+
+
विशेष रिपोर्ट :

स्थानीय सरकारका १०० दिन : सकारात्मक हुटहुटी

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकालको १०० दिन नाघेेको छ । नेतृत्वमा धेरै नयाँ अनुहार छन् । प्रारम्भिक संकेत हेर्दा अघिल्लोको तुलनामा उनीहरूको कामगराइ उत्साहजनक र परिपक्व देखिएको छ । काठमाडौं, हेटौंडा, कोहलपुर र धुर्कोटको ‘केस स्टडी’ ।

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०७९ भदौ २७ गते २०:२०

२७ भदौ, काठमाडौं । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका नयाँ जनप्रतिनिधिले विद्युतीय चुल्हो खरिदमा आधा रकम छुट दिने घोषणा गरे । विद्युत् उपभोगका लागि प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले यस्तो नीति ल्याएको थियो । गाउँपालिकाले दलित बालबालिकालाई लक्षित गर्दै एसईईपछि तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षामा १० विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष छात्रवृत्तिको घोषणा गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल भन्छन्, ‘विभिन्न कारणले बुवाआमा नभएका २० जना विद्यार्थीलाई १२ कक्षासम्मको आवासीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रत्येक घरको बीमा गर्ने र त्यसका लागि आधा रकम अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं ।’

****

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले कार्यपालिकाका निर्णयहरू प्रमाणीकरण गरेर २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न थालेको छ । उसले पछिल्लो तीन महिनामा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्‍यो । नगरपालिकाले आर्थिक मितव्ययिता एवं पारदर्शिताको लागि कोटेशनबाट हुने खरिद निरुत्साहित गरेको छ । हतारमा खरिदका काम गर्नैपर्ने भए कम्तीमा एक साताको सूचनाबाट प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

१०० दिनमा नगरपालिकाले गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना स्वीकृत तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेकोमा अबदेखि जेठ मसान्तपछि कुनै पनि योजनाको म्याद थप नगर्ने नीति तय गरिएको छ ।’

****

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका बिरामीका लागि निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने भएको छ । रगत परीक्षणका लागि प्रतिपिन्ट ८५० रुपैयाँ तिर्दै आएका हेटौंडावासीले अब निःशुल्क रगत पाउने छन् । परीक्षण शुल्क उपमहानगरपालिकाले बुझाउनेछ । २० साउन २०७९ मा जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी र उपमहानगरपालिकाबीचको निर्णय अनुसार, मान्यता प्राप्त अस्पतालमा उपचार गराउने हेटौंडाका बिरामीका लागि चिकित्सकको सिफारिसमा आवश्यक रगत रेडक्रसको ब्लड बैंक हेटौंडाले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । निःशुल्क रगत उपलब्ध गराएवापत रेडक्रसबाट हुने सम्पूर्ण खर्च उपमहानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ । रगत परीक्षणको लागत रकम उपमहानगरले रेडक्रसलाई प्रत्येक तीन महिनामा उपलब्ध गराउने छ ।

****

काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरका नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन १ साउन २०७९ मा ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनी आलोचित मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले फोहोर व्यवस्थापनको काम सकेलगत्तै ३६औं दिनबाट अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन आदेश दिए ।

आफैं कार्यक्षेत्रमा खटिएर उनले मापदण्ड विपरितका डिजिटल र होर्डिङ बोर्डहरू पनि हटाउन थालेका छन् । कानुनी परिपालन र कार्यविधिको बारेमा प्रश्न उठेपछि महानगरको अव्यवस्थित शहरीकरणमाथि उनको निर्मम प्रहारलाई सकारात्मक सुधार मान्नेहरू छन् ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ पछि पालिकाहरू अहिले एउटा गतिमा छन् । स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भर्खरै १०० दिन मात्रै पुगेकोले मूल्यांकन गर्ने बेला त भइसकेको छैन तर कतिपयको हुटहुटी देख्दा केही सकारात्मक लक्षण देखा परेका छन्’ नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा भन्छन्, ‘नगरपालिका भनेको व्यवस्थित बसोबास गर्ने ठाउँ हो भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ । काठमाडौं र पोखरामा यो काम सुरु भएको छ । नक्सापासको विषय त नगरपालिकाको अधिकार नै हो, मेयरबाट बल्ल त्यो अधिकार उपयोग हुने स्थिति देखियो ।’

दोस्रो कार्यकालमा उत्साहजनक लहर

२०७९ वैशाखको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । यीमध्ये सीमित जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् भने धेरै नयाँ अनुहार छन् । अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा उनीहरूको कामगराइ उत्साहजनक र परिपक्व देखिएको छ । जानकारहरूका अनुसार, यसपालिको स्थानीय निर्वाचनपछि अघिल्लो कार्यकालका दुईथरी विकृति दोहोरिएनन् ।

पहिलो, सम्भव नै नहुने र योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नै हम्मे पर्ने योजनाहरू घोषणा नै भएनन् । अघिल्लो कार्यकालमा फ्लाई ओभर लगायतका महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको ललितपुर महानगरपालिकाले यसपटक त्यस्ता योजना ल्याउँदै ल्याएन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत मोनोरेलदेखि मेट्रोरेलको सपना पनि बाँडेन । दोस्रो, आफ्नो सुविधा कटौतीको घोषणा गर्ने र तलब नलिने, गाडी नचढ्ने जस्ता आदर्शवादी तर अव्यावहारिक घोषणा गर्ने क्रममा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा कमी आयो ।

स्थानीय तहको वित्तीय अवस्था र सुशासनमा रुचि राख्ने सुवास शिवाकोटी तुलनात्मक रूपमा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू सुधि्रएको बताउँछन् । ‘किनभने यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताहरू निर्ममतापूर्वक व्यक्त भए, जनताले विश्वास गरेकाहरूले मौका पाउँदा पनि केही गरिएन भने जनताले नै दण्डित गर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्न थालेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ ठूला शहर र महानगरपालिकाले गर्ने क्रियाकलाप र कामकारबाहीको प्रभाव देशभर पर्छ । अघिल्लो पटक ललितपुर महानगरले अलि राम्रो काम गर्दा पनि खासै प्रभाव देखिएन, यसपालि काठमाडौंको देखियो ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास लगायतका विषयमा गरेको निर्णयले पारेको प्रभावको उदाहरण दिंदै उनले केही राम्रो काम गर्न आशा गरेका स्थानीय तहबाट काम हुनुपर्ने बताए ।

धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ

जनप्रतिनिधि र उनीहरूको स्वभाव अनुसार, स्थानीय तहका कामकारबाही अघि बढेका छन् । खोटाङको हलेसीले गाउँस्तरकै भए पनि योजनाबद्ध विकासको काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले श्रमदानमार्फत खानेपानी र सरसफाइमा जोड दिएका छन् । नगरपालिकाको धेरै सुविधा त्यागेका उनको निर्णय कतिपय सन्दर्भमा सस्तो लोकप्रियता जस्तो लाग्छ । तर, राज्यकोष खर्चेर महँगो सवारी साधन र सुविधाभोग गर्न खोज्ने अरू जनप्रतिनिधिलाई उनको कामले अप्ठेरो पारिदिएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले भौतिक संरचनाको नक्सापास र त्यस विपरीतका काममाथि चालेको कदमले भवनसंहिता उल्लंघनका कारण अलमलमा परेका अरू नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई कठोरतापूर्वक काम गर्न प्रेरणा दिएको छ । नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटा भन्छन्, ‘भवन संहिता निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थित शहरीकरणका सवालमा नगरपालिकाको नेतृत्व निर्मम नै हुनुपर्छ । काठमाडौंले यो सन्देश दिएको छ र अरू स्थानीय तहमा पनि लहर चलेको छ ।’

केही आशलाग्दा उदाहरण

कोहलपुर नगरपालिकाले अरू भन्दा पनि खुला सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारमा ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ । नगरपालिकाले आर्थिक दायित्व बढ्ने र प्रतिफल नहुने गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका सबै निर्णय, क्रियाकलाप र दस्तावेजहरू एक महिनाभित्र वेबसाइटमा प्रकाशित हुने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको १०० दिन वितिसकेको छ । हामीले यो अवधिमा राम्रो र प्रभाव पर्ने काम गरेका केही स्थानीय तहको कामकारबाहीको लेखाजोखा गरेका छौं । भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेशको विविधता हुने गरी हामीले काठमाडौं महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका कामकारबाही हेर्दा केही आशाजनक काम देख्न सकिन्छ ।

सम्भव नै नहुने महत्वाकांक्षी घोषणापत्र ल्याएर त्यसको अनुपातमा कामै नगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकाल विताएका थिए । त्यसको तुलनामा अहिले सीमित समयमा केही काम गरेको भनेर मेयर बालेन्द्र साहको तारिफ हुने गरेको छ । उनले पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट नै पूर्वाधार एम्बुलेन्स घोषणा गरेर सडकका खाल्डाहरू अस्थायी रूपमा भएपनि टाल्न र पुर्न थालेका छन् ।

महानगरका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गरेका घोषणाका कतिपय विषय अहिले कार्यान्वयन हुन थालेको देखिन्छ । बस बिसौनीमा परम्परागत शैलीमा फल्चा निर्माण, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन लगायतका विषय यसका उदाहरण हुन् । ७० वर्ष नाघेका नागरिकको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सरकारले तोकेका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी उद्घोष गरिएका कार्यक्रमले बजेटमा ठाउँ पाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरको १०० दिनको कामबारे शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले के-के गर्न सक्छ ? के-के गर्नुपर्छ भनेर अहिले देखिरहेको छ । मेयर बालेनले पनि देखाइरहेका छन् ।’

काठमाडौंको काम अहिले देशभरका अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न जरूरी रहेको थापा बताउँछन् । महानगरको व्यवस्थापनमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बालेनले देखाएकाले उनको कार्यकालमा परिवर्तन हुने अनुमान गर्न सकिने पूर्वसचिव थापा बताउँछन् । अनधिकृत संरचना भत्काउँदा कुनै असर नपर्ने, तर फुटपाथ व्यवस्थापनमा भने उचित गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘नेपालको मात्र होइन, जुनसुकै देशका शहरका फुटपाथमा धेरैको पेशा-व्यवसाय जोडिएको हुन्छ’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘शहरी जनजीवनको महत्वपूर्ण पाटो फुटपाथको व्यवस्थापनमा हचुवा कदम घातक हुनसक्छ । मेयर बालेनले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं महानगरले यहाँका जात्रा र पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने अभियान थालेको छ । अनि प्रयोगविहीन भएका ब्रुमरहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । महानगरले गुनासो सुन्न कल सेन्टर स्थापना गरेको छ । बजेटमा भएको घोषणा अनुसार महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सीसीटीभी राख्ने काम सुरु भएको सूचना अधिकृत बसन्त आचार्यले बताए ।

उपभोक्तालाई निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ।

देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशको केन्द्र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पर्छ । ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये हेटौंडामा मात्रै महिला मेयर मीनाकुमारी लामा छिन् । उनले नेतृत्व गरेको नगर कार्यपालिकाले निःशुल्क रगत, खानेपानी लगायत स्वास्थ्य बीमा र यातायात व्यवस्थापनमा देखिने गरी काम सुरु भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले करिब १५०० विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, शहरी सवारी साधनमा स्टिकर टाँस्ने अभियान सुरु भएको छ । भूमि व्यवस्थापनका लागि वडास्तरमा जग्गा वर्गीकरण कार्यदल बनेको छ । टोल विकास संस्थाको पहलमा हरेक शनिवार वडा तथा बस्ती तहमा ‘सफा हेटौंडा अभियान’ थालिएको छ ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन स्वयंसेवक शिक्षकको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिंदा विकृति बढ्ने निष्कर्षका साथ नगरपालिकाले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई जग्गा उपलब्ध नगराउने नीति लिएको छ ।

विद्यालयमा अनुगमन गर्दै कोहलपुरका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्य

यो नगरपालिकाले अरू भन्दा पनि खुला सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारमा ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ । नगरपालिकाले आर्थिक दायित्व बढ्ने र प्रतिफल नहुने गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका सबै निर्णय, क्रियाकलाप र दस्तावेजहरू एक महिनाभित्र वेबसाइटमा प्रकाशित हुने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ ।

नगरपालिकाले ज्यालादारीका कर्मचारी बढी भएको र आर्थिक भार बढाएको भन्दै उनीहरूको कार्यकाल नथप्ने निर्णय गरेको छ । इन्धनको कुपन प्रणाली बन्द गरेको छ । नगरपालिकाले क्षमता सुधारका लागि भन्दै प्रहरी तालिम केन्द्रबाट नै नगर प्रहरीलाई तालिमको व्यवस्था मिलाएको छ । अनि नगरपालिकाको संगठन र प्रशासनिक सुधारका लागि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको छ । नगरप्रमुख आचार्यले भने, ‘नगरको यथार्थ अवस्था र हाम्रो लक्ष्यबारे छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्दैछौं ।’

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा अध्यक्षको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनी र उपाध्यक्ष सीता गिरीले प्रतिबद्धतासहित सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिएर दलित र विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । सीमान्त वर्गका बालबालिकाले प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको अवसर पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाले २२ साउन २०७९ देखि कच्ची आवासीय घरको बीमा गर्ने योजना ल्याएको छ । २२५ रुपैयाँमा हुने बीमाको आधा रकम स्थानीय तहले बेहोर्नेछ । आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ, विस्फोट, हुलदंगा र हड्तालजन्य घटनाहरूबाट क्षति भए घरधनीले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । यो बाहेक गाउँपालिकाले एकीकृत घुम्ती शिविर सुरु गरेको छ । यस्ता शिविरबाट किसानहरूले स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा लगायतका सुविधा पाउनेछन् ।

संस्थागत संरचनाले सहजता

देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाको विचारमा, अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपालि स्थानीय तहहरूका विभिन्न संरचना निर्माण भएकाले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज छ । अघिल्लो पटक केही गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका बनेकाले त्यतिबेला आफ्नो भवन त टाढाको कुरा, एकीकृत कागजात र अभिलेख समेत थिएन । विषम परिस्थितिमा निर्वाचित भएर आएकाले जनप्रतिनिधिहरूले १५ वर्षदेखि जग भत्किएको स्थानीय सरकारको थिति सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए ।

‘अघिल्लो निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिहरू कुुहिरोको काग जस्ता थिए । निर्वाचन जितियो । उत्साह त थियो, तर न बस्ने घर थियो, न काम गर्ने कानुन थियो’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले तिमीहरूलाई २२ वटा अधिकार छ भनेर दंग पारिदिएको थियो । तर, काम सुरु गर्न स्थानीय तहको एउटा पनि कानुन थिएन । यसपटक त्यो अवस्था छैन ।’

पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा धेरै संस्थागत सुधार भएको छ । आफ्नै भौतिक संरचना छ, नभएकाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा भाडाको घरमा बसेका छन् । काम गर्ने कर्मचारी छन् । केही विषयमा अलमल भए स्थानीय तहसँग केही न केही संस्थागत स्मरणको रूपमा पाँच वर्षको अभिलेख छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अघिल्लो कार्यकालमा काम गरेर विश्वास जितेका केही जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका समेत छन् । ‘जसलाई जनताले दोहोर्‍याएर पठाए, उनीहरूले जनताको नजरमा राम्रो काम गरेका रहेछन्’ वित्तीय सुशासन र जोखिमका विषयमा अध्ययन गरिरहेका शिवाकोटी भन्छन्, ‘उनीहरूले राम्रो वातावरण पाए अझै बढी काम गर्न सक्छन् । त्यसैगरी बल्लतल्ल वा झिनो मतान्तरले निर्वाचित भएकाहरूलाई पनि जसरी भए पनि राम्रो काम गर्नुपर्ने दबाव छ । यसपटक मतदाताले छाडा भएर हिंड्ने जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गरिंदैन भन्ने सन्देश दिएका छन् ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यसपटक युवा प्रतिनिधित्व बढेको छ भने कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि र उनीहरूको क्रेजले समेत अरूलाई काम गर्नुपर्ने र नतिजा देखाउनुपर्ने दबाव थपिदिएको छ । ‘यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो काम गर्न र नतिजा देखिने गरी काम गर्न चुनौती दिएको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘केही जनप्रतिनिधि असाध्यै खर्च गरेर निर्वाचित भएकाले त्यसको शोधभर्नाको दबावमा हुनसक्छन् । केही साना र खुद्रे अनियमिततामा रमाए पनि खुलापन र मतदाताको सचेतनाले उनीहरूले चाहेर पनि ज्यादा दायाँ-बायाँ गर्ने ठाउँ रहँदैन ।’

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा भन्छन्, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि धेरै युवा छन् । उनीहरूमा केही न केही गरेर देखाउने हुटहुटी छ । कतै कतै त ४० वर्षभन्दा कम उमेरका आधाजसो छन् । युवा नेतृत्वको परिणाम देखिन थालेको छ ।’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?