नानाथरीका परिचय पत्र : नागरिकलाई सास्ती, देशलाई आर्थिक भार

२८ भदौ, काठमाडौं । तपाईंले कति वटासम्म परिचयपत्र बोक्नु हुन्छ ? ती परिचयपत्र के-के हुन् ? जसको सहयोग विना तपाईंको सामान्य काम समेत बन्दैन । तपाईंले बोक्ने मोबाइलको सिम, बैंक खाता, हवाई टिकट, राहदानी, मनी ट्रान्सफर लगायतका काममा ती परिचयपत्र बाध्यकारी छन् ।

एउटा नेपाली नागरिकले बालिग भएपछि मृत्यु नहुन्जेलसम्म विभिन्न नामका परिचयपत्र बनाउनु पर्छ । बालिग भएपछि बनाउने पहिलो परिचयपत्र हुन्छ नागरिकता । नागरिकता बनाएसँगै क्रमशः अन्य परिचयपत्र बन्दै जान्छन्, जसमा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र, एकल महिला परिचयपत्र, गरिब परिचयपत्र, अपांगता परिचयपत्र, पत्रकार परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, प्यान कार्ड आदि ।

के साँच्चै यत्तिका परिचयपत्र आवश्यक छन् त ? अनि यी सहजै बन्छन् ? अहँ बन्दैनन् । यी थरिथरिका परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकले व्यहोर्ने सास्ती कति छ कति ।

सबभन्दा पहिला लामो लाइन बस्नुपर्छ । भनेको बेलामा काम हुँदैन । अड्कलेको पैसाले पुग्दैन । अनलाइनखबरले केही महिना अगाडि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुर, राहदानी विभाग काठमाडौं, यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरमा नागरिकले पाएका सास्तीका विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो । त्यसबेला नागरिकले मानसिक र शारीरिक सास्ती खेप्न बाध्य भएको मात्रै भनेनन्, कतिपयले त ‘यस्तो मुलुकमा किन जन्मिएछु’ समेत भनेका थिए ।

सरकारले बाध्यकारी बनाएपछि नागरिकले अनेकौ झन्झट सहेरै भएपनि नानाथरिका परिचय पत्र बनाएका छन् । यसरी बाध्य बनाइएका परिचय पत्रले नागरिकलाई त सास्ती दियो नै, यसको डेटा संकलन, छपाईदेखि वितरणसम्मको कार्यले राज्यलाई पनि उत्तिकै दायित्व थपेको छ ।

कुनै सम्पन्न देशका नागरिकको तुलनामा नेपाली नागरिकले बोक्ने परिचयपत्रको संख्या धेरै किन भएको होला ? जो कोहीको मनमा यो प्रश्न उठ्छ । विकसित मुलुकमा पनि एक भन्दा बढी सरकारी परिचय पत्र त रहन्छन् तर तिनको संख्या यो हदसम्म हुन्न ।

गृह मन्त्रालयको नागरिकता शाखाका अनुसार आर्थिक ०७८/७९ मा १० लाख ७२ हजार ९ सय ३० जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको छ भने यो अवधिमा प्रतिलिपी नागरिकता निकाल्ने संख्या एक लाख १३ हजार ६ सय ४९ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागका अनुुसार उसले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ एक लाख १७ हजार परिचयपत्र वितरण गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मतदाता परिचयपत्र ३१ लाख ८७ हजार ५ सय ६४ लाई वितरण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार २ लाख ७६ हजार ४ सय ९३ जनालाई एकल महिला परिचयपत्र वितरण गरिएको छ भने जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र १३ लाख २१ हजार ४ सय ९३ रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले आर्थिक ०७८/७९ वर्षमा २ लाख २३ हजार ३ सय ३० परिवारलाई वितरण गरिने गरिबी परिचय पत्र छपाइ भएको छ । जसको वितरण ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले गर्ने छन् । यसलाई स्थानीय तहमा पठाउने काम भइरहको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६ लाख ३८ हजार सवारी चालक अनुमति वितरण गरिएको थियो ।

सूचना तथा प्रविधिमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको सूचना प्रविधि उच्च स्तरिय आयोग पूर्वउपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ सूचना सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्राई भन्छन्, ‘परिचय पत्र भनेको एउटा हुनुपर्छ, अनेकौं नामका परिचयपत्रले व्यक्ति तथा राज्यलाई सामाजिक तथा आर्थिक भार थपिदिएको छ ।’

उनका अनुसार सबै परिचय पत्र पूर्ण छैनन्, सँगै सुरक्षाका दृष्ट्रिले सुरक्षित पनि छैनन् । जसको सजिलै नक्कल उतार्न सकिने, हस्ताक्षर चोर्न सकिने भएकाले यी सबै परिचपत्रको समाधान एउटै परिचयपत्रबाट निकाल्नु पर्छ । परिचय पत्रको बनाउनुको उद्देश्य नागरिकको वास्तविक परिचय चिनाउनु हो ।

नेपालको जुनसुकै काममा पनि परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाएको छ । उसले हरेक कामनुुसार सोही नामको परिचयपत्र साथमा लिएर हिंड्न बाध्य बनाउँछ ।

वरिष्ठ सूचना सञ्चार प्रविधि विज्ञ भट्राई भन्छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बायोमेटि्रक विवरण समावेश गरिने हुँदा बाँकी सबै परिचयपत्रबाट नागरिकलाई मुक्त गराउनु पर्छ । सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन गर्दै आए पनि विवरण संकलन, छपाई तथा वितरण ज्यादै नै सुस्त गतिमा छ ।’

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र भित्र अरु कुरा पनि थप्नुपर्छ । लक्षित वर्गलाई पनि समेट्दै जति पनि भएका परिचय पत्र छन् ती सबै यसैमा गाभ्नु पर्छ’, वरिष्ठ सूचना सञ्चार प्रविधि विज्ञ भट्राई भन्छन् ।

अनावश्यक परिचयपत्रले नागरिकलाई दुःख मात्रै दिएको छ्रै्रन यसले भ्रष्टाचार बढाउन पनि सहयोग गरेको बताउँछन् पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली । उनी भन्छन्, ‘विज्ञान प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो हामी भने दश वटा भन्दा बढी कार्ड बोकर हिँड्ने गर्छौं । विश्वमा डिजिटल गर्भनेन्स, वन क्लिक गभरमेन्ट, मोबाइल भित्र सरकार जस्ता अभ्यास चलिरहँदा नेपाल भने अझै पुरानो ढाँचामा हिँडेको छ ।’

हस्तलिखित तथा डिजिटल परिचयपत्रबाट नागरिकलाई मुक्त गराउन सबै विवरण भएको एउटै कार्ड बनाएर अनलाइन व्यवस्थामा जानुपर्ने पूर्व गृहसचिव मैनालीको भनाइ छ ।

कतिपय डेटाहरु थप्नुपर्ने अवस्था छ’, वरिष्ठ सूचना सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्राईका अनुसार सरकारले यसबारे पाँच वर्ष अघिदेखि नै काम थाले पनि यसको प्रभावकारिता न्यून छ । यसमा कतिपय डेटाहरु थप्नुपर्ने अवस्था छ ।

भट्राई भन्छन्, ‘छिमेकी देश भारतले आधार कार्डलाई सेवा प्रवाहसँग जोडेर काम गर्ने गर्छ, १.२ विलियन नागरिकले आधारकार्ड पाएका छन् । आधारकार्डले लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरेको पाइन्छ त्यसैले हामीले पनि यसबाट सिक्नु पर्छ ।’

नागरिकले किन यतिविघ्न परिचय पत्र बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको हो ? हामीले यो प्रश्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेलसँग सोधेका थियौं । उनले यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले यस सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोध्न भने । उनले भने, ‘गृहले राष्ट्रिय परिचय पत्रको मात्रै काम गर्ने भएकाले अरुको बारेमा मलाई थाहा छैन ।’