राष्ट्रपतिसँग एमालेका चार नेता : एसपिपीदेखि अग्निपथसम्म छलफल

१३ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेताहरुलाई डाके पनि आज सोमबार दिनभर विभिन्न विषयहरु चले ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरुलाई अपराह्न भेटेपछि भण्डारीले एमाले नेताहरुलाई साँझ शीतल निवास बोलाएकी थिइन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अस्वस्थतासँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा राष्ट्रपति भेट्न पुगेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेलले झण्डै दुई घण्टा कुराकानी गरे ।

त्यस क्रममा राष्ट्रपतिले भारतीय सैनिक अभियान अग्निपथबारे उठिरहेका विवादबारे जिज्ञासा राखिन् ।

एमाले नेताहरुले गोर्खा भर्तीसँग जोडिएको विषय भएकाले त्रिपक्षीय छलफल हुनुपर्नेमा नेपाललाई अहिलेसम्म थाहा नभएकोबारे सरकारसँग सोधेको, तर कुनै जवाफ नपाएको बताएका थिए । उपाध्यक्ष नेम्वाङले अनलाइनखबरलाई बताएअनुसार यसबारे संसदमै आवाज उठाउँदा पनि सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिनुलाई विपक्षी पार्टीले अनुचित ठानेको छ ।

‘भारतले एकपक्षीय रुपमा अग्निपथ लागु गर्न खोज्दा पनि सरकारको धारणा आएन’ उनले शीतल निवासमा आफूहरुको धारणा उद्धृत गर्दै सुनाए, ‘पछि यो अभियान रोकियो भन्ने पनि सुनियो । तर हामीकहाँ कुनै जानकारी छैन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे पनि जान्न चाहेकी थिइन् । उनले एमाले नेताहरुसँग यसबारे के भइरहेको छ भनी सोधेकी थिइन् । सरकारले अमेरिकालाई यो अभियानमा नेपाली संलग्नता रोकिएको बारे जानकारी गराउने भने पनि हालसम्म औपचारिक सूचना नपाएकोमा चासो व्यक्त गरेको एमाले नेताहरुले बताए ।

‘हामीले एसपिपीमा नेपाल संलग्न नहुने भनी अमेरिकालाई चिठी लेख्न भनेका थियौं, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएन । पछि जवाफ पठाएको सुनियो, त्यो चिठी संसदमा देखाउन माग गरियो, तर आलटाल गरिरहेको छ’, बैठकमा एमाले नेताहरुले भने, ‘घुमाइफिराई फेरि एसपिपी पास गराउन लागेको हो कि भन्ने सन्देह सरकारका गतिविधिले उत्पन्न भयो, हामी अब जनतामाझ यही कुरा लगेर जान्छौं ।’

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक छलफलका लागि फिर्ता पठाए नि त्यसको छलफल संसदमा होस् भन्ने आफूले चाहेको, तर सत्ता गठबन्धनले जवाफ फर्काएकोमा गुनासो गरेकी थिइन् । आफूले गठबन्धन नचिन्ने, संसद चिन्ने उनको भनाइ थियो । ‘मैले जुन गम्भीरतासाथ यो विषय उठाएकी थिएँ, त्यसको रेस्पोन्स त्यही अनुरुप हुन सकेन, म दुःखी छु,’ राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘मैले २००९ सालयताको विवाद सधैंका लागि रोकिने गरी यो विषय टुंगो लगाउन संसदमा रहेका दलहरुले काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा राखेको थिएँ । त्यस्तो भएन ।’