‘निर्माण व्यवसायीको प्रभाव संसदीय समितिसम्म’

खरिद नियमावलीमा भएका पछिल्ला संशोधनले नेपाली कम्पनीहरूले पाउने ठेक्काको सीमा एक अर्बबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसलाई एउटा पक्षबाट मात्रै हेरेर हुँदैन । जतिखेर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन आयो, त्यतिबेला नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई नेपाली निर्माण व्यवसायीको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा दिइयो । उसलाई उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासमा सघाउने अनि खरिद कानुनको जानकारी गराउने र नेपाली निर्माण व्यवसायको बजारलाई विस्तार गराउने जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो ।

धेरै रकमको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सामेल हुन थालेपछि उनीहरूको क्षमता र अनुभव वृद्धि हुँदै जान्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छन् । विदेशीसँग भन्दा नेपाली कम्पनीसँग काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ । विकास निर्माणका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, जुन किसिमले नियमावलीमा ११औं र १२औं संशोधन भयो त्यसअघि पनि छोटो समयमा पटक–पटक संशोधनहरू भएका थिए, त्यसले केही सन्देह जन्माएको छ । निर्वाचनबाट जसरी जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, हरेक नीतिनिर्माणमा व्यापारिक घराना र निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ, नीतिनिर्माणमा त्यसको प्रभाव रह्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैको एउटा कडीका रूपमा छिटो–छिटो नियमावली संशोधन भएको हो कि भन्ने भनेर हामी सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा सरोकार राख्नेहरूले बुझ्ने गर्छौं ।

नीतिनिर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारी र पदाधिकारीहरूमा अध्ययन, अनुभव र गृहकार्यको पनि कमी छ भन्ने यस्ता नीतिले देखाउँछन् । नीतिनिर्माण गर्दा त्यसको स्थायित्व निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति अस्थिर हुँदा त्यसको निरन्तरता, प्रभावकारिता र त्यसले दिने नतिजामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । खरिद नियमावलीको व्यवस्था केवल नियम मात्रै हैनन्, सरकारी नीति पनि हुन् । नीतिनिर्माणका सम्बन्धमा जसरी गृहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यसमा पनि केही कमी हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यस्ता नीतिनिर्माणमा संलग्न हुने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई छिटो–छिटो सरुवा गर्ने प्रचलन छ । संशोधनका लागि नीति बनाउँदा विज्ञहरू पनि सहभागी हुन पाएनन् कि ? साथसाथै कानून निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको प्रभावलाई नीतिनिर्माताले यो कारणले यतिसम्म मात्रै ठीक छ भनेर सीमा बताउन सक्नुपर्ने हो । तिमीहरूको कारोबार यो हो, क्षमता यतिसम्म हो, भर्खर बनाएको नियमलाई तीन महिनाभित्रै संशोधन नगरौं भनेर सहमत गराउन सक्ने क्षमता कर्मचारी र पदाधिकारीहरूमा पनि भएन ।

हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबाट व्यवसायीलाई विद्यमान नीतिनियमबारे सहमत गराउने तर्क नै नभएकोले पनि उनीहरूले जे भन्छन्, त्यही मान्ने बाटोतिर गएको जस्तो देखियो । यसमा नीतिनिर्माण कर्ताको क्षमता अलि कम भयो कि भन्न सकिन्छ ।

अहिलेको संशोधनले गरेका व्यवस्थाले कतै ठेक्कामा मिलेमतो हुन्छ कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । हाम्रो समाज, वातावरण र कार्यशैली पनि त्यस्तै छ । ठेक्का लिएर छोड्दा पनि कारबाही नहुने र कसैले सजाय गर्न आँट नगर्ने अवस्था छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीबाट विधिको शासनमा हामी कमजोर हुँदै गएकाले समस्या छ ।

देशको राजनीतिसहित सबै विषयले यस्ता कुरालाई प्रभाव पारिरहेको हुुन्छ । त्यसकै प्रभाव पनि यो क्षेत्रसम्म परेको हो । अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवले यस्तो बेथिति हुनै दिन्नँ भन्दा पनि उहाँले गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

समग्रतामा हेर्दा सरकारको शिथिलपनाका कारण यस्तो भएको हो । नीतिनिर्माणको पक्षमा सरकार बलियो हुन सकेन । नीतिनिर्माण गर्दा धेरै राम्रो गृहकार्य गरेर, देश विदेशको अभ्यास र अवस्था हेरेर अनि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर बनाइयो भने त्यो दिगो र विश्वसनीय हुन्छ । अन्यत्र जे भइरहेको छ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पनि त्यही भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्ता नीति सहयोगी हुनसक्छन् । ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने गरी भएको व्यवस्थाले सीमा बढाउँदा हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

सरकारले अध्ययन अनुसन्धानमार्फत प्राप्त अनुभवलाई सदुपयोग गरेर मात्रै यस्तो नीति बनाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता के छ, कारोबार कति गर्छन् भन्ने अध्ययन गरेर यस्तो नीति बनाइनुपर्छ ।

हाम्रो संसद र संसदीय समितिसम्म पनि निर्माण व्यवसायीको प्रभाव देखिन्छ । सरकारले उनीहरूको तर्कलाई काटेर प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी खरिद कानुन बनाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

(खरिद कानुनका विज्ञ पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)