अनुमतिपत्र लिएको भरमा व्यक्ति कसरी योग्य हुन्छ ?

९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वकालतको अनुमतिपत्र पाएकै आधारमा न्यायाधीश पदका लागि योग्यता कायम हुने कि नहुने भन्नेवारे प्रश्न उठाएको छ ।

उच्च अदालतबाट बर्खास्त भएकी न्यायाधीश रेणुका शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले केवल अनुमतिपत्र लिएको भरमा योग्यता पुग्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४०(२) मा ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको’ व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनु र ‘निरन्तर वकालत गरेको’ देखिनु फरक विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसवारे गम्भिर व्याख्या हुनुपर्ने औल्याएको हो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साहले ११ पुस २०५२ सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएकी थिइन । १० साउन २०५५ मा उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा जागिर सुरु गरिन् । र १७ चैत २०७५ मा राजीनामा दिइन् । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म उनको कार्यालय समय भएकाले त्यो अवधिमा उनले कुनै पनि अदालतमा मुद्दाको बहसपैरवी गर्न सम्भव भएन ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको भरमा निरन्तर वकालत गरेको भनी गणना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे प्रश्न उठाएको हो । ‘संविधानमा प्रयुक्त ‘निरन्तर वकालत गरेको’ भन्ने कुराको प्रविधिक र व्यावसायिक अर्थ छ’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनु र निरन्तर वकालत गरेको हुनु दुई फरक कुरा हुन् । यसरी हेर्दा साहको कार्यानुभव सम्बन्धी योग्यताको विषय विचारणीय प्रश्नको रुपमा खडा हुन पुगेको देखिन्छ ।’

बर्खास्तमा परेकी शाहले अदालतमा उपस्थित भई बहसपैरवी गरेको भन्ने अनुभवका विवरण खुलाउन सकेकी थिइनन् । तर उनले २०६० सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट अनुमति लिएर कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा व्यावसायिक काम गरेको दावी गरेकी थिइन् । त्यो अनुभवलाई संविधानमा उल्लेख भएको ‘निरन्तर वकालत गरेको’ भन्ने व्यवस्था अनुकुलको अनुभव मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

न्यायपरिषदले आफैंले योग्य भनी उच्च अदालतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पछि आफैंले अयोग्य भनी बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो । आफ्नो पूर्वनिर्णय विपरीत अर्को निर्णय गर्नु स्थापित न्यायिक मान्यता र अभ्यासका दृष्टिकोणले समेत प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसमा नियुक्ति हुने व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने औल्याएको हो ।

अर्कोतर्फ भूल, त्रुटी वा नियतवशः संविधान आनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भए प्राविधिक कारणले मात्रै नियुक्तिले वैधानिकता पाउन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । नियुक्त गर्नेसँग बर्खास्त गर्ने अधिकार समेत रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘अन्य वैकल्पिक कानूनी समाधानको बाटो नरहेको हुँदा न्याय परिषदले नै (बर्खास्तको सिफारिस गर्ने) निर्णय लिनसक्ने भनी औल्याएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले न्यायपरिषद मार्फत पद रिक्त नहुँदै रिक्त भएपछि नियुक्त हुनेगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी रेणुकालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । साहको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन परेको थियो । अधिवक्ता सल्लु तिवारीले १३ जेठ २०७६ मा नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन ।

यो पनि पढ्नुहोस

चोलेन्द्रको बलमा न्यायाधीश भइन्, चोलेन्द्र निलम्बनसँगै बर्खास्त

मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधानन्यायधीश जबराले न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा मुद्दा तोके । शाहीले रेणुकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा काम गर्नुलाई अयोग्यता भनी मान्न नसकिने भनी व्याख्या गरे । अनि ‘न्यायपरिषदले नियुक्ति गर्दा उनको १० वर्षे अनुभव हेरेन होला भन्ने अनुमान गर्न नसकिने’ भन्दै अनुमानकै आधारमा प्रारम्भिक रुपमा रिट निवेदन खारेज गरिदिएका थिए ।

सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा नियुक्त पदाधिकारीले समेत नियुक्तिमा जवाफदेहीपन बहन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसमा नियुक्ति लिने र दिने दुवैको जबाफदेही हुने औंल्याएको हो । ‘निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जबाफदेही रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हँदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जबाफदेही रहेको पद ग्रहण गर्नु नै हुँदैन । स्वयम् नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जबाफदेही रहन्छ ।’

नियुक्ति हुनुभन्दा पहिले एकपटक देखाएको भरमा शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव लगायतका विषय नटुंगिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा पनि त्यो कायम हुनुपर्ने औल्याएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा रहेका त्रुटी वा कमजोरी देखाएर मात्र योग्यता नपुगेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहिरहने कुराको औचित्य प्रमाणित हुँदैन ।’