विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देश छोड्न बाध्य बनाएको त्यो गलत नीति

पछिल्ला दशकमा, नेपालबाट निरन्तर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू विदेशी मुलुकतर्फको पलायन भइरहेका छन् । यो विषय सामान्यतया मलिन स्वरहरूमा मात्र बहस हुने गरेको छ । तर पनि यो तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो ।

यो पलायन केवल बढी तलब वा आधुनिक सुविधाप्रतिको आकर्षण मात्रै होइन । नेपालका संस्थागत संरचनाभित्र विशेषज्ञहरूले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइ र संरचनात्मक अवरोधहरूसँग यसको सम्बन्ध छ ।

यसमा सबैभन्दा ठूला चुनौती मध्येको एक हो, समानता (समानता प्रमाणपत्र) को मुद्दा हो। विदेशी चिकित्सा डिग्रीलाई मान्यता दिने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सँग छ । यो मान्यता बिना, विदेशबाट फर्किएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सरकारी जागिर वा शैक्षिक करियरमा आवेदन दिन पाउँदैनन् ।

यसमा फिलिपिन्समा रेसिडेन्सी प्रशिक्षण पूरा गरेका चिकित्सकहरूको हकमा त्रिविले मान्यता दिँदैन । उनीहरूको रेसिडेन्सी कार्यक्रमलाई वास्तविक पाठ्यक्रम होइन भनेर, थेसिस नभएको सामान्य प्रशिक्षण मात्र भनी मान्यता दिएको छैन ।

यो निर्णय अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण छ। फिलिपिन्स जानुअघि, हरेक चिकित्सकले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त गरेका थिए । देशभित्र स्नातकोत्तरका सिट सीमित भएर पछिल्ला दुई दशकमा धेरै चिकित्सकहरू बाध्यतावस थप अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए ।

अझ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरू स्वयं पनि फिलिपिन्समा गएर त्यहाँको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई बुझ्ने र अवलोकन गर्ने गर्थे । यसले पनि नेपाली चिकित्सकले त्यो देशमा गर्ने अध्ययनलाई मौन स्वीकृति दिएको संकेत गर्थ्यो। तर त्रिविको कठोर र अस्वीकारात्मक दृष्टिकोणले अहिले सयौँ दक्ष विशेषज्ञलाई आफ्नै देशमा किनारा लगाइएको छ ।

अझ पीडादायी कुरा के भने, 2073 को सुरुवातसम्म त्रिविले फिलिपिन्समा रेसिडेन्सी पूरा गरेका चिकित्सकलाई समानता प्रमाणपत्र दिइरहेको थियो । धेरै विशेषज्ञहरूले आवेदन दिएका, आवश्यक कागजात बुझाएका, र शुल्क समेत तिरेका थिए ।अचानक त्रिविले नीति परिवर्तन गरी कुनै चेतावनीबिना प्रमाणपत्र दिन बन्द गर्‍यो । धेरै चिकित्सकको आवेदन प्रक्रियामै थियो ।

नियमहरू बनाउने हो भने, तिनीहरू सधैं भविष्यका लागि हुनुपर्छ, विगतमा फर्केर होइन। उदाहरणका लागि, त्रिविले भन्न सक्थ्यो, ‘यस वर्षदेखि, फिलिपिन्समा रेसिडेन्सी गर्नेहरूलाई समानता दिइने छैन ।’ तर, त्यसो नगरी तुरुन्तै नियम लागू गरियो । जसले विदेशमा अध्ययन सकेर आएका र अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरूको भविष्य नै बन्द वर्वाद गरिदियो ।

कल्पना गरौँ, २०१७ मा आफ्नो रेसिडेन्सीको बीचमा रहेका चिकित्सकहरूको हालत कस्तो भयो होला ? लामो ड्युटी, निद्राविहीन रात, भोको पेट, शारीरिक र मानसिक थकान । यी सबैको सामना गरेर सुखद् भविष्यका लागि डटिरहेका चिकित्सकलाई अचानकको यो निर्णयले के भयो होला ?

प्रणालीको मनमानी र भेदभावपूर्ण नीतिले धेरै चिकित्सकहरूको आशा चकनाचुर बनायो ।

एक्कासी आएको यो निर्णयले डिप्रेसनको शिकार समेत हुनुपरेको केही चिकित्सकले सुनाएका छन् ।

यो नियम लागू हुनु भन्दा केही पहिला २०७३ सालमा समानता प्रमाणपत्रका लागि सबै आवश्यक कागजात र ५ हजार रुपैयाँ शुल्कसमेत बुझाएकाहरूको के हुन्छ भनेर बारेमा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यो नागरिकसँग गरिएको कस्तो न्याय हो ?

मान्यता नदिँदा यी चिकित्सकहरूको कडा परिश्रम मात्र होइन, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर भइरहेको छ । नेपाललाई अति आवश्यध भएका विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, फिजिसियन, वा बाल रोग विशेषज्ञहरूले विदेशमा अनुभव लिएर फर्के । तर, उनीहरूलाई नेपालको मेडिकल कलेजमा अध्यापन गर्न वा सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । किनभने त्रिविले आवश्यक प्रमाणपत्र दिन मान्दैन। तर यिनै विशेषज्ञहरूलाई अन्य मुलुकहरूमा स्वागत गरिन्छन्, उनीहरूको सीपलाई सम्मान दिइन्छ, र काममा लगाइन्छ।

यसबाहेक, स्वास्थ्य प्रणालीभित्र व्यापक भेदभाव पनि छ । विदेशमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण पूरा गरेर फर्किएका नेपाली चिकित्सकहरू, विशेषतः फिलिपिन्सबाट फर्किएका, प्रायः शंका, पेशागत ईर्ष्या, र प्रशासनिक अवरोधको शिकार हुन्छन् । उनीहरूलाई आफ्नै मातृभूमिमा बाहिरी व्यक्ति झैँ व्यवहार गरिन्छ ।

नेतृत्व भूमिकाबाट वञ्चित गर्ने , निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गराउने र राष्ट्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्थक योगदान दिने अवसरबाट टाढा राखिन्छ । उनीहरू अहिलेका दिनमा विदेशमा प्रशिक्षित अत्यन्तै दक्ष र प्रतिभाशाली चिकित्सकहरूको समूह सावित भएका छन् । सन्देश स्पष्ट छ-दक्षतालाई अविश्वास गरी प्रशासकीय अवरोध खडा गरेर नेपालमा रोक्न खोजिएको छ ।

फिलिपिन्सले अमेरिकासँग मिल्दोजुल्दो चिकित्सा अध्ययन र रेसिडेन्सी प्रशिक्षण प्रणाली अपनाएको छ । नेपालले भने ब्रिटिश मोडलको प्रभाव रहेको भारतीय मोडल अनुसरण गरेको छ।

नेपाल र फिलिपिन्समा रेसिडेन्सी वर्षहरू मिल्दोजुल्दो छन्, कतिपयमा त फिलिपिन्समा अझ लामो हुन्छ।
जस्तो:
-सामान्य शल्य चिकित्सा – नेपाल: ३ वर्ष, फिलिपिन्स: ५ वर्ष

-रेडियोलोजी – नेपाल: ३ वर्ष, फिलिपिन्स: ४ वर्ष

-अर्थोपेडिक – नेपाल: ३ वर्ष, फिलिपिन्स: ४ वर्ष

-इन्टरनल मेडिसिन – नेपाल: ३ वर्ष, फिलिपिन्स: ३ वर्ष

-इएनटी – नेपाल: ३ वर्ष, फिलिपिन्स: ४ वर्ष

-प्रसूति तथा स्त्रीरोग – नेपाल: ३ वर्ष, फिलिपिन्स: ४ वर्ष

यस तुलना अनुसार फिलिपिन्सको रेसिडेन्सीलाई ‘केवल प्रशिक्षण’ भन्ने दाबी निराधार छ । बरु ती कार्यक्रमहरू नेपालका भन्दा बढी व्यवस्थित र लामो हुने गर्छन्, जसले त्रिवि को समानता नदिने पक्षपातपूर्ण नीति माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अझ दुःखदायी कुरा के छ भने, सबै जिम्मेवार संस्थाहरू यो समस्याबारे जानकार छन् । चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डीन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, र शिक्षा मन्त्रालय सबैले यो समस्या थाहा पाएका छन्।

तर कसैले पनि समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएनन् । मुख्य खेलाडीहरू अहिलेका र अघिल्ला दुई डिनहरू र त्रिविको पाठ्यक्रम विकास बोर्डका पदाधिकारीहरू हुन् ।

के यो निर्णय शिक्षा मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको थियो ? यो प्रश्नको जवाफ कतैबाट आएको छैन । कसको निर्देशनमा यी निर्णय भए ? के पैसा वा शक्तिको प्रभाव थियो ? किन राष्ट्रलाई आवश्यक विशेषज्ञलाई रोक्ने नीति बनाइयो ? के यी जिम्मेवारहरूलाई कहिल्यै छानबिन गरिनेछ र जवाफदेही बनाइनेछ ?

हालसालै, करिब २०० जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अदालतमा निवेदन दिएका छन्, जहाँ स्थायी आदेश समेत जारी भएको छ । तर, अझैसम्म ठोस समाधान आएको छैन।

विशेषज्ञ चिकित्सक पलायनको कारक बनेको यो नीतिबारे किन यतिसारो मौनता ?

नेपाल पहिले नै क्यान्सर, स्नायु शल्य चिकित्सा, मुटु रोग, र बाल रोग जस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञको अभावले पीडित छ। तर यी खाली स्थान भर्न सक्ने चिकित्सकहरू नै ठूलो संख्यामा विदेश पलायन गर्दैछन् । यसरी विदेशिएका अधिकांश चिकित्सकहरूले स्थायी रूपमै देश छोडेका छन् ।

गइसकेका छन् जहाँ उनीहरूको तालिमलाई मान्यता, सम्मान र मूल्य दिइन्छ। नेपालका बिरामीहरू भने महँगो उपचारका लागि विदेश जान वा अपुरो सेवामा निर्भर रहन बाध्य छन् ।

नेपालले आफ्नो चिकित्सा प्रतिभा बचाउन चाहन्छ भने, तत्काल सुधार आवश्यक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी डिग्रीलाई मान्यता दिने पारदर्शी र निष्पक्ष नीति अपनाउनैपर्छ।

विशेष गरी फिलिपिन्स जस्ता मुलुकहरूबाट आएका डिग्री, जहाँ रेसिडेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त छ । यी कार्यक्रमहरूलाई रद्द गर्नु सट्टा, नेपालले मूल्यांकन, ब्रिडिङ प्रणाली र सहकार्यात्मक साझेदारीमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, भेदभाव अन्त्य गरी सबै विशेषज्ञलाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ।

(डा. सापकोटा कलेजो प्रत्यारोपण तथा एचपीबी सर्जन हुन् । हाल उनी टोकियो वेमेन्स मेडिकल युनिभर्सिटी, जापानमा कार्यरत छन् )