तर त्यो गाउँपालिकामा तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी नै थिएन भने संवैधानिक इजलासले त्यस्तो समायोजन बदर गर्न आदेश दिएको छ । र ती कर्मचारीलाई संघीय तहमै फर्काएर बाँकी निर्णय गर्नू भनेको छ ।

दोस्रो, समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले प्रतिकुल ठाउँमा पदस्थापन भएको भन्दै रिट दिएका थिए । संवैधानिक इजलासले त्यस्ता समस्या प्रदेश तहले नै व्यवस्थापन गर्न आदेश दिँदै रिट निवेदन भने खारेज भएका छन् ।

तेस्रो, कतिपय निवेदन कर्मचारीको व्यक्तिगत समस्यासँग सम्बन्धित छ । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतले यस्ता केही समस्याको उदाहरण दिए, पतिपत्नी नै जागिरे भएको अवस्थामा पतिको ताप्लेजुङ र पत्नीको डोटीमा पदस्थापन भएको उदाहरण पनि भेटिएको छ ।

त्यस्ता निवेदनहरुमाथि एक महिनाभित्र सम्बोधन गरी समाधान खोज्नू भनी आदेश भएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार समायोजनको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रले एक महिनाभित्र उनीहरुको माग सुनेर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । पायक, अपायक सरुवा, कनिष्ठता र वरिष्ठताको विवाद पनि यसैगरी सम्बोधन हुनेछ ।

चौथो, कर्मचारीहरुले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट दिँदा लोकसेवा आयोगले नियमित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा रोक्न माग गरेका थिए । त्यसरी परीक्षा रोक्न माग भएका सबै निवेदन खारेज भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

कर्मचारी समायोजन भएपछि संघीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसरी पदपूर्ति हुदा संघीय तहको रिक्त पद भरिने र सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर संघीय तहमा फर्किएको अवस्थामा पनि पदस्थापनमा कठिनाइ हुने भन्दै रिट निवेदकहरुले परीक्षा रोक्न माग गरेका थिए ।

अधिकांश रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी पनि भएका थिए । ‘त्यसरी परीक्षा रोक्न माग भएका सबै निवेदन खारेज भए’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अब रोकिएका सबै परीक्षा लोकसेवा आयोगले नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने भयो ।’

के थियो समायोजनसम्बन्धी विवाद ?

नयाँ संविधान जारी भएर प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनेपछि चार वर्षअघि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर समायोजनमा अन्याय भएको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसमध्ये केही मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि कतिपय कर्मचारी संघीय तहमा फर्किए भने केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन ।

सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा त्यससम्बन्धी विवादहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजनलाई सही ठहर्‍याएको थियो ।

त्यसपछि समायोजनसम्बन्धी नै अरु मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्ने क्रममा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको निर्णय भन्दा फरक निर्णय गर्दै यो विवाद पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

पछि बृहत पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सबै विवाद एकमुष्ट रुपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि १५ असारदेखि यो विवाद संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन थियो ।

बहस सकिएपछि १७ साउनमा संवैधानिक इजलासले १ भदौमा निर्णय सुनाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुनः मंगलबारको मिति तोकिएको थियो ।