+
+

किन एकसाथ डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न खोजिंदैछ ?

समयमा काम नगर्ने, अन्तिम अवस्थामा हतारिने स्वभाव सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रणालीगत सुधारका मामिलामा समेत देखिएको छ । सरकारले हतारमा डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न खोज्नु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०७९ भदौ २१ गते १८:४४

२१ भदौ, काठमाडौं । आगामी २६ देखि २९ असोजसम्म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टोली नेपाल आउँदैछ । उक्त टोलीको प्रमुख काम नेपाल ‘कालो धन’ सुरक्षित राख्न कत्तिको सुरक्षित मुलुक हो भन्ने मूल्यांकन गर्नेछ ।

अवैध आर्जन र अपराधबाट आर्जित रकम लुकाउन नेपाल सुरक्षित मुलुक हो भन्ने प्रतिवेदन उसले दियो भने हामीलाई थप अप्ठेरो पर्नेछ । होइन, गैरकानुनी आर्जन र आपराधिक कमाइलाई नेपालले कडाइ गरिरहेको भनी उसले निष्कर्ष निकालेमा नेपालको अवस्था सुधार भएको मानिनेछ । त्यसैका लागि अहिले सरकारले १८ वटा कानुन संशोधन गर्न खोजिरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विश्वका विभिन्न मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नाम गरेको निकाय छ । यसको क्षेत्रीय निकाय एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे नेपालको परीक्षण र मूल्यांकन गर्न थालेको हो ।

सम्पत्ती शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले एकसाथ १८ वटा ऐन संशोधनको प्रंंक्रिया सुरु गरेको छ र त्यसका लागि संघीय सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक पेश गरेको छ । कालो धन लुकाउन सुरक्षित मुलुक बन्दै गएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बदनाम हुन थालेपछि एफएटीएफले केही कानुन निर्माण र केही संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सुझावलाई बेवास्ता गरी बसेको सरकारले अहिले अन्तिम अवस्थामा फेरि मूल्यांकन हुने भएपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर आफूलाई ग्रे बाट ग्रिन जोनमा उभ्याउने प्रयास गरेको हो । ग्रे लाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ भने तुलनात्मक रुपमा ग्रिन अलि सुरक्षित हो । नेपाल आउनुभन्दा अघि नै त्यो टोलीले नेपालको विवरण माग गरेर अध्ययन सुरु गरेसँगै कानुन संशोधन पनि अगाडि बढाएको हो ।

एपीजीले मागे अनुसारको प्रारम्भिक विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाइसकेको छ । गत असारदेखि नै अध्ययन सुरु गरेको उक्त टोली अहिले कागजात अध्ययन गर्नेछ भने अर्को महिनाको अन्तिम साता नेपाल आउनेछ । स्थलगत अवलोकनका क्रममा टोलीले नेपालको कानूनी प्रणाली, वित्तिय अवस्था, सुधारका प्रयासहरु, प्रतिवद्धताका साथसाथै औपचारिक तथा अनौपचारिक कारोवार लगायत समग्र अवस्थाको जानकारी लिनेछ ।

टोलीले आफ्नो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी देखिएमा राष्ट्र बैंकलाई समेत सोध्नेछ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ४० वटा भन्दा बढी सूचक बनाएको छ । मूल्यांकनका क्रममा त्यसको पालना भएको वा नभएको भन्नेबारे प्रतिवेदन दिनेछ । टोलीले अध्ययन सकेपछि नेपाललाई एउटा प्रतिवेदन दिनेछ ।

फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सम्मेलनमा अन्य मुलुकहरुले उठाएको प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको तर्फबाट जवाफ दिनेछ । विभिन्न मुलुकहरुको प्रश्नमा नेपालले सन्तोषजनक जवाफ दिएमा र त्यसमा उनीहरु विश्वस्त भएमा नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा पर्दैन । तर प्रतिवेदनमा उल्लेखित कमजोरीबारे नेपाल गम्भीर छैन र गैरकानुनी सम्पत्तिको मामिलामा नेपालले आफूलाई सुधार गर्न चाहेको नदेखिएमा उक्त मञ्चले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राख्नेछ ।

गत असारबाट सुरु भएको मूल्यांकनको समग्र चक्र पूरा हुन १८ महिना लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । आगामी महिना अनुगमन गर्ने विशेष टोली नेपाल आउनुअघि सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित र सरोकार राख्ने कानुनहरुको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कानुन संशोधन प्रक्रिया फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को नेपाल अनुगमनलाई लक्षित गर्दै सुरु भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । उनीहरु स्थलगत अनुगमनमा आउँदासम्म गरेको सुधार प्रयासलाई मान्यता दिने भएकोले अहिले सम्बन्धित कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको ती अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीका अनुसार एफएटीएफले विगतमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सहज हुने कानुन सुधार गर्दै कसिलो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । तर समय छदै चासो नदेखाएको नेपालले अन्तिम समयमा कानुन सुधारको प्रक्रिया थालेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ‘ग्रे’ सूचीमा परिसकेको थियो । अहिले फेरी त्यही सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट कानुन संशोधनको प्रयास भएको हो । त्यसक्रममा धितोपत्र कारोबारदेखि जग्गा प्रशासन, सहकारी नियमित लगायतका कानूनहरुको संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यीमध्ये कतिपय कानुन सुधारको प्रक्रिया यसअघि समेत थालिएको थियो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३ वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र छ । २५ भदौ २०७६ मा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक अर्थ समितिमा पुगेरविना छलफल थन्किएको छ । अहिलेको बजेट अधिवेशमा समेत त्यसबारेमा कुनै छलफल भएन । २०७६ सालमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने एक दर्जनजति कानुन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि संस्थागत व्यवस्था र कानुन संरचना बलिलो हुनुपर्ने बताउँछन् । सबै क्षेत्रलाई अनुमानयोग्य बनाउने काम कानुनले बनाउने भएकोले पनि यस्ता विषयका सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसारको कानुन बनाउन भनेकोमा हाम्रा निकाय कानमा तेल हालेर बसेकाले जोखिम बढेको हो’ थापाले भने, ‘आवश्यक कानुन संशोधन नगर्ने तर लगानी ल्याउनेलाई शंका गरेर दुःख दिने परिपाटी हाम्रोमा व्याप्त छ । कानुनी सुधार र अरु प्रणालीगत सुधार गरेपछि हामी जोखिमबाट जोगिन्छौं जस्तो देखिन्छ ।’

नेपालमा कसैले विदेशी लगानी ल्याउन खोज्यो भने कडाइ गर्ने र कतिपय अवस्थामा रोक्ने परिपाटी छ । त्यसले गर्दा नेपालको मूल्यांकन स्वतः राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले अरु सुधारका काममा ध्यान नदिइएको थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशी लगानीमा कडाइ गर्ने, अरु सुधार नगर्ने स्वभावले जोखिम बढेको छ ।’

हेर्नुहोस् केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकः

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?