विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले उठाइन् प्रश्न

७ जेठ, काठमाडौं । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनको कमजोरी औंल्याएकी छिन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रतिवेदनलाई थप सुधार नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा समस्या आउने भट्टराईको जिकिर छ ।

‘हामी कोप्रति उत्तरदायि हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । उत्तरदायि विद्यार्थीप्रति हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्था के छ ? भौतिक पूर्वाधारको मात्र कुरा गर्छौं । मानवीय पूर्वाधारको पक्ष पनि प्रश्न चिन्ह भित्र छ । ऐनमा व्यवस्था गर्न सकेनौं भने भोलि फेरि समस्या हुन्छ ।’

विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्न गुणस्तर प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउने पर्नेमा उनको जोड छ ।

‘शिक्षामा सिकाइलाई सुधार गर्नपर्छ भन्ने बोध गर्दै सुधार गर्न शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण भन्यौं । तर प्रधाकिरण स्वायत्त बनाएनौं भने फेरि केन्द्रबाट प्राधिकरण बनाउदैमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

विद्यार्थी भर्नाको उमेर पनि ऐनमा तोकेर जानुपर्ने मत भट्टराईको छ । ‘संस्थागत विद्यालयमा आज पनि ईसीडीमा तीन वर्ष पढाइ हुने गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले १ वर्ष भन्छ । ऐनमा लेखियो तर लागू भएको छैन । विद्यार्थीको भर्ना गर्ने उमेर कति हो त्यो ऐनमा लेखिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रीको तजबिजमा कति वर्षको उमेरमा कुन परीक्षा दिने हो त्यो निर्णय हुने गरेकाले स्पष्ट ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ । ‘कति वर्ष उमेर पुग्दा एसईई दिनुपर्ने हो ? कतिवर्ष पूरा हँदा १२ दिनुपर्ने भन्ने नियमावलीमा छ । तर नियमावली मन्त्रीको तजबिजमा परिवर्तन हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थी समस्यामा छन्,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पनि स्वायत्त बनाउनु पर्ने भट्टराईले बताइन् । ‘परीक्षा बोर्ड कस्तो हुने हो ? स्वायत्त हुने कि नहुने ? प्रतिवेदनमा प्रष्ट आएको छैन । बोर्डलाई स्वायत्त नबनाउने हो भने समस्या आउँछ । सरकारले विज्ञलाई नियुक्त गर्ने भनेर आयो तर स्वायत्तको कुरा आएन,’ उनले भनिन्, ‘विज्ञको को हो खाुलाउनुपर्छ । विज्ञको रोस्टर तयार गरेर छनोट गर्नुपर्छ ।’

परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि उनले जोड दिइन् । शिक्षकको स्थायित्त्वको विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनको छ ।

‘शिक्षक महासंघ कस्तो हुने भनेर बोलेको छ । यो छाता संगठन हो । तर शिक्षक संघ संगठन कस्तो हुने हो ? यो बारेमा बोलेको छैन । महासंघ राजीनितमा आवद्ध नहुने भन्यौं । शिक्षक संघ संगठन हुने कि नहुने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

शिक्षक र कर्मचारीका सेवा सुविधाको विषय पनि स्पट हुनुपर्ने तर्क उनको छ । ईसीडीलाई विद्यालय मातहत ल्याएर सहजकर्तालाई शिक्षक सरह बनाउनु पर्ने उनको मत छ ।