महाअभियोग समितिमा जबरा : आरोपमा मौन, सहकर्मीमाथि आक्षेप

१६ भदौ, काठमाडौं । न्यायिक नेतृत्वको मर्यादा र दायरा नाघेर काम कारबाही गरेको आरोपमा महाअभियोग खेपेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिमा समेत त्यही रवैया देखाए । आफूमाथिको आरोप प्रतिवादका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएका जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई हिलो छ्याप्नमै उर्जा खपत गरे ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा दुई दिन लगातार दिएका अभिव्यक्ति उनी न्यायाधीश पदमा बसेर न्यूनतम मूल्य मान्यता कायम राख्न सक्दैनन भन्ने थाहा पाउन पर्याप्त थियो । जबराले महाभियोगसँग सरोकार नराख्ने विषयमा सहकर्मीमाथि आक्षेप र व्यक्तिगत लाञ्छना त लगाए नै, साथसाथै न्यायिक नेतृत्वका लागि उनी कति उपयुक्त थिए भन्ने वारेमा थप सार्वजनिक वहस निम्त्याइदिएका छन् ।

जबराले बयानको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला गर्न नसकेको बताए । उनले बुधबार भनेका थिए, ‘विघटनको विषयमा अदालतमा स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न दिएको भए यो स्थिती आउने थिएन । फैसला गर्न गराउन सबै प्रयोग भयो । म त त्यहाँको ज्युँदो साक्षी हो ।’

यो अभिव्यक्ति दिएर जबराले प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो विघटनको मुद्दा स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला भएको थिएन भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला गर्न नसक्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशको अक्षमता हो, यो आधारमा उ एकछिन पनि पदमा रहन योग्य हुँदैन । जबराले यति सामान्य विषय समेत हेक्का राखेनन् र विघटनको मुद्दाका वारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।

संवैधानिक कानुनविद काशीराज दाहालको विचारमा, न्यायाधीशको प्रस्तुति आचारसंहिता अनुकुल हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र राष्ट्रिय कानुनको समर्थनमा जारी गरिने आचारसंहितामा शिष्ट, मर्यादित र सार्वजनिक रुपमा विवादरहित प्रस्तुतिमा जोड दिइएको हुन्छ ।

‘महाभियोग लागेको न्यायाधीशले सप्रमाण जवाफ दिन मिल्छ, तर त्यो मर्यादित र पुष्टि हुने खालको हुनुपर्छ’ प्रशासनिक अदालतको अध्यक्ष भइसकेका दाहाल भन्छन्, ‘अनुमानका आधारमा लाञ्छना लगाएर अरु सामान्य व्यक्तिले त बोल्न मिल्दैन भने न्यायाधीश त झनै संयमित हुनुपर्छ । न्यायिक आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिले विना आधार लाञ्छना लगाउनु हुँदैन ।’

जबराले आफ्नै सहकर्मीमाझ संगीन आरोपहरु लगाएका छन् । र ती आरोप उनीमाथिको महाभियोगको प्रस्तावलाई खण्डनलाई बल पुग्ने प्रकृतिका थिएनन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए । मुद्दाबाट अलग हुने (रेक्यूजल) को अधिकार प्रयोग गरेका न्यायाधीशमाथि मुद्दा हेर्न छाडेको आरोप लगाए । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतमाथि त व्यक्तिगत र पारिवारिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित लाञ्छना लगाए । जबराका ती आरोप महाभियोगको प्रस्तावसँग सरोकारित थिएनन् । उनले अरु सहकर्मी न्यायाधीशमाथि समेत त्यस्तै आरोप लगाए ।

उनका कतिपय आरोप पुष्टि हुन असम्भव हुने प्रकृतिका थिए । जस्तो कि बारका तीन पदाधिकारीहरुले न्यायाधीश पद मागेको विषय त्यतिबेलै खुलासा गर्नुपर्नेमा यसका लागि संसदीय समितिमा आएर बोल्नुले उनलाई थप अविश्वसनीय बनाएको छ । अहिले ७१ वर्ष लागेका निवर्तमान बार अध्यक्ष श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण न्यायाधीशका लागि योग्य नै हुँदैनन् । उनीमाथि समेत जबराले न्यायाधीश पद मागेको आरोप लगाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र आत्मसंयमता नदेखिएको टिप्पणी गर्छन । ‘उहाँमा शिष्टता देखिएन, प्रस्तुति पनि प्राज्ञिक भएन’ उनी भन्छन्, ‘आफ्ना सहकर्मीहरुलाई देखाउनुपर्ने आधारभूत शिष्टाचार बिर्सनुभयो । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने आचरण देखिएन ।’ न्यायाधीशहरुलाई सार्वजनिक रुपमा माननीय भनी सम्बोधन गरिन्छ । जबराले मिष्टर फलानो भनेर दुईजना न्यायाधीशको नाम लिएका थिए ।

जबराको आरोपमा कानून व्यवसायीहरु समेत मुछिए । नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणी पौड्यालमाथि न्यायाधीशको भागवण्डा खोजेको आरोप लगाए । यदि न्यायाधीशमा भागवण्डा खोजेको भए आफू पदमै रहँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयलाई जबराले महाभियोगको सामना गर्ने अस्त्र बनाए ।

आफूले न्यायनिरुपण गर्दा प्रमाण र कानूनका आधारमा मात्रै दोषीलाई सजाय दिई बाँकीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशले आफ्नो बचाउमा समेत त्यही न्यायिक सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, अरुमाथि आरोप र लाञ्छना लगाउदा तथ्य र प्रमाणमा निकै चनाखो हुनुपर्ने संवैधानिक कानूनविद दाहाल बताउछन् ।

‘मर्यादित रुपमा जुनसुकै तथ्य र प्रमाण पेश गर्न मिल्छ । अन्य मुलुकको महाभियोगको अभ्यास हेर्दा पनि शिष्ट र मर्यादित प्रतिवादलाई स्विकार गरिएको छ’ दाहाल भन्छन्, ‘निलम्बित न्यायाधीशले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेको र शपथ खाएको हुनाले पनि उनी आचारसंहिताको दायरामा सचेत हुनुपर्छ ।’

जबराले बयानका क्रममा न्यायिक बाहेक राजनीतिक विषयवस्तुमा समेत प्रवेश गरेका छन् । सामान्यतया न्यायाधीशले कुनै पनि राजनीतिक टिकाटिप्पणी गर्दैनन् । जबराले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि आक्रोश पोखे । अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण आफूमाथि महाभियोग लगाइएको जिकिर समेत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली महाभियोगको प्रस्तावमा पेश भएका आरोपहरुको शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गर्नु नै संवैधानिक पदाधिकारीको कर्तव्य हुने बताउँछन् । त्यसक्रममा प्रमाणित र तथ्यसंगत विषयवस्तु राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफूमाथिको आरोप खण्डनका क्रममा प्रमाणविना बोल्न मिल्दैन । भोलि समितिमा प्रश्न उठेर त्यसको प्रमाण देउ भनेमा के जवाफ दिने हो, विचार गर्नुपर्छ’ नेपाल बार काउन्सिलको अनुशासन समितिका सदस्य समेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि प्रमाण, कानुन र न्यायका सिद्धान्तभित्र रहेर आफ्नो बचाउ गर्नु महाभियोग लागेका पदाधिकारीको कर्तव्य हो ।’

जबराको बुधबारको अभिव्यक्ति महाभियोग सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुको थप ‘केरकार’पछि तोडमोड भएको देखिन्छ । उनले बुधबार ललिता निवास र १४ सांसदको मुद्दाको फैसला हुने भएपछि आफूमाथि महाभियोग लागेको जिकिर गरेका थिए ।

बिहीबार सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्माले तथ्यसहित उनको दाबीमाथि प्रश्न उठाएपछि जबराले आफूलाई सच्याए । उनले मुद्दाको फैसला हुने भएपछि न्यायाधीशले नै आन्दोलन गरेर सुनुवाइ हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिए ।

जबराले आफूपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीशको भाग खोजेको आक्षेप लगाएका छन् । त्यही प्रलोभनमा परेर न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गरेको दाबी गरेका छन् । जब कि, यी विषय पुष्टि हुनु र नहुनुले उनको महाभियोगको प्रस्तावसँग सरोकार राख्दैनन् । आफूमाथिको आरोपमा केन्द्रित हुनुपर्ने जबरा अदालतमा विचाराधीन विषयमा गतवर्ष टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिंदाकै शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

बुधबार ललिता निवासको जग्गा विवादको एउटा विषयले चर्चा पायो । त्यही मुद्दामा मुछिएका र थुनामा रहेका दीप बस्न्यातसम्बन्धी अर्को मुद्दा जबराले बारम्बार पेशी तोकेर सारिरहेका थिए । समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘पेशी पटकपटक सारेर बार्गेनिङ गरेको’ आरोप लगाए । जबराले त्यसको प्रतिवाद गरिरहे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको विचार अलि फरक छ । महाभियोग लागेका न्यायाधीशको जवाफ प्रश्नमा आधारित हुने बताउँछन् । ‘समितिका सदस्यहरुले कस्तो प्रश्न गर्छन, त्यसमा उत्तर निर्भर रहन्छ । प्रश्न पनि मर्यादाभित्र हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘महाभियोगको सुनुवाइ प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ र केही लुक्दैन । सत्य स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले बयान गरिन्छ । बयानमा केही कुरा लुकाइन्छ भने न्यायमा अवरोध हुन्छ । न्यायाधीशले जवाफ दिने क्रममा आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न पाउनुपर्छ ।’

भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकको उदाहरण हेर्दा पनि सौम्य प्रतिवाद गरेको उदाहरण भेटिन्छ । तर, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने अपवाद स्वरुप अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली बताउछन् ।
नेपालमा महाभियोगको प्रस्तावमा बयान नै लिएको उदाहरण नभेटिएकाले कतिपय विषयवस्तु नौलो भए पनि जबराको प्रस्तुति ‘अस्वाभाविक’ देखिएको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले त उहाँ (आफूमाथिको महाभियोग) कानून सम्मत छ/छैन भनेर प्रस्तुत भएको देखिएन ।’

जबराको मनोविज्ञान अध्ययन गरेका महाभियोग सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार, महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुनेमा निश्चिन्त देखिएका उनी महाभियोगमाथिको बयानलाई आफ्नो आक्रोश पोख्ने माध्यम बनाएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । ‘दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले उहाँमा मेरो पद यसै जाँदैन, उसै जाँदैन भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ’ ती सदस्य भन्छन्, ‘आफूलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनेलाई ‘एक्सपोज’ गर्छु र त्यसैमा सन्तुष्टि लिन्छु भन्ने मनोविज्ञानका साथ उहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।’ त्यही मनोविज्ञानले आफूमाथिको आरोपको खण्डनलाई समेत जबराले महत्व नदिएको ती सदस्य बताउछन् ।