राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको खुम्चिंदो विश्वास

देशमा सुधार आउनका लागि एकातिर राजनैतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ भने अर्कोतिर नियुक्त गरिने पदमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट सक्षम नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन कठिन छैन। तर अहिलेको आवश्यकतालाई नियाल्दै विकासको स्मार्ट तरिकाले खाका कोर्न सक्ने खुबी भएका, योग्य र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नैपर्छ।

नेपालमा सर्वप्रथम २००४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। यस निर्वाचनमा २१ वर्ष नाघेका पुरुषले मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था थियो। उक्त निर्वाचनमा महिलाहरुले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनी श्री ३ पद्मशमशेरसँग माग राखेको भए पनि महिलाहरुलाई मतदानबाट वञ्चित गरिएको थियो।

२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो। १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भयो। २०१० सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। २००७ को आन्दोलनमा सहभागी भएर आएदेखि नै महिला अधिकारको कुरा गर्दै आए पनि महिलाको अभिमत चुनावमा परिणत हुनका लागि २०१० साल कोसेढुंगा बन्न पुग्यो।

२००४ सालदेखि सर्वसाधारण जनताले आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गर्ने अधिकार पाए। पटक–पटक भएका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु कोही पुनः दोहोरिए त कोही नयाँ फेरिए। करिब तीन दशकसम्म चलेको जनआन्दोलन २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि जनआन्दोलन सम्पन्न भयो।

२०५४ देखि २०७४ सालसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसकेन तर संसदीय निर्वाचन भने भयो। २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी युद्ध सुरु भयो। हजारौं नागरिकको ज्यान गयो भने लाखौं नागरिकले दुःख पाए। यो युद्ध १० वर्षसम्म चलिरह्यो। कसैका बालबालिका टुहुरा भए त कसैका घर बाझो भए। कसैले बा–आमाको अनुहार देख्न पाएनन् भने कसैले आफ्ना छोराछोरीको अनुहार समेत देख्न पाएनन्। बाँकी घरमा रहेकाहरुले पनि राम्रोसँग खान समेत पाएनन्।

२०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको पूरै परिवारको हत्या भयो।  फलस्वरुप त्यसपछि वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। २०६३ सालमा राजाको शासन पनि हटाइयो। १० वर्षसम्म आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति भयो। देश लोकतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश भयो। तर यो समयदेखि यता राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता सत्ता कब्जा मात्र बनेको देखिन्छ।

अहिलेसम्म करिब चार दर्जन प्रधानमन्त्री फेरिए। कोही पुनः दोहोरिए त कोही नयाँ। न त देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्यो न त गरिब जनताको अवस्था नै फेरियो। जनताले सोचेका थिए अब देशले विकासको गति लिन्छ, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छन्, अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ। गरिब, असहाय, निमुखा, पिछडिएको वर्गका गरिब जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आवश्यकता सहजै पूरा हुन्छन्। तर जनताले सोचे अनुरुप भने हुन सकेन। फड्को मार्न सफल भए त केवल सत्तामा गएका र उनीहरु नजिकैका आसेपासे।

२०७२ साल असोज ३ गते जनताको संविधान बन्यो। तर अझै नागरिकका अधिकारहरु संविधानका पानाहरुमा नै सीमित रहेका छन्। अधिकारहरु केवल आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने आहान जस्तै भएको छ। संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु गरिब जनताले पाएका छैनन् तर त्यही संविधानको कानुनदेखि उही गरिब जनताले मात्र तर्सिनु परेको देखिन्छ। कस्तो विडम्बना मेरो देशमा। पहुँच र पावर हुनेले जस्तोसुकै अन्याय–अत्याचार गरेको भए पनि कानुन नलाग्ने, सहजै तरिकाले उम्किने। तर कतै कानुन लाग्छ कि भनेर जनताले डरैडरले बस्नुपर्ने। निर्मला पन्तको परिवारले अझै न्याय पाएको छैन। देशमा दिन–दिनै बलात्कारका घटना घटिरहेका छन्। गरिब जनताले न्याय पाएका छैनन्। जनताले गुहार माग्दा पनि संवैधानिक अंग, सरकार, राजनीतिक पार्टी एवम् अन्य निकाय मौन हुन्छन्।

बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु जस्ता जिल्लाका नागरिकको अवस्था कस्तो छ ? त्यहाँका नागरिकको अनुहार हेर्दा आँखाबाट आँसु झर्छन्। त्यहाँका नागरिकले बिजुली बत्ती देख्न पाएका छैनन्। बिजुली बत्ती नहुँदा बाजुराका विद्यार्थीले झरो बालेर पढ्नु परेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता तमाम समस्याले गरिब जनताको अगाडि पछाडि घेरिरहेका छन्। जहाँ विद्यार्थीले विद्यालय सञ्चालन भएको ६/७ महिनासम्म पढ्ने किताब पाउँदैनन्। समयमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएकै कारणले त्यहाँका युवाको गन्तव्य खाडी मुलुक नै हुन पुग्छ। बालबालिकाको परिवारमा एकातिर आर्थिक अभाव भने अर्कोतिर पढ्ने वातावरण नभएकाले पढाइ छोड्न बाध्य हुनुपर्छ। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भए पनि बाजुरा, हुम्लाका नागरिकका लागि भने लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै सरह भएको छ।

आर्थिक अभावका कारण १५/१६ वर्ष नहुँदै जुम्लाका बालबालिकाले गलैंचा लिएर घरघरमा बिक्री गर्दै बजारसम्म पुग्नु परेको छ। हुम्ला, अछामका बालबालिकाले पैसा कमाएर परिवार पाल्नकै लागि भारतका कुनाकुना भौंतारिनु परेको छ। कसैलाई शिक्षाको अभाव छ। कसैले शिक्षा हासिल गरेर पनि मार्कशिट बाकसमा राखेर क्षमता भएका युवायुवती खाडी मुलुक पस्नु परेको छ। अनि कसरी परिवर्तन हुन्छ समाज ? अनि कसरी समृद्ध हुन्छ देश ?

सानै हुँदा बाले भनेको सुनेको थिएँ— ‘प्रयोग गर्दा गर्दै बोधो भएका साधनहरुलाई बेला–बेलामा धार लगाइरहनुपर्छ। तर बेलाबेलामा धार लगाएर प्रयोग गर्दै आएका साधनलाई भने धार लगाएर मात्र सम्भव हुँदैन, नयाँ नै जोड्नुपर्छ।’ यो कुरा आज राजनैतिक पार्टीमा आवश्यक देखिंदैछ। हरेक जनता राजनीतिक पार्टीदेखि वाक्कदिक्क देखिन्छन्। नेता, कार्यकर्ताले राजनीतिलाई पेशाका रुपमा अँगालिरहेका छन्। पालैपालो गरेर सत्ता कब्जा गरिरहेका छन्। गलत निर्णयका लागि खबरदारी नगरेर मौन बसिरहेका छन्।

गाउँमा सिंहदरबारको नाममा पुगेको स्थानीय तहमा विजयी भएका जनप्रतिनिधि समेत सिंह बनेर निस्किए। आफ्ना सुकेका अनुहारलाई चिल्ला बनाउँदै चिल्ला सडकमा जग्गा–जमिन जोड्न पुगे। जनताको अवस्था फेर्ने नाममा नेताका लागि व्यवस्था मात्र फेरियो। समाज परिवर्तनका नाममा कार्यकर्ताका अनुहार परिवर्तन भए।

अन्ततः प्रश्न यहींनेर खडा हुन्छ। गरिब नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सकिंदैन भने केका लागि सरकार ? देश र जनताका लागि बोल्न सकिंदैन भने किन सत्ता कब्जा गर्ने ? संवैधानिक निकायको के काम ? नेतृत्व गर्ने नेता–कार्यकर्ता स्वार्थ बाहेक बोल्दैनन्। बरु आलोपालो सत्ता कब्जा गरेर स्वार्थ पूरा गरेको मात्र देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले जनतामा हरेक राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरुप्रतिको आशा खुम्चिंदै गएको देखिन्छ।

नेपाली जनताले देशको भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइरहेका छन्। तर नेतृत्वमा पुगेकालाई बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको छ। चलिरहेको दशकमा जसरी नेतृत्वमा पुगेका नेता, कार्यकर्ताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि एक भइरहन्छन् त्यसरी नै देशका लागि एक भएर काम गर्ने हो भने नेपाल र नेपाली जनताको छिट्टै कायापलट हुनेथियो।