+
+

‘लोकप्रिय हुन जे बिक्छ संसदमा त्यही बोल्ने प्रवृत्ति छ’

‘पपुलिजम्’ हाम्रो निर्वाचनसँग जोडिएको छ । हामी चुनावमा जनतामा जाने बेलामा र घोषणापत्रमा बढी लोकप्रिय विषय उठाउँछौं । हामीलाई कस्ता एजेण्डा उठाएँ भने मैले चुनाव जित्छु भन्ने पर्छ । यही कुरा संसद्मा प्रतिबिम्वित भएको हो ।

विद्या भट्टराई विद्या भट्टराई
२०७९ भदौ १० गते २०:०२

पहिले लोकरिझ्याइँको पछि दौडिने प्रवृत्ति यस्तो थिएन । चर्चित हुने कुरा गरेर वाह्वाही पाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति बीचमा आएको हो । खासगरी संविधानसभाको बेला विभिन्न स्वार्थ समूहको सक्रियतासँग हाम्रो मेलमिलाप भयो, त्यतिबेला राजनीति ‘एक्टिभिज्म’तर्फ लाग्यो । यही आधारमा मुद्दाको उठान हुनथाल्यो ।

जब राजनीति ‘एक्टिभिज्म’सँग जोडियो तब स्वार्थ समूहले जोड दिइरहेको विषयलाई सांसदले संसद्मार्फत सार्वजनिक गरिदिन थाले । सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू गरिदिन थाले । पक्षमा तर्क गर्ने सांसदहरूलाई स्वार्थ समूहले समाजमा सेलिब्रेटीका रूपमा स्थापित गराउन भूमिका खेले । त्यस्ता समूहले पक्षमा बोलिदिने नेता वा सांसदलाई ‘रोलमोडेल’ को रूपमा व्याख्या गरिदिन थाले ।

स्वार्थ समूहले रोलमोडेल भनेर व्याख्या गरिदिएपछि सम्बन्धित माननीय उत्साहित हुने नै भए । समाजमा पनि रोलमोडेल हो भनेर छाप पर्ने भयो । त्यसकारण सांसदहरू, राजनीतिज्ञले यस्ता विषय मैले बोलिदिएँ भने म छिटो ‘पपुलर’ हुने रहेछु भन्ने सोचे । यसकारण यो पपुलिजम्को विकास सँगसँगै आएको एउटा चरण हो ।

सांसदले मात्रै होइन, मिडियाले पनि ‘पपुलर’ अभिव्यक्तिलाई ‘हाइलाइट’ गरिदिन्छ । संसद्मा तर्कपूर्ण कुराहरू उठिरहेका हुन्छन् । तर, त्यस्ता गम्भीर कुराहरू मिडियामा खासै हाइलाइट हुँदैन । कहिलेकाहीं कतिपय तर्कपूर्ण र गम्भीर विषयले मिडियामा प्राथमिकता पाएकै छन्, यसलाई नकार्न सकिंदैन । तर मिडिया र सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोग, यस्ता माध्यमले लोकपि्रय विचारलाई ग्राहृयता दिने र सांसदहरूको पनि यस्तै मानसिकताले लोकरिझ्याइँवादी अभ्यासतिर लागे । ‘पपुलिस्ट’ कुरा गरेपछि मिडियाले ध्यान दिने भयो र मासमा एकै पटक आफ्ना विचार पुर्‍याउन पनि सकिने भयो । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा- यो एउटा प्रवृत्ति हो ।

राजनीतिका विभिन्न चरण हुन्छन् भनेर मैले पढेको छु । त्यसमध्ये पपुलिजम् पनि एउटा चरण हो । लोकप्रियतावादी नभई हुँदैन तर यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ? लोकपि्रय बन्ने अभीष्टसहित आफूले उठाएका मुद्दाहरूलाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने ? यो काम नेतृत्वको पनि हो । चर्चित विषयको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै नियममा कायम गर्न नसक्दा क्षणिक चर्चा भए पनि दीर्घकालमा विश्वास गुमाइन्छ । अहिले नेताले गाली खाएको र अविश्वास पैदा हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । अब विस्तारै लोकरिझ्याइँवादमा रमाउने पक्ष कमजोर हुँदै जान्छ र हुनैपर्छ । किनकि यो राजनीतिको एउटा चरण भएकोले केही समय मात्र रहन सक्छ ।

फेरि पनि यो प्रवृत्ति नरहने वा रहँदैन भन्ने हुँदैन । तर, लोकपि्रय एजेण्डा कार्यान्वयनसँग जोडिंदा मात्रै नागरिकले पत्याउँछन् । अन्यथा विश्वास गुम्छ, विश्वास गुमेपछि राजनीति हुँदैन । विचारहरू दिने क्रममा पपुलर हुनका लागि बोल्दा एउटा निश्चित वर्गलाई खुसी तुल्याउन सकिन्छ । कस्तो सान्दर्भिक कुरा गरंे भनेर क्षणिक लोकपि्रय हुन सकिएला तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको खण्डमा आफैं लज्जित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । यसमा ख्याल गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

नेपालमा लोकरिझ्याइँ

सांसद हुनुभन्दा पहिले पनि म संसद्का गतिविधि मुद्दागत रूपमा नियाल्थें । सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याउने संसद्का कतिपय विषयमा स्वयं सांसदहरूका प्रतिक्रिया कस्ता आए भनेर सुन्थें । संविधान निर्माणको बेला सभासद्का अभिव्यक्तिमा अलि बढी ख्याल गरें । संविधान नै निर्माण भइरहेका कारणले पनि चासो हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसबेला लोकप्रियतावादी कोणबाट कुरा आउँथे ।

कार्यान्वयन नगर्ने तर मुद्दालाई संवेदनशील बनाएर समाजलाई उद्वेलित बनाउने गरी बोल्ने पद सांसद होइन । समाजलाई यस्तो बनाउने एउटा कर्ता त सांसद पनि हो । हामी त समाज कस्तो बनाउने भन्ने ठाउँमा छौं । राज्यको निर्णयकर्ता पनि भएकोले समाज निर्माणको वातावरणलाई उद्वेलित बनाउनेभन्दा सन्तुलित बनाउन हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ

तर, संविधान निर्माणका बेला कतिपय व्यक्तिका एजेण्डाहरूलाई तत्कालीन संसद्, राजनीतिक दल र समाजले मन परायो र उक्त मुद्दा उठाउने व्यक्ति लोकप्रिय बन्यो । यसकारण पपुलिजम् बढेर गएको मान्न सकिन्छ वा विकाससँग जोडिएर पपुलिजम् आएको हो भन्ने लाग्छ ।

नयाँ संविधानमा समावेश भएका र हुन नसकेका विषय, अभाव महसुस भएका विषय आदिमा अध्ययन गर्न थालियो । पछिल्लो अढाइ वर्ष त म आफैं सांसद भएर आएँ । नागरिकको रूपमा र सांसद भइसकेपछिको अवस्थालाई ख्याल गरेकी छु । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) को दुई तिहाइ नजिकको सरकार थियो । यो सरकार बनेसँगै आम नागरिकमा एक खालको उत्साह र आशा पलाएको पाएकी थिएँ । यो आशा निर्वाचन अगाडि दल र नेताले नै देखाएका थिए र त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने जनमत पनि थियो ।

तर, सरकारसँग धेरै अपेक्षा भए पनि सांसदहरूको हकमा अलि फरक रहेको पाउँथें । सांसदसँग संविधान बनिहाल्यो, हामीले के गर्न सक्छौं र भन्ने मानसिकता रहृयो । हाम्रो समाज पनि नीति खोजिरहेको छैन । नीति निर्माण र विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने भन्दा यसलाई तोड्ने स्पर्धा देखिन्थ्यो ।

हामी एकदम परिष्कृत र समृद्ध समाज खोज्दछौं । तर, यसको लागि नियम नै प्रमुख विषय हो भन्ने ख्याल गर्दैनौं । पद्धति बसाल्नेमा ध्यान केन्दि्रत गरिरहेका छैनौं । प्रणाली निर्माण नियमले गर्ने हो । निश्चित नियम नबनाई व्यवस्था स्थापित गर्नै सकिन्न । प्रणाली नियमसँग जोडिएको छ भनेर हामीले अहिले पनि सुसूचित गर्न सकेका छैनौं ।

समाज र सरोकारवालाहरूबाट समेत संसद्का काम-कारबाही भन्दा सरकारको काम-कारबाहीको आलोचना भएको पाइन्छ । मेरै अनुभव र आम रूपमा म देख्छु- संसद्लाई भन्दा सरकारलाई बढी हेरिन्छ । हिजो जस्तो संसद्को गरिमा छैन । सांसदहरूसँग आम मानिसको भावनात्मक एकता टुटेको हो कि भन्ने लाग्छ । सांसदले गरेका नकारात्मक कुराको व्यापक खोजी भए पनि उसले गरेका सकारात्मक कामको खोजी हुन छाड्यो ।

लामो समयदेखि राजनीतिज्ञ र सांसदहरूमा लोकप्रिय हुन जे बिक्छ त्यही बोल्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । तर पछिल्लो समयमा तथ्यगत सवालमा केन्दि्रत हुने क्रम अलि अलि सुरु भएको छ । पछिल्ला छलफलहरू गालीगलौज र लोकरिझ्याइँमा मात्रै सीमित छैनन् । यौन हिंसा, नागरिकता जस्ता यावत् विषयमा कानुन बनाउँदै गर्दा धेरै सांसदबाट संविधानमा के लेखिएको थियो ? त्यस अनुसार विधेयक आयो कि आएन भनेर बोल्ने क्रम सुरु भएको छ ।

म आफैं आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्दा भन्ने गर्दछु- निर्वाचन क्षेत्रका जनताका विकासका मागहरू पूरा गर्न सकिएको छैन । यो स्वाभाविक हो । किनभने सांसदले विकासका माग पूरा गर्ने होइन । मैले उहाँहरूको मागलाई सरकारसम्म पुर्‍याउने हो । जनताको माग जायज हुन् भनेर सरकारलाई अवगत गराउने हो ।

फेरि निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिंदा यो पनि काम चाहिं हो । तर, त्यसका लागि कानुनी व्यवधान के छन् ? विकासको कुरा गर्ने हो भने कहाँ, कसरी अप्ठ्यारो सिर्जना भयो ? कानुनमा कस्ता व्यवस्था छन् ? भनेर हेर्ने हो । तर, यस्तो गर्छु र उस्तो गरिदिन्छु भनेर पपुलर हुने प्रवृत्ति छ । जो पूरा गर्न नसकिए स्वयंलाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ । यो कुरा मैले भन्ने गरेकी छु । अन्य धेरै माननीयले पनि यसलाई ख्याल गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।

लोकरिझ्याइँको प्रमुख कारक- निर्वाचन प्रणाली

पपुलिजम् हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ । चुनावको क्रममा जनतामा जाने सन्दर्भमा र घोषणापत्रमा बढी लोकप्रिय विषय उठाउँछौं । कस्ता एजेण्डा उठाएँ भने मैले चुनाव जित्छु भन्ने पर्दछ । यही कुरा संसद्मा प्रतिबिम्वित भएको हो ।

कतिपय सांसदलाई निश्चित निर्वाचन क्षेत्रका जनताले मात्रै नभएर देशभरकाले चिन्दछन् । यसको कारण संसद्मा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति हुन् । मिडियामा आउने वित्तिकै देशभरिकाले माननीयले यस्तो बोल्नुभयो भन्ने थाहा पाउँदछन् । देशभर नाम चर्चामा गएपछि मान्छेलाई रमाइलो लाग्नेभयो । राजनीति भनेको नेटवर्क पनि हो । पपुलर कुरा गरेर नेटवर्क विस्तार गर्न पनि सहज हुनेभयो । नेटवर्क विस्तारको दृष्टिकोणले कतिपयले लोकरिझ्याइँ सही हो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा अधिकांश सांसदले आवाज उठाउनुभएको छ । तर, त्यसक्रममा दिने विचार र अभिव्यक्ति अन्यको भन्दा फरक भयो भने भाइरल हुनेभयो । केही समयका लागि फाइदा नै हुनेभयो । किनभने भ्रष्टाचार छ भने भ्रष्टाचारी को हुन् पत्ता लगाउनुपर्‍यो । तिनलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्नुपर्‍यो । त्यसो भए पो नागरिकले पत्याउँछ । भ्रष्टाचार भयो भनेर संसद्मा बोलिदिंदा एकछिन चर्चित भइएला तर पछाडि त्यसले निराशा पैदा गर्छ । भ्रष्टाचारको कुरा मात्रै सुनाउने होइन, सांसदले त्यसको कारण बताएर रोक्ने गरी कानुन बनाउने पनि हो । कार्यान्वयनमा जाने हो । अन्यथा त जनतामा निराशा पैदा हुन्छ ।

अहिले राजनीतिकर्मीमाथि कतिपय आक्षेप अनुमानका आधारमा लगाइएका छन् । आरोपितमाथि तथ्य पत्ता लगाएर त्यसका आधारमा कारबाही भएको छैन । कार्यान्वयन नगर्ने तर मुद्दालाई संवेदनशील बनाएर समाजलाई उद्वेलित बनाउने गरी बोल्ने पद सांसद होइन । समाजलाई यस्तो बनाउने एउटा कर्ता त सांसद पनि हो । हामी त समाज कस्तो बनाउने भन्ने ठाउँमा छौं । राज्यको निर्णयकर्ता पनि भएकोले समाज निर्माणको वातावरणलाई उद्वेलित बनाउनेभन्दा सन्तुलित बनाउन हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कार

हामीलाई यस्तो बनाउन राजनीतिक संस्कारको पनि भूमिका हुन्छ । अनि हाम्रो राजनीतिले कस्तो खालको संस्कृति निर्माण गर्दैछ भन्नेमा पनि यो निर्भर हुन्छ । नेपालमा यसको सुरुवात नै भएको छैन जस्तो लाग्छ । राजनीतिले कस्तो खालको समाज विनिर्माण गर्ने भन्ने बहस सुरु हुने अवस्था भने बनेको छ । अहिले लोकरिझ्याइँ विस्थापित गर्दै उच्च राजनीतिक संस्कार बनाउने बहस सुरुवात हुने राजनीतिक चरणमा हामी छौं । लोकतन्त्रमा राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दा तीन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
पहिलो – संविधान । अहिले हामी हरेक कुरा गर्दा संविधानलाई सम्झिएर बोल्छौं ।

दोस्रो- व्यवहार । संविधान र कानुनमा आधारित भएर हाम्रा व्यवहारहरू प्रदर्शन हुनुपर्दछ । यो लोकतन्त्रको एउटा आदर्श हो ।

तेस्रो- आचरण र सोच हो । व्यवहार र सोच चाहिं अझै बदलिन बाँकी छ । यसकारण तथ्य भन्दा लोकप्रिय बन्ने कुरा आउँछन् । अबको बहस हाम्रो व्यवहार र सोच कस्तो हुनुपर्ने हो भन्नेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । यसले स्वतः लोकरिझ्याइँलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । नयाँ र उन्नत राजनीतिक संस्कार बन्छ ।

यसका लागि राज्यका तीनवटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अन्तरसम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यी तीनवटा अंगका बीच अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध दुवै छ । अहिले अझ बढी अन्तरविरोध छ, अब अन्तरसम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले यसको व्याख्या गर्दै काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याएको छ ।
तीनवटाको बीचमा अन्तरविरोध हुनु हाम्रो राजनीति अझै परिपक्व नहुनु हो । हामो लोकतन्त्र अझै परिपक्व भइसकेको छैन । यसले हाम्रा व्यवहारहरू पनि अपरिपक्व छन् । अहिले संसदीय गतिविधिमा बाहिरबाट अनुगमन भइरहेको छ । संसद् र सांसदका काम र व्यवहारलाई समाजले अध्ययन गरिरहेको छ । यसले एउटा व्याख्या, एक खालको निष्कर्ष तयार गरेको छ ।

अब निर्वाचित भएर आउनेले विगतका गलत कामलाई त्याग्दै राम्रा पक्ष अवलम्बन गर्नुपर्छ । यो एउटा प्रक्रियाको कुरा पनि हो जसले कतिपय पक्षलाई सम्हाल्दै लैजान्छ । राज्यका तीनवटै अंग, संवैधानिक निकाय र अंगहरूमा अहिले रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा पनि कुराहरू उठ्छन् । किनकि त्यहाँ दलबाट एक खालको निर्देशित भएका व्यक्तिहरू पुग्नुभएको छ । त्यसैले त्यहाँ बढी दलको प्रभाव हुनेभयो । यद्यपि त्यहाँ राजनीतिक चेतना भएका मान्छे नै पुग्नुपर्छ । नीति बुझ्ने, संविधान व्याख्या गर्न र कानुनअनुसार चल्न सक्ने सचेत मानिस पुग्नुपर्छ । तर, अहिले दलीय प्रभाव/वर्चस्वलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने मनस्थिति हामीसँग छ । त्यो मनस्थितिले ल्याएको असरले कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठाएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिले यी पक्षमा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ ।

साथसाथै, समाज बुझ्नलाई समाजका जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व रहेको संसद्को गतिविधिलाई हेर्न सकिन्छ । यो कुरालाई मैले अहिले महसुस गरेकी छु । जतिबेला म समाजशास्त्रको अध्ययन गर्दथें, त्यतिबेला हामी समसामयिक सवालमा बढी गयौं । अहिले पनि संसद् समाजशास्त्रको फोकसमा देख्दिनँ । सांसद भइसकेपछि मैले प्राध्यापकहरूलाई अनुरोध गरें- तपाईंहरूले राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा मात्रै संसद्लाई लिनुहुन्न । संसद्मा विभिन्न ढंगबाट कुराहरू उठ्छन्, त्यही आधारमा समाजमा परिकल्पनाहरू निर्माण हुन्छन् । यसकारण समाजको परिकल्पना बदल्नको लागि हाम्रा राजनीतिक प्रक्रिया र यसले पारेको प्रभाव हेरिनुपर्छ । त्यसो नगरिए समाज बुझ्न सकिन्न ।

(पूर्वअध्यापक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?