प्रदेश नामकरणको राजनीति

संघीय नेपालको प्रदेश–१ ले आफ्नो नामकरण गर्न सकेन। त्यसका पछाडि आदिवासी जनजातिको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै अन्तत: यस समुदायलाई नामेट पार्ने गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी राजनीतिले काम गरेको छ। पछिल्लो समय गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व खड्गप्रसाद ओलीले गर्दछन्।

असली हिन्दुस्तानको कार्यदिशा लिएका पृथ्वीनारायण शाहले प्रारम्भ गरेको आदिवासी विनाश राजनीति जंगबहादुर राणा र महेन्द्र शाह हुँदै खड्ग ओलीले निरन्तरता दिन पुगेका छन्। परिणाम, ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले बहुमतमा रहेको प्रदेश–१ ले पाँच वर्षमा पनि ठोस नाम प्राप्त गर्न सकेन।

परन्तु, ओलीबाट विभाजित नेकपा एसका नेता राजेन्द्र राई कार्यकारी प्रमुख रहेको प्रदेश–१ मा एमालेकै शेरधन भन्दा आफूलाई विशेष देखाउने प्रयासमा पहिचान विरोधी नामकरण भने तत्कालका लागि रोकिएको छ। दाउपेच नै सही, त्यस कार्यका निम्ति राजेन्द्रलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ।

पहिचान विरोधी प्रदेश नामकरणको प्रारम्भ ओलीवादी पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरेका हुन्। हिजो संविधानसभा जनजाति ककसको संयोजक बनेर नानाथरी फलाक्दै हिंडेका गुरुङले तमुवानलाई दबाएर प्रदेश–४ मा बलपूर्वक गण्डकी नामकरण गराए।

एमाले ओलीकै डोरमणि पौडेलले नेवा-ताम्सालिङलाई दबाएर प्रदेश–३ मा वागमती नामकरण गराए। एमालेका अर्का शकुनि शंकर पोख्रेल कार्यकारी रहेको प्रदेश–५ मा त कसैले आशा राखेकै थिएनन्। विषयगत समितिमा १४ प्रदेशको खाकामा हस्ताक्षर गरेर संविधानसभामा पुग्दा ‘यो राज्य पुन:संरचनाको प्रस्ताव नै होइन’ भनेर बोल्ने पोख्रेलले मगरात-थारुवान-मधेशलाई दबाएर लुम्बिनी नामकरण गराउने कुरा अन्यथा रहेन।

उता प्रदेश ६ र ७ मा खसानलाई दबाएर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम जस्ता (गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी) निर्लज्ज नामकरणको नेतृत्व प्रचण्डवादीहरूले गरे। जसबाट युद्धमा जातीय मुक्तिको लागि समेत बगेको हजारौं शहीदको रगतमाथि अपराधपूर्ण खेलबाड भएको छ।

यता प्रदेश–२ मा दोस्रो पटकको प्रयासमा मधेश नामकरण सम्भव भयो। यसको नेतृत्व जसपाले गरेको थियो। पहिलो चरणमा ओलीसँग बाँधिएका प्रचण्डवादीहरूले जानकी प्रदेशमा मतदान गरे। तर, दोस्रो चरणमा भने अदालती माओवादी बन्न पुगेका प्रचण्डवादीहरू मधेशी जनताको जागरणसामु झुक्न बाध्य रहे।

यो तथ्य प्रष्ट हुन त्यत्तिकै जरुरी छ कि बाहिर औपचारिकतामा विरासतको कुराले प्रचण्डवादीहरू पहिचानको पक्षमा बोली टोपल्छन्, तर अन्तर्वस्तुमा भने ती एमालेको ओली समान छन्। यो तथ्य उनीहरूले नेतृत्व गरेको प्रदेश ६ र ७ लाई खसान नामकरणको किञ्चित प्रयास नगर्नुले उजागर गर्छ। पहिचानको राजनीतिमा इमानदार रहेका भए प्रचण्डवादीहरूले त्यहाँ खसान प्रदेश नामकरण गर्दथे। जसका आधारमा अन्यत्र आदिवासी जनजातीय पहिचानको प्रदेश नामकरण सहज बन्न पुग्दथ्यो।

अत: पहिचानको राजनीतिमा प्रचण्डहरू शहीदको रगतमा होली खेल्ने एमाले-कांग्रेस समान चरित्रमा पतित छन्। पूर्वमा केही सभासदहरूले सकारात्मक संघर्ष गरेका छन्। यद्यपि त्यो प्रचण्डवादी लाइनका कारणले नभएर उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयासमा भएको थियो। व्यक्तिहरूको त्यस्तो प्रयासमा अंकुश लगाउन नसक्नुमा युद्धको विरासतले भूमिका खेलेको स्वत: देखिन्छ।

जेहोस्, मधेशमा मुख्यत: मधेशी जनताको जागरणले निर्णायक अर्थ प्रदर्शन गर्यो। जसले गर्दा पूर्वका आदिवासी तथा प्रगतिशील जनतामाझ सम्भावनाको दृश्य प्रत्याभूत हुन गयो। नतिजास्वरूप असार-साउनको चर्को गर्मीमा खेतीपाती छाडेर दशौं हजार किराती जनताले विराटनगरमा महिनौं धर्ना-प्रदर्शन गरे। पहिचानको नामकरणतर्फ सरकारी नेतृत्व लचक हुँदा कम्तीमा पहिचान विरोधी प्रदेश नामकरण हुन पाएन।

नाम संक्रमणको स्थिति कहिलेसम्म कायम रहला ? यो प्रश्नको जवाफ पूर्वका आदिवासी, मुख्यत: किराती जनतामा निर्भर गर्दछ। आसन्न निर्वाचनहरू दलाल पूँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचनका केवल औपचारिकता हुन्। त्यसबाट श्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायले न्याय र मुक्तिको अपेक्षा राख्नु मूर्खता मात्र ठहर्छ। फेरि पनि सचेत जनताले गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी उम्मेदवारलाई पत्तासाफ पार्ने मौका भने प्रयोग गर्न सक्दछन्। समग्रमा हेर्दा वास्तविकता चाहिं पूर्वको प्रदेशसभाले पहिचानको नामकरण दुरुह देखिन्छ।

अत: दलाल पूँजीवाद र गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद विरुद्धको संघर्षमा विजय प्राप्त गर्दै आफ्नो अधिकारसहितको राष्ट्र-राज्य हासिल गर्न किराती जनता र प्रगतिशीलहरूले किरात देश पुनर्स्थापना आन्दोलनको झण्डा उठाउन सक्नुपर्दछ।

यूरोपमा आइरिसहरूको आयरल्याण्ड आन्दोलनले नौ सय वर्ष नाघ्दैछ भने किराती जनताको मुक्ति आन्दोलनको अवधि कति भयो होला ? सन् १८५ मा लिच्छविहरूद्वारा पराजित भएपछि नै किरातीहरू राज्यविहीन बनेका मान्ने हो भने मुक्ति आन्दोलनको समय १८०० वर्ष पुग्दैछ। र, गोर्खालीद्वारा आफ्नो सामुदायिक राज्य खोसिएको अढाइ सय वर्ष हुँदैछ।

किरात देशको आन्दोलनमा सहमत हुन र यस्तो आन्दोलन उठाउन सकियो भने त्यसले जाबो नामको पहिचान मात्र होइन, दलाल पूँजीवादी र गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी नेपाललाई खरानी पार्न सक्दछ। र, त्यही खरानीमाथि उत्पीडित समुदायका देशहरूको समाजवादी महादेश स्थापित गर्न सकिन्छ। हिजो जातीय मुक्तिको सच्चा आन्दोलन पूर्वबाटै सुरु गरिएको थियो, जसले गणतन्त्र घोषणासम्म योगदान गर्यो।

आज समाजवादको अमूर्त नारा उरालिएका छन्। समाजवादी लोकतन्त्र विना न जातीय मुक्ति सम्भव छ, न त किरात देश विनाको समाजवाद नै। अत: समाजवादी पहिचान क्रान्ति अबको ठोस कार्यभार बन्नुपर्दछ। जसले, युद्ध तथा जनआन्दोलनका मुद्दाहरूलाई नयाँ आधारमा संस्थागत गरियोस्। अन्यथा अधिकारविहीन केवल पहिचानको प्रदेश नामसम्म पनि अस्वीकार गर्ने गोर्खाली उपनिवेशवादी दमन र उत्पीडनले यस हिमालय क्षेत्रका आदिवासीको सर्वनाश अवश्यंभावी प्रतीत हुन्छ।

अन्त्यमा, आदिवासी जनताले जीवन खोज्ने कि चिहान ? समाजवादी क्रान्तिको प्रश्न हो यो। प्रदेशको थाङ्ने माग छाडेर देश खोज्ने हो भने जीवन सम्भव छ।