सम्पन्न देशहरू खडेरीको चपेटामा, नेपालमा झन् धेरै प्रभाव

‘हिट–वेभ’ अर्थात् ‘लु’ले यूरोपका विभिन्न मुलुक र एशियाका चीनसहित विश्वभर त्राहिमाम् मच्चिएको छ । अफ्रिकामा खडेरीको समस्या पहिलेदेखि छँदैछ । तर, यस वर्ष यूरोपसहित चीनलगायतका मुलुकमा अप्रत्याशित जलवायुजन्य घटनाक्रम देखिएका छन् र यसले विश्वको ध्यान तानिरहेको छ । र, यसको प्रभाव विश्वभर पर्ने देखिएको छ । बेलायतमा अहिलेसम्मकै उच्च ४०.२ डिग्री तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । गत जुलाईमा रेकर्ड गरिएको तापक्रम बेलायतमा अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

यसभन्दा अघि सन् २०१९ मा बेलायतमा ३८.७ डिग्री तापक्रम रेकर्ड गरिएको थियो । उच्च तापक्रम तथा खडेरीका कारण यूरोपका विभिन्न देशमा वन–जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर छ । पेरिसमा पछिल्लो ७५ वर्षमा यस वर्षसहित तेस्रो पटक ४० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम रेकर्ड गरियो । २५ जुलाई २०१९ मा ४२.६ डिग्री रेकर्ड गरिएको थियो । उक्त रेकर्ड नै अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसभन्दा अघि २८ जुलाई १९४७ मा ४०.४ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको इतिहास छ । यस वर्ष ४०.५ डिग्री सेन्टिग्रेड रेकर्ड गरिएको छ ।

त्यसैगरी चीनमा अहिलेसम्म ‘हिट–वेभ’ ले २०१३ को रेकर्डलाई तोडेको छ । सन् २०१३ मा चीनमा ६२ दिन हिट–वेभ (लु) रेकर्ड गरिएको थियो । तर, यो रेकर्ड यस वर्ष तोडिएको छ । ७ अगस्तमा ६२ दिन हिट–वेभले पूरा गरेको छ । चीनको मौसम विज्ञान एकेडेमीका अनुसार सन् १९६१ देखि यो नै चीनमा अहिलेसम्म लामो समयसम्म कायम रहेको हिट–वेभ हो ।

चीनले गत शुक्रबार राष्ट्रव्यापी हिट–वेभ र सुख्खा खडेरीको सूचना जारी गरेको छ । र, उसले यो आगामी सेप्टेम्बरसम्म लम्बिने बताएको छ ।

लामो समयसम्मको खडेरीका कारण यूरोप तथा चीनलगायतका देशमा आगलागीका डरलाग्दा घटना भएका छन् भने नदी र सिमसार क्षेत्र सुकेका छन् । खानेपानीको संकट निम्तिएको छ । विश्वका प्रमुख नदीहरूमा गर्मीका कारण अहिलेसम्मकै कम पानी बगेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जर्मनी भएर बग्ने राइन, फ्रान्सको सबैभन्दा लामो लोइरे, इटलीको सबैभन्दा लामो नदी पोमा पानीको मात्रा २–३ मिटरसम्म घटेको छ ।

यस्तै जर्मनी भएर बग्ने १ हजार २३३ किलोमिटर लामो राइन नदीले समग्र यूरोप र जर्मनीको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । शताब्दियौंदेखि उत्तर–पश्चिम यूरोपको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको यो नदी सुक्दा यस वर्ष जर्मनीको अर्थतन्त्रमा ०.२ बिन्दुको नोक्सान पुग्ने पूर्वानुमान छ । सन् २०१८ मा ६ महीनासम्मको खडेरीका कारण राइन नदीमा पानीको मात्रा घट्दा जर्मनीको अर्थतन्त्रमा ५ बिलियन यूरो नोक्सान भएको थियो । राइन नदीमा पानीको मात्रा कम हुँदा त्यसको असर खानेपानी, विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक तथा यातायात पारवहनमा परेको छ ।

नदीमा पानीको मात्रा कम हुँदा पानीजहाज चल्न रोकिएका छन् । त्यसैगरी इटालीको पो नदीमा पानी कम हुँदा पो उपत्यकामा कृषि उत्पादन ३०–४० प्रतिशतले कमि आउने आकलन गरिएको छ ।

जसरी रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर सप्लाई चेन खल्बलिएर मूल्यवृद्धि भएको थियो त्यसैगरी यस वर्षको खडेरीका कारण उत्पादनमा आएको कमिका कारण मूल्यवृद्धि हुने भविष्यवाणी वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् ।

यूरोप जस्तै चीन पनि गर्मीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । चीनको याङ्त्जे नदीमा पानीको मात्रा आधाले कम भएको छ । याङ्त्जे संसारको तेस्रो ठूलो नदी हो । जसले ४०० मिलियन चिनियाँहरूलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउँछ । चीनको अर्थ–व्यवस्थाका लागि पनि यो महत्वपूर्ण जलमार्ग हो ।

खडेरीले सिचुआन, हुवेइ, हुनान, जियाङ्सीलगायतका प्रान्तमा २४ करोड ६० लाख मानिस र २२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको छ । उच्च तापक्रमका कारण जुलाईमा मात्र ३४० मिलियन पाउण्डको आर्थिक नोक्सानी चीनले व्यहोरेको छ भने ५.५ मिलियन मानिस प्रभावित भएका छन् ।

८० प्रतिशत विद्युत् हाइड्रोपावरबाट हुने चीनको सिचुवान प्रान्तमा अहिले विद्युत् उत्पादनमा प्रभाव परेको छ । गर्मीले गर्दा विद्युत्को माग २५ प्रतिशतले बढी भएको छ भने विद्युत् उत्पादन घटेकाले प्रान्त सरकारले विद्युत् प्रयोग घटाउन सूचना नै जारी गरेको छ ।

विद्युत्को अभावमा उद्योगहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । नदीमा पानीको बहाव कम भएपछि जहाजबाट सामान ओसारपसार समेत रोकिएको छ । वैज्ञानिकहरूले यस वर्ष यूरोप र चीनमा देखिएका घटनालाई ५०० वर्षकै खराब अवस्था भनेका छन् ।

महिनौंसम्म गर्मीको चपेटामा परेको फ्रान्समा गतहप्ता अप्रत्याशित वर्षा भयो । वर्षाले पेरिस सहर जलमग्न भएका रिपोर्टहरू त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । फ्रेन्च मेट्रोलोजिकल सर्भिस, मेट्रो–फ्रान्सका अनुसार एक महीनाभरि हुनुपर्ने वर्षा एक घण्टामा भइदियो । त्यहाँ ९० मिनेटमा ४० मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड गरियो । यो सामान्यतया हुनुपर्ने वर्षाभन्दा ७० प्रतिशत बढी हो ।

नेपालमा प्रभाव

वैज्ञानिकहरूका भनाइमा विश्वमा देखिएको उच्च तापक्रम, खडेरी र आगलागीका घटना जलवायुमा आएको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । हुन पनि खडेरी र अत्यधिक वर्षाका घटना अप्रत्याशित र छिटो–छिटो देखिन थालेका छन् ।

ग्लोबल फरेष्ट वाचको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२१ मा प्रतिमिनेट १६ वटा फूटबल मैदान बराबरको जंगल डढेलोको चपेटामा पर्‍यो । बीबीसीमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा भएको क्षतिको यो झण्डै दोब्बर हो । नेपालमा सन् २०२१ को भन्दा खराब अवस्था यस वर्ष देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएका अत्यधिक वर्षा, खडेरी र आगलागीका घटनाको प्रभाव नेपालमा स्वभावैले आगामी दिनमा देखिनेछ । नेपाल यसै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेको मुलुक हो । जर्मन वाचको २०२१ को रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल जोखिमको १०औं स्थानमा थियो । तर, यूरोपलगायत संसारभरका मुलुकमा देखिएका ठूला–ठूला घटनाक्रमले नेपाल जस्ता साना मुलुकका समस्या छायाँमा परेका छन् ।

यसै पनि जलवायुका कारण आफैं जोखिममा रहेको नेपाललाई सात समुद्रपारिका सम्पन्न देशमा देखिएको संकटको असर पक्कै पर्छ । सबै सेवा तथा वस्तुहरू आयातमा निर्भर रहेको नेपालका लागि विश्वव्यापी खडेरीका कारण उत्पादनमा आउने कमिले महँगो मूल्य तिर्नुपर्दछ ।

अत्यधिक गर्मी (हिट–वेभ) बाट हामीले कति क्षति व्यहोर्‍यौं भन्ने कुनै लेखाजोखा सम्बन्धी रेकर्ड नै सरकारसँग छैन । यस्ता मापदण्ड मात्रै बनाउने हो भने पनि अरू गर्न नसके पनि क्षतिको रेकर्डसम्म राख्न सकिन्छ र त्यो आगामी पुस्ताका लागि पनि काम लाग्छ ।

अर्को कुरा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकहरू आफैं जलवायुको संकटमा फसेका छन् । अब उनीहरूको प्राथमिकता आफ्नो देशको संकट समाधानमा हुनसक्छ । र, नेपाल जस्ता देशहरूलाई गर्दै आएको सहयोगमा कटौती हुने सम्भावना छ । जसका कारण विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रममा त्यसको असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण पनि नेपालले अब जलवायुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुभन्दा आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोगबाट अनुकूलनका लागि कार्यक्रम गर्न उपर्युक्त हुन्छ । अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कुनै नयाँ विषय होइन । नेपालले गर्दै आएका विकास निर्माणका कामलाई जलवायुमैत्री बनाउने हो । त्यसका लागि सामान्यभन्दा केही प्रतिशत मात्रै बढी बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

ध्यानै छैन
यूरोप र चीनमा जस्तो खडेरीका कारण आक्रान्त नभए पनि पानी नपरेका कारण तराईमा किसानका खेतहरू बाँझै छन् । रोपाईं गरेका खेतमा पनि पर्याप्त पानी नभएका कारण धान फस्टाउन सकेको छैन । खेतमा पट्पटी धाँजा फाटेको छ । तर सरकार, राजनीतिक दलहरूले किसानका समस्या र खडेरीलाई आफ्नो मुद्दा बनाएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरू कसरी आगामी चुनावमा जितेर फेरि सत्तामा आउने भनेर कसरत गर्नमै व्यस्त छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूको समय गठबन्धन बनाएर जित्ने र अर्को पाँच वर्ष कसरी ब्रह्मलुट गर्ने भनेर योजना बनाउनेमा केन्द्रित छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि आफ्नो साख कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ । जनताको समस्याको उनीहरूलाई कुनै मतलब नै छैन । नियमित रूपमा कर्मचारी संयन्त्रले गर्ने काम बाहेक राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

त्यसको उदाहरण हो, झण्डै डेढ हप्ताअघिको घटना । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले नरैनापुरलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका किसानलाई सहयोग गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । लामो समयसम्मको खडेरीले धानबालीमा क्षति पुगेपछि गाउँपालिकाले गरेको यो अनुरोधलाई प्रदेश र संघ सरकारले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नै गरेका छैनन् । नेपालमा कति तापक्रम पुग्यो भनेर त्यसलाई हिट–वेभ मान्ने र त्यसले पार्ने प्रभावलाई कसरी सामना गर्ने कुनै तयारी नै छैन ।

जबकि छिमेकी देश भारतले ५० वर्षको सरदर तापक्रमलाई आधार मानेर समथर भूमिमा सरदर तापक्रम भन्दा ४–६ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम तीन दिनभन्दा बढी रेकर्ड भयो भने त्यसलाई हिट–वेभ अर्थात् लुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

उदाहरणका लागि ५० वर्षको आधारमा ४० डिग्री सेल्सियस सरदर तापक्रम हो भने ४४ डिग्री तापक्रम तीन दिन रेकर्ड भयो भने त्यसलाई हिट–वेभ अर्थात् लु मानिएको छ । पहाडमा ३५ डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी तापक्रम तीनदिन भन्दा बढी रेकर्ड हुनुलाई हिट–वेभ मानेको छ । र, उसले त्यसै अनुसार सूचना जारी गर्ने र जनतालाई अलर्ट गराउँछ ।

तर, नेपालमा यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि अत्यधिक गर्मी (हिट–वेभ) बाट हामीले कति क्षति व्यहोर्‍यौं भन्ने कुनै लेखाजोखा सम्बन्धी रेकर्ड नै सरकारसँग छैन । यस्ता मापदण्ड मात्रै बनाउने हो भने पनि अरू गर्न नसके पनि क्षतिको रेकर्डसम्म राख्न सकिन्छ र त्यो आगामी पुस्ताका लागि पनि काम लाग्छ ।