‘माननीयहरूमा भाइरल हुने चाहना देखिन्छ’

संघीय संसद्मा माननीयहरूका अभिव्यक्ति नियाल्दा दुःख लाग्छ । उनीहरू सत्यको आधारमा तथ्य खोज्नेतिर लागेको पाइँदैन । संसद्मा के बोल्दा र सामाजिक सञ्जालमा के लेख्दा चर्चामा आउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट उनीहरू प्रभावित भएको पाइन्छ । के भन्दा र लेख्दा, कस्तो शब्दमा अर्को पक्षलाई गाली गर्दा मिडियाले देख्छ भन्नेमा ध्यान दिए जस्तो लाग्छ ।

कानुन निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि उडन्ते कुरा गरिराखेका हुन्छन् । भाइरल हुने चाहना माननीयहरूमा पनि देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता हुन्थ्यो तर, पछिल्लो पाँच वर्षको संसद्लाई नियाल्दा लोकप्रिय हुनका निम्ति विना अध्ययन र तयारी जस्तासुकै विषयमा जे पनि बोल्ने गरेको पाइन्छ ।

कहाँ कहाँबाट शब्द जोडजाड गरेर तिखो प्रहार गर्ने भन्ने अहमता देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति निकै झाङ्गिएको छ । विगतमा पटक-पटक मन्त्री भएका, अझ प्रधानमन्त्री भएकाहरूमा समेत लोकप्रियताको लागि जे पनि बोलिदिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यो समस्याकै रूपमा आएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पले लोकप्रियताका लागि के के गरे, त्यतातिर नजाऔं । हाम्रोमा ट्रम्पले जस्तै गगन थापाले अमेरिकी सेना आयो भने थानकोट कटाइदिनु भने । यति भनेपछि मिडिया र पब्लिकको ध्यान तान्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो होला । दुःखको कुरा- नेपालमा राजनीतिज्ञहरूलाई यस्तोमा रस बसेको छ । राजनीतिज्ञहरू किन यस्तोमा रमाउन पुग्छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू एजेण्डाविहीन छन् । एजेण्डाविहीन दलका नेता र सांसदहरूसँग छुट्टै एजेण्डा हुने कुरा भएन । स्वयं नेता र सांसदहरूम्ाा केही अध्ययन गरेर बोल्ने प्रवृत्ति छँदैछैन । अध्ययन गर्ने हो भने देशमा अनेक समस्या छन् । समाधानको उपाय व्यक्तिगत रूपमा समेत दिन सकिन्छ ।

मुलुक समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, समाजवादको बाटो कसरी समाउने हो ? मुलुकमा अनेक समस्या आइरहेका हुन्छन्, प्राकृतिक विपत्तिको सामना मुलुकले गरिरहेको हुन्छ । यस्तोमा जनतालाई राहत दिने कुरा हुन्छ । विकास र समृद्धिका मामिलामा ध्यान दिन सकिन्छ । भएका विकास निर्माणमा प्रश्नहरू छन् । सडक बाटोको दुर्दशा देशभर छ । कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैनन् । ठेकेदारले आयोजना ओगटेर बसेका छन् । यस्तो विषयमा अध्ययन गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय सुझाउन सकिन्छ । तर, यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै अनियमितता र भ्रष्टाचारकै पक्षपोषणमा उभिंदा दलहरू एजेण्डाविहीन हुन पुगेका छन् ।

काठमाडौं सहरमै यावत् समस्या छन् । सडक समयमै निर्माण भएका छैनन् । फोहोरको समस्या वर्षौंदेखि छ । समाधानका लागि व्यवहारमा निरन्तर प्रयास गरेको देखिंदैन । काठमाडौंको त यस्तो हालत छ भने बाहिरको के होला ?

कानुन बनाउन आएका विधायकहरूले कानुन बनाउँदा जनतालाई कति सम्झिए ? विदेश नीतिमा कति अध्ययन गरे ? नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन के कस्ता कानुनी र व्यावहारिक सुझाव दिए वा पहल गरे ? समाजमा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि के कति भूमिका निर्वाह गरे ? गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा कत्तिको ध्यान दिए ? धारा-पानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा के कस्ता पहल गरे ? कस्तो कानुन बनाउन भूमिका निर्वाह गरे ? यी विषयमा सांसदले के कति काम गरे भनेर मापन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ।

यी सबै कुरा गर्ने तर, गर्नका लागि गर्ने, केवल भाषण मात्रै गर्ने, माइक पाउँदा बोलिदिने, त्यस अनुसार पहल नगर्ने प्रवृत्ति छ । परिणाममा तथ्य एकातिर हुन्छ, बोली अर्कैतिर अझ चर्चित हुने गरी व्यक्त भइरहेको हुन्छ । यसको पछाडिको कारण हाम्रा माननीयको ध्यान कसरी चुनाव जित्ने, कसरी लोकप्रिय हुने, सामाजिक सञ्जालमा कसरी वाह्वाही पाउने, कसरी राष्ट्रवादी देखिने भन्नेमा केन्दि्रत देखिन्छ । मिडियाले पनि सांसदका पपुलर हुन बोलिएको अभिव्यक्तिलाई बढ्ता स्थान दिन्छ । सामाजिक सञ्जालको चासो यसमा अझ बढ्ता देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘पपुलर’ कुरा बोलेरै हिरो भएका छन् ।

युटुबरलाई दिनैपिच्छे अन्तर्वार्ता दिन पाए हिरो हुन्थें भन्ने भूत चढेको छ । अन्तर्वार्तामा के बोल्ने, तथ्य र सत्यको गहिराइ कति केलाउने भन्ने हुँदैन । केवल गालीका वषर्ा चलायो । मलाई दिए यसो गरिदिन्छु भन्यो, भाइरल भयो । सामाजिक संजालमा त्यसैले वाह्वाही पाउँछ । गम्भीर विषय उठाउने माननीयहरू पनि धेरै छन् । त्यस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमको चासो कम पर्दोरहेछ ।

मिडियालाई पनि भाइरल बोल्नेहरूकै सामग्री चाहिंदोरहेछ कि के हो ? मिडियामा पनि अहिले त भ्यूज, सेयर भन्ने हुँदोरहेछ । राजनीतिज्ञले चर्चा खोज्ने, मिडियाले भ्यूज खोज्ने, दुवैलाई जनताको ध्यान कसरी आकषिर्त गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदा यो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।

यसको पछाडि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि केही हदसम्म काम गरेको छ । हुनत संसारभर हाम्रै जस्तो निर्वाचन प्रणालीकै बढ्ता अभ्यास छ । भारतमा पनि यस्तै छ । हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही त्रुटिहरू छन् । निर्वाचनलाई शक्तिमा जाने बाटो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने, पैसाको खोलो बगाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि यसैसँग जोडिएर आएको हुन्छ । केही हदसम्म निर्वाचनमा हुने खर्चका कारणले कामभन्दा बढ्ता पैसा जम्मा गर्नुपर्नेतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता कतिपयलाई परेको हुन सक्छ ।

त्यसो त, यो निर्वाचन प्रणालीको दोष भन्दा बढी जिम्मेवार हामीले गरेको व्यवहारगत अभ्यासको दोष छ । यसका पछाडि हाम्रो देशका मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सोच जिम्मेवार छ । मुख्य नेताहरूको देश विकासप्रति कति रुचि छ भन्ने माननीयहरूको पपुलर हुने लालसाले देखाउँदछ ।

वर्तमान सरकार आएको पनि एक वर्ष नाघ्यो । जनमुखी काम उत्पात भएको भान भएको छैन । केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्ष दुई तिहाइ बहुमतले शासन गर्नुभयो । रेल आउँछ, हवाईजहाज आउँछ, ग्याँसको पाइप घरघरमा भन्नुभयो । भ्यूटार बनाउने, आयोजना शिलान्यास गर्ने लहर चल्यो । शिलान्यासमा गए पनि मैले गरेको, काम हुँदा अनुगमनमा गए पनि मैले गरेको, उद्घाटनमा गए पनि मैले गरेको, पचासौं वर्षदेखिको आयोजना सकियो भने पनि मैले गरेको । विकासको मूल फुटाएँ भन्यो, नारा लगायो । बोलिदिंदा हो जस्तै पारेपछि जनता पनि प्रभावित भइहाल्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदमा पपुलिजम्

शक्तिबाट बाहिरिएपछि गर्न दिएनन् भनिदिने सोझा जनताले पत्याउने भइगए । मूल नेतृत्व नै पपुलर कसरी हुने भनेर लागेपछि अन्य नेता कार्यकर्ता कसरी एजेण्डा केन्दि्रत हुनु ? विदेशीहरू खेल गरिरहेका छन्, कुनै नियन्त्रण छैन । जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि राजनीतिक रूपमा संरक्षण गरिदिने, तिनैसँग पैसा लिएर चुनाव लड्ने । अरूले जे गरे पनि गलत देख्ने, आफूले गरेको गलतलाई सत्य भनेर प्रचार गर्ने । यस्तो प्रवृत्तिले कालान्तरमा व्यवस्था नै ‘कोल्याप्स’ गराउन सक्छ ।

सारमा भन्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा विचार र एजेन्डा नै रहेन । विचार नभएपछि अगाडि कसरी जाने भन्ने सोच हुने कुरा भएन । उल्टै लोकरिझ्याइँमा रम्ने प्रवृत्ति छ । लोकरिझ्याइँवादी प्रवृत्ति अन्यत्र नभएको होइन, संसारभरि छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले पपुलिजम्कै कुरा गरे । त्यहाँ स्थायी सरकारको प्रणाली बलियो भएका कारण राजनीतिक नेतृत्वको लोकप्रियतावादी रुझानले व्यवस्थालाई धक्का दिन सकेन । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा समस्या छ ।

हुन त यस्तो प्रवृत्तिले संसारमै उथलपुथल गराइरहेको छ । आदर्श खोज्नु त निरर्थक जस्तो हुँदै गएको छ । तर, यसको लागि हामीले प्रयास भने छोड्नुहुन्न । नेताहरू इमानदार भइदिए, भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन खोजे भने लोकरिझ्याइँले भन्दा आदर्शले नै शासन गर्ने वातावरण बन्थ्यो । तर, नेताहरू आफैं शक्तिमा आउने र शक्तिको अभ्यास गर्ने स्रोत त्यही भ्रष्टाचार र अनियमितता हो भने ठान्दछन् । यो मूल समस्या हो ।

हाम्रा नेताहरू आसक्तिभन्दा पर बस्ने निष्ठावान हुनुपर्‍यो । अन्यथा, पपुलिजम्ले हामीले अपनाइरहेको शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्थात्, यसले शासन व्यवस्थ्ाालाई नै घात गर्दैछ । अहिलेको पपुलिज्म हुने प्रवृत्ति निरन्तर अगाडि बढ्दा जनतामा थप वितृष्णा बढ्छ । नेताहरू मनलाग्दी जे पनि बोलिदिन्छन्, यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्छन् तर, केही गर्दैनन् । भाषणमा स्वर्ग पटक-पटक देखाउने व्यवहारमा त्यस्तो नभएपछि वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक भइनै हाल्यो ।

चुनावमा ८०/९० पेजको घोषणापत्र बनाएको हुन्छ । त्यो कसले पढ्छ ? किताब लेखेको हो र Û लामो बनाएर आफू र पार्टीलाई नेतृत्वले पपुलर नै देखाउन खोज्दछन् । २/३ पेजको घोषणापत्र जनतामा पुर्‍याए भैहाल्छ । के के न गर्छु भनेर भएभरका पूरा नहुने र नगर्ने कुराको ठेली राखेर सत्तामा जाने प्रवृत्ति छ । ठेलीका ठेली लेख्ने काम नगर्ने भएपछि जनतामा वितृष्णा, अविश्वास पैदा हुनै नै भयो ।

यस्तो अवस्थामा जनतामा अविश्वास नेताप्रति मात्रै हुँदैन, पार्टीप्रति र व्यवस्थाप्रति नै पैदा हुन्छ । व्यवस्था नै यस्तो रहेछ भन्ने जनतामा पर्‍यो भने के हुन्छ ? जनतामा विस्तारै भरिंदै गएको असन्तोष विस्फोट हुन्छ । त्यतिबेला के हुन्छ ? कसले त्यो असन्तोषको नेतृत्व गर्छ ? नेतृत्व गर्नेले अहिलेको व्यवस्था फालेर के ल्याउने ? एजेण्डा के हुने ? त्यो पनि गाह्रो छ । किनभने मुलुकले अहिले अवलम्बन गरेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भन्दा ठूलो के हुन्छ ? संविधानमा त धेरै कुरा लेखिएको छ, कार्यान्वयन पो हुन नसकेको हो त ।

जनताका इच्छा, आकांक्षा र एजेण्डामा आधारित राजनीति सबै लत्याउने अभ्यास घातक हुनसक्छ । भाषणमा मात्रै नभएर चुनावी घोषणापत्र, पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजका साथसाथै संसद्बाट बनाइएका ऐन, नियम र नियमावलीमा समेत लोकप्रिय विषय राख्ने तर, व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुन पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू चर्चित हुन खोजिरहँदा संसद् काम भन्दा बढ्ता भाषण र भाषण गरेर शासन गर्ने प्रवृत्ति र पात्रहरूको छायाँ बन्न पुगेको छ ।

लोकरिझ्याइँबाट मुलुक र राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्याउन फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व नै तयार हुनुपर्छ । मिडिया, नागरिक समाजले बोलिरहेकै छन्, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । हामी पनि कराइरहेका छौं, हाम्रो भूमिका यही हो । हामी विचार निर्माता हौं, नीतिनिर्माता होइनौं ।

पपुलिज्मलाई परास्त गर्न विचार निर्माता तातिएकै छन् । अब नीतिनिर्माता तातिनुपर्छ । राजनीतिमा भविष्य खोजिरहेकाहरूले जनताको चाहना के छ ? संविधानको मर्म अनुसार मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने ? भनेर सोच्नुपर्दछ । खालि सस्ता कुराहरू गर्ने प्रवृत्तिले निश्चित समयमा आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने छ भनेर मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले ख्याल गर्नुपर्छ ।

एजेण्डा आधारित राजनीति हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा के गर्ने हो ? प्रष्ट भन्नुपर्छ । चुनाव जिते पनि नजिते पनि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएर आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउनुपर्छ । त्यही कुरा आफूले गर्दा ठीक र अरूले गर्दा बेठीक भनेर विना आधार विरोध गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । सबै पार्टी र मूल नेतृत्व जति छिटो सच्चिन्छन्, त्यति छिटो लोकरिझ्याइँ परास्त हुनेछ ।

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा.लोकराज बरालसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)