भवन कानुन र काठमाडौं महानगरका दुई सूचना

काठमाडौं महानगरपालिकाका दुइटा समान प्रकृतिका भिन्दाभिन्दै सूचना २३ भदौ, २०७९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छन् । अनधिकृत भवन संरचना भत्काउने अभियान चलिरहेको बेला यी सूचनाले महानगरवासीलाई थप सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

पहिलो सूचना सीमा पर्खाल नियमित गर्ने तथा अनधिकृत सीमा पर्खाल हटाउने सम्बन्धी ३५ दिनको छ । दोस्रो सूचना ९० दिनको छ र सो सूचना भवनहरूको नक्सा स्वीकृत/नियमित गर्ने विषयमा महानगरवासीलाई आह्वान गरिएको छ । यी दुवै सूचनाले नक्सा पास नगरी निर्माण भएका तर नक्सा पासयोग्य कम्पाउण्ड वाल र घर, तला, टहरा, ग्यारेजको नक्सा पास पेश गर्न महानगरवासीका लागि एकपटक अन्तिम अवसर प्रदान गरेको छ ।

आजभन्दा करिब ७३ वर्षअघि संवत् २००६ चैत २७ गते जारी भएको नेपाल राज्य नगर पञ्चायती ऐन, २००६ को दफा ३४ को खण्ड (ब) मा नयाँ घर बनाउनुपर्ने वा पुरानो घरमा अदलबदल गर्नुपरेमा नगर पञ्चायतबाट नक्सा पास गराउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । नक्सा पास नगरी भवन बनाउन नपाउने व्यवस्था भर्खर आएको होइन ।

नेपाल राज्य नगरपालिका ऐन, २००९ को दफा ५२ को देहायको क्रमसंख्या (२३) मा नयाँ घर बनाउनुपर्ने वा पुरानो घरमा अदलबदल गर्नुपरेमा नक्सा पास गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकालाई तोकिएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा १५१ ले नगरपालिका इलाकाभित्र नयाँ घर बनाउन, तला बढाउन, मोहडा फेर्न, मूलसडक बाटो वा पब्लिक गल्लीतर्फमा झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलान, कच्चीघर, गोठ, तबेला, ग्यारेज इत्यादि बनाउन, सार्न वा फेर्न परेमा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । घर बनाउन नक्सा दिंदा चर्पीको समेत अनिवार्यतः नक्सा दिनुपर्ने व्यवस्था समेत सोही ऐनमा रहेको देखिन्छ ।

नक्सा पास गरेको मितिले दुई वर्षभित्र घर बनाउन नसकेमा र सोही ठाउँमा पुनः घर बनाउन परेमा पुनः नक्सा पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत सोही ऐनले गरेको थियो । उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत कसैले घर बनाएमा नगरपालिकाले त्यतिखेरै रु.१५ देखि रु.१०० सम्म जरिवाना गर्ने, घर निर्माण रोक्का राख्ने, बेकाइदासँग घर निर्माण गरेको देखिए घरको कुनै भाग वा घर पूरै भत्काउन लगाउन सक्नेसम्मको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । त्यतिखेर नै घर बनाउनुअघि कानुनतः नक्सा पास अनिवार्य मानिन्थ्यो । घरमा सफाइ, खुला हावा र प्रकाश आउने र घर मजबूत हुुनुपर्ने समेतको शर्त थियो ।

नगर पञ्चायन ऐन, २०१९ को परिच्छेद ७ मा नक्सा पास गर्ने भनी दफा ४६ देखि ५४ सम्म विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अधिकांशतः नेपाल राज्य नगरपालिका ऐन, २००९ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको यस ऐनले एकपटक पास भएको नक्सामा पुनः अदलबदल गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था समेत गरेको थियो । नक्सा पास नगराई घर बनाएको वा पास भएको नक्सामा अनुमति बेगर अदलबदल गरी बनाएको ठहरेमा प्रधानपञ्चले त्यस्तो घर भत्काउने आदेश दिनसक्दथे र सो उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने र उक्त अदालतको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुुनः पुनरावेदन लाग्ने समेतको व्यवस्था रहेको थियो ।

नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३४ ले नगरपालिका क्षेत्रभित्र नयाँ घर बनाउन, तला थप गर्न र घरको मोहडा फेर्न समेत नक्सा पास गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । अधिकांश व्यवस्था नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ बमोजिमकै रहेको यो ऐनले कसैले सार्वजनिक जग्गा मिची घर, टहरा आदि बनाएमा नगरपालिकाले भत्काउन जिल्ला कार्यालयमा सिफारिस गरी पठाउने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको थियो भने कानुन विपरीत गरेमा ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुनसक्ने प्रबन्ध गरेको थियो ।

नगरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद ९ ले नक्सा पास सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ५४ ले नगरपालिका क्षेत्रभित्र नयाँ घर बनाउन, पुरानो भत्काई पुनः निर्माण गर्न, नयाँ तला थप गर्न, मोहडा फेर्न वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलान, टहरा, तबेला वा ग्यारेज बनाउन वा कम्पाउण्ड वाल लगाउन चाहने व्यक्तिले नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । घरको नक्सा पेश गर्दा चर्पी समेतको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो ।

नक्सा पास भएको मितिले दुई वर्षभित्र घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने र नसकेमा दुई वर्ष थप हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, ढल, नाला, चोक, पोखरी मिची कसैले घर, कम्पाउण्ड, टहरा वा त्यस्तै अन्य निर्माण कार्य गरेमा वा नक्सा पास नगराई वा पास भएको नक्सामा अनुमति बेगर हेरफेर गरी घर निर्माण गरेमा त्यस्तो निर्माण नगर प्रमुखको आदेशले भत्काउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको थियो । उक्त ऐनले प्रमुखले दिएको आदेश उपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासनका लागि मिनी कन्स्टिट्युशन मानिने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ९ ले भवन निर्माण सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्‍यो । सो ऐनको दफा १४९ ले नगरपालिका क्षेत्रमा प्रमुखको अनुमति नलिई कसैले भवन निर्माण गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी भवनको परिभाषामा नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलान, टहरा, तबेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य समेतलाई समेटेको देखिन्छ । यसबाट उल्लिखित जुनसुकै संरचना बनाउनुपरेमा समेत अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने थियो ।

भवन निर्माण गर्न चाहेमा कुनै व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवनको नक्सासहित नगरपालिकामा दरखास्त दिनुपर्ने थियो । सरकारी कार्यालयको स्पष्टीकरणमा सर्वाेच्च अदालत, संसद्, राजपरिषद्, सबै संवैधानिक निकाय, शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सबै सरकारी कार्यालय र अदालतहरू समेत जनाउने भनी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १५० ले स्पष्ट गरेको थियो । यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायको भवन नक्सा पास भन्दा बाहिर रहन सक्ने देखिंदैन ।

संघीय र तीन तहको सरकारको संरचनासहितको नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् व्यवस्थापिका संसदबाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ मा भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस परिच्छेद अन्तर्गतका अधिकांश व्यवस्था साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो नै छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा नक्सा पास गर्नुपर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रदेश सभा, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रदेश प्रहरी समेतलाई थपेको छ । साविकको सरकारी कार्यालयहरू सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, नेपाली सेना, अन्य अदालत, संवैधानिक निकायहरू, नेपाल प्रहरी कार्यालय समेत यथावत् उल्लिखित छँदैछ ।

यो कानुनी व्यवस्थाबाट कुनै पनि प्रकृतिको भवन होस् वा जोसुकैको स्वामित्वको भवन रहोस् नक्सा पास नगर्न वा स्थानीय तहबाट अनुमति नलिन कानुनतः छुट छैन । सबै व्यक्ति, संघ–सस्था, संस्थान, कम्पनी, निकाय, सरकारी कार्यालय समेतले नयाँ भवन बनाउनु परेमा, पुरानो भवनमा पुनर्निर्माण गर्नुपरेमा, तला थप गर्नुपरेमा, मोहडा फेर्नुपरेमा, साविकको झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलानमा हेरफेर वा थपघट गर्नुपरेमा वा टहरा, तबेला, ग्यारेज वा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्नुपरेमा नक्सा पेश गरी भवन निर्माण सम्बन्धी प्रचलित कानुन, मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्थानीय तहबाट भवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्नु गैरकानुनी कार्य हो र यस्तो अनधिकृत तथा अनियमित निर्माणले प्रकारान्तरमा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । आवश्यक जाँचबुझ गरी यस्तो भवन गाउँपालिकाको अध्यक्षले र नगरपालिकाको प्रमुखले भत्काउन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

माथि उल्लिखित कानुनी इतिहासले हाम्रो भवन निर्माण सम्बन्धी विगतदेखि हालसम्मको अवस्था र कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट गराउँछ । हामीले भवन बनाउँदा के, कुन कानुन र कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्ने जानकारी होस्, अनुभूत गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यसको नालीबेली माथि चर्चा गरिएको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५ ले कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने र कानुन सबैले जानेको अनुमान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित कानुनी सिद्धान्त पनि हो । हरेक व्यक्ति तथा निकायलाई लागू हुने र पालना गर्नुपर्ने कानुन उसले थाहा पाएको छ भन्ने वैध अनुमान गरिन्छ । झण्डै ७५ वर्ष पहिलेदेखि स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराएर मात्र घर, टहरा, ग्यारेज वा कम्पाउण्ड वालको निर्माण गर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा रहेको छ । तर, कानुन जारी गर्ने, कानुनको परिपालना गराउने र कानुनको व्याख्या–विश्लेषण गर्ने निकाय नै नक्सा पास नगरिकन भवन बनाउँछन् र कानुनको ठाडो रूपमा उल्लंघन हुन्छ भनेर कसरी अनुमान गर्ने ?

कतिपय मानिस टहरा, ग्यारेज र कम्पाउण्ड वाल अस्थायी संरचना भएकोले नक्सा पास गराउन नपर्ने तर्क गर्दछन् तर कानुनमा कहीं र कहिल्यै अस्थायी संरचनाको व्यवस्था उल्लिखित भएको र नक्सा पास गर्न नपर्ने गरी छुट दिएको देखिंदैन । मिथ्या र भ्रमपूर्ण व्यहोरा समाजमा किन र कसले प्रचारप्रसारमा ल्यायो भन्ने अनुत्तरित नै छ ।

नेपालमा प्रायशः हरेकसँग घर छ । कसैको शहरमा त कसैको गाउँमा छ । कसै कसैको त गाउँ र शहर दुवैतिर र धेरै ठाउँमा धेरै वटा घर छ । घर नभएकाको पनि एउटा घर होस् भन्ने चाहना छ र घर बनाउने सपना छ । दिनचर्याका तमाम विकास र सुधारको सम्भावनालाई पछाडि पार्दै ऋण–धनको भार खेपेरै भए पनि एउटा घर बनाएरै जाने मनोविज्ञान आम नेपालीमा रहेको देखिन्छ ।

एकातिर आफूले बनाएको असुरक्षित घरबाट बेलाबखत घर नै भासिएर, थिचिएर वा चेपिएर मर्ने असंख्य घरधनी छन् भने अर्काेतिर घरको वैधताबारे जानकारी नभएर वा भवन निर्माण सम्बन्धी कानुन थाहा नपाएर वा बेवास्ता गरेर कानुन उल्लंघन हुन गई अधिकारप्राप्त निकायले डोजर चलाएर घर भत्किंदा सर्वस्व हुने मानिसको संख्या पनि ठूलै छ । समयमै होश नपुर्‍याउँदा भोग्नुपर्ने यी ठूल्ठूला क्षति अन्तर्गतका कथा–व्यथा हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भर्खरै प्रकाशित दुई सूचनाले नक्सा पास नगरी बनाइसकिएका तर नक्सा पासयोग्य भएका सबै किसिमका पक्की भवन, तला थप, टहरा, ग्यारेज र कम्पाउण्ड वाल समेतको नक्सा पेश गर्न महानगरवासीका नाममा विशेष मौका प्रदान गरेको छ । निजी तथा सरकारी भवनहरूका लागि नक्सा पास गर्ने यो उचित अवसर पनि हो । प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नु/गराउनु हरेक नागरिक तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुन आउँछ ।

विना नक्सा पास भवन बनाएका व्यक्ति तथा निकायले यो सूचना बमोजिम तोकिएको ३५ दिनको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुुपर्ने हुन्छ । कम्पाउण्ड वालको हकमा मापदण्ड अनुसार नै बनेको भए र नक्सा पास हुने देखिए २६ असोज २०७९ भित्र महानगरपालिकाको शहरी व्यवस्थापन विभागमा नक्सा पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।

यस्तै मापदण्ड विपरित बनेको भए सो पर्खाल भत्काई मापदण्ड बमोजिम बनाउन नक्सा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नक्सा पास नगरी नयाँ पर्खाल बनाउन पाइने छैन । पर्खाल बाहेक निर्माण भइसकेको पक्की घर, तला थप, टहरा, ग्यारेजको हकमा भने ९० दिनको समय तोकिएको छ । २० मंसिर २०७९ भित्र नक्सा बनाई पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

उल्लेखित समयमा नक्सा पेश नगरेका भवनहरूको विवरण संकलन गरी महानगरपालिकाले कानुन बमोजिम भत्काउने, भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित घरधनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसर्थ समयमै यस सूचनाको सदुपयोग गरी आ—आफ्नो भवनको संरक्षण, मापदण्ड अनुकूलन र व्यवस्थापन गरी महानगरपालिकाको शहरी सुव्यवस्थापनको अभियानमा सहयोग गर्न र आफूलाई हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट बच्ने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च बनाउने स्वर्णिम मौकाको उपयोग गर्नुमै सबै सरकारी कार्यालयदेखि सर्वसाधारण नागरिक समेतका लागि श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।

आम महानगरवासीको हित र भलाइका अतिरिक्त सुरक्षित र व्यवस्थित शहर बनाउन कानुन परिपालनाको तहलाई उच्चतम बनाउनु नै महानगरका दुई सूचनाको खास अर्थ हो ।

(लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी हुन् ।)