नागरिकता विधेयकमा साँघुरियो राष्ट्रपतिको विकल्प

१७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार पर्सि आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाइनेछ । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्‍यो । २ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरुको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्‍यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन ।

आफूले फिर्ता गरेको विधेयक हुबहु पाएपछि राष्ट्रपतिले अब के गर्लिन भन्ने धेरैको चासो छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी अब राष्ट्रपतिका सामू १५ दिनभित्र विधेयक प्रमणीकरण गर्ने मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् । त्यो १५ दिनको गणना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी पठाएपछि हुनेछ ।

‘एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनसक्ने राष्ट्रपतिको जुन अधिकार थियो, त्यो प्रयोग गर्नुभयो । अब यो विधेयकलाई डिले गराउने प्रावधान छैन । अस्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्न’, संविधानविद अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थिक बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देश दिएकी थिइन् ।

यसरी फिर्ता भएको विधेयक संघीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहितपारित गर्नसक्छ । पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन । संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसामू राजीनामाको विकल्प रोज्नसक्ने बताउँछन्, संविधानविद भिमर्जुन आचार्य । भन्छन्, ‘प्रमाणीकरण नगर्ने वकल्प राष्ट्रपतिलाई छ । त्यो बेला राष्ट्रपतिले आफूले पठाएको सन्देशलाई संसदले अवज्ञा गरेको ठहर गरेर राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ।’

कतिपयले नागरिकता विधेयक होल्ड (अड्काएर राख्न) राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् । उनीमध्ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको पुनर्विचार नै नगरेपछि संसदले नै संविधानको धारा ११३(३) उलंघन गरेको ठहर गरी ११३(४) समय सीमाको वेवास्ता गर्न मिल्छ ।’

संविधानले नै तोकेको समयसीमा उलंघन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा भण्डारी भन्छन्, ‘संविधानको धारा ११३ (३) निर्जिव बनाउने संसद र राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (४) किन नमानेको भनी प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्न । आफू संविधान नमान्ने र अर्कोलाई मान्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’

गम्भीर संवैधानिक विषयमा समय सीमा नलाग्ने नजिर रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको बताए । ‘सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गर्दाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर संवैधानिक विषयमा समय सीमा नलाग्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि राष्ट्रपतिले पच्छ्याउन सक्नुहुन्छ ।’

संविधानविद् आचार्य भने यस्ता तर्कको कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले पुनः पारित भएर गएको विधेयक रोक्न सक्ने ठाउँ कहीं कतै छैन ।’ राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा भने सभामुखले पुनः प्रमाणित गरी उपराष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने र १५ दिनको नयाँ गणना हुने उनले बताए ।