मिटरब्याजी : सुकुमबासी उत्पादनका नयाँ कारखाना

२९ भदौ, काठमाडौं । तराईको कुनै जिल्लामा एक ऋणी थिए । उनले लिएको एक लाखको ऋण तमसुकमा तीन लाख भनेर उल्लेख भयो । तमसुकका भरमा मात्रै ऋण दिन नमानेका मिटरव्यायी साहुले पैसा दिनुअघि जग्गा समेत आफ्नै नाममा पास गराए । त्यतिले नपुगेर तीन महिनाको व्याज पहिल्यै काटे ।

‘७०/८० हजार ऋण पाउनेको थाप्लामा ४/५ लाखको कागज बन्दो रहेछ’ मिटरव्याजी साहुहरुको अत्याचारबारे अध्ययन गर्न तराईका जिल्लाहरु घुमेको कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘साहु इमान्दार भएमात्रै त्यो जग्गा फर्किने हो, नत्र त्यो त गयो, बाँकी रहेको जग्गा समेत लिलामी गराएर कंगाल बनाउँदा रहेछन् ।’

अत्याचार त्यत्तिमा टुंगिदैन । भाखा अनुसार ऋणी नियमित रुपमा साहुको आँगनमा गएर ब्याज बुझाउँछ । साहुले डायरीमा टिपेजस्तो मात्रै गर्छ, ऋण तिरेको कागजात दिंदैन । कुनै दिन झोक चल्दा ऋण नतिरेको भन्दै साहुले अदालतमा जाने बाटो बाँकी राखेको हुन्छ । कागजी रुपमा बलिया साहुहरु अदालत पुगेपछि उनीहरु रित्तो हात फर्किएको उदाहरण कमै भेटिन्छ ।

फर्जीमा माहिर साहुहरु

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, साहुहरु फर्जी कागजात बनाउन पोख्त हुन्छन् । उनीहरुले एउटै नेपाली कागजमा दुईथरी व्यहोराको तमसुक बनाउन सक्छन् । माथि अदालती प्रक्रियाका लागि सबै व्यहोरा तयार हुन्छ भने तलपट्टि घरायसी तमसुक लेखेर ऋणीलाई ‘तँलाई केही अप्ठेरो पर्दैन’ भनेर आश्वस्त पारिन्छ । दुवैतिर सही र ल्याप्चे लगाएर ऋण दिने साहुहरुले पछि तमसुकको बाँकी भाग च्यातेर आफू अनुकूलको हिस्सा मात्रै प्रयोग गर्छन् ।

‘ऋण तिरेपछि साहुले फिर्ता देला भन्ने विश्वासमा ऋणीले आफ्नो नामको जग्गा साहुलाई पास गरेर दिन्छ’ कार्यंदलमा रहेका ती सदस्यका अनुसार, ‘शुरुमै लिएको जग्गाले नपुगेर साहुले ऋणीको अरु सम्पत्ति हत्याउँछ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयका परिवारका सदस्यहरुलाई साहुहरुले यौनशोषण गरेको उजुरी समेत आएका कार्यदलका ती सदस्यले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

तमसुक नच्यात्ने, सक्कल लुकाउने, आफैं मुद्दा हाल्ने मिटरब्याजी

सबै विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋण दिने साहुहरुले व्याज र किस्तामा साँवा फिर्ता लिंदा प्रमाण लुकाउँछन्, हातले नगद मात्रै बुझ्छन् । कागजी भर्पाई बनाउँदैनन् । कोही ऋणीले कुरा उठाएमा डायरीमा टिपेर लेख्छन्, जुन अदालतका लागि प्रमाण हुँदैन । कार्यदलले गरेको अध्ययनमा यस्तो कारोबारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी लेनदेन नगदी रुपमा भएको छ, बैंकिङ प्रणाली उपयोग भएन ।

‘बैंकिङ प्रणाली उपयोग गर्नेहरुलाई साहुले फन्फनी घुमाउँछन्’ कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, साहुसँग पैसा लिएका एक ऋणीले बैंकबाट रकम फिर्ता गर्न खोज्दा साहुले ‘मैले त भाञ्जाको पैसा चलाएको, उनैको खाता दिएर रकम जम्मा गरिदिनू’ भनेर पठाएछन् । केही समयपछि साहुले ‘खै ऋण तिरेको ?’ भनेर प्रश्न उठाए, ऋणीले बैकमा रकम जम्मा गरेको भौचर देखाए । साहुले भने, ‘मैले ऋण दिएको हुँ, अरु क-कसको खातामा पैसा हालेको हो, म जान्दिनँ । भाखामा ऋण तिरेका छैनौं ।’ ऋणी सोझै ठगिए ।

अदालतमा पुगेपछि साहु झनै बलिया

हातमा तमसुक लिएर बसेका अनि मालपोतमा पहिल्यै जग्गा पास गरेर बलिया बनेका साहुहरु त्यसपछि समेत ऋणीलाई अठ्याउँछन् । आधाजसो ऋण तिरेको गरिबको बाँकी जग्गा उठाउन परे साहुले अदालतमा मुद्दा हाल्छ । एक त, ऋणीले व्याज र साँवा तिरेको प्रमाण आफूले राखेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, उसले बाँकी रहेको रकम समेत तत्काल तिर्न सक्दैन । ‘जहिले पनि ऋणी अदालती प्रक्रियाबाट भाग्दो रहेछ’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘सकेसम्म ऊ अदालती प्रक्रियामा नै जाँदैन, आफूभन्दा अघिका ऋणी थुनामा परेको देखेर डराइहाल्दो रहेछ ।’

म्याद नबुझ्ने, अदालत समेत नजाने गरेपछि आफ्नो प्रतिरक्षा नभएर उनीहरु थप कमजोर हुन्छ । साहुले बलियो वकिल राखेको हुन्छ । ऋणी अझै कमजोर हुँदै जान्छ, अनि ऊ मुद्दा हार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । आफू जोगिने कुनै उपाय नदेखेपछि ऋणी फरार हुन्छ, साहुमात्रै प्रमाण सहित बलियोसँग अदालतमा उपस्थित हुन्छ । मुद्दा जित्ने करिब-करिब निश्चितजस्तै हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मिटर ब्याज : साहुसँग तमसुक प्रमाण, पीडितसँग ऋण मात्र

‘यहाँ भावना कल्पनाले केही हुनावाला छैन । अति नै निष्पक्ष न्यायाधीश रहेछ भनेपनि उसले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नआउने ऋणीको हितमा के नै गर्न सक्छ र ?’ ती सदस्य भन्छन्, ‘जग्गा लिलामी हुने ठहर गर्छ, फेरी साहुले चाह्यो भने ऋणीलाई कैद पठाउन सक्छ ।’ यही कारणले अदालत पुगेका लेनदेनका मुद्दामा ऋणीहरुको अनुपस्थिति देखिने गरेको उनले बताए ।

कतिपयका घरमुली बैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन्, साहुले ऋण दिएको हुन्छ । घरको सारा जिम्मेवारीका साथ महिलाले मुद्दामामिला पनि झेल्नुपरेको हुन्छ । अदालतले कैद तोकेपछि उनीहरु प्रहरी प्रशासनसँग लुकेर हिंडिरहेका हुन्छन् । अदालतको फैसलाले जग्गा लिलामीमा जान्छ ।

त्यो जग्गा कि त साहुले, नभए उसले खडा गरेको तेस्रो पक्षले सकार्छ । कैद ठेकिएकाले भागिरहेको ऋणीले थप सजाय भोग्नुपर्छ । कार्यदलका ती सदस्यको बुझाइमा, ‘अदालतमा उभिनु परेपछि हरेक हिसाबमै ऋणी तल परेको हुँदोरहेछ ।’ लुकिछिपी हिंडेको त्यो ऋणी अरु होइन, आफूलाई सुकुम्वासी बनाउने त्यही साहुकोमा पुगेर पेट भर्न हात पसार्छ । त्यसपछि साहुबाट उनीहरुमाथि थप शोषण शुरु हुन्छ ।

‘मिटरव्याजका कारण समाजमा नयाँ सुकुम्वासी उत्पादन भइरहेको देखिन्छ’ कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्म भूषाल भन्छन्, ‘एकातिर राज्यले सुकुम्वासी आयोग गठन गरेर भूमिहिनलाई जग्गा बाँडिरहेको छ । अर्कोतिर सामाजिक विभेद र ठगीका कारण समाजमा नयाँ सुकुम्वासी उत्पादन भइरहेका छन् ।’

भूषालका अनुसार, पापी पेट भर्न जस्तोसुकै शर्त स्विकार्न तयार हुनुपर्ने किसान दिन प्रतिदिन टाट पल्टिएका हुन्छन् र ऋणको दुष्चक्रममा पर्छन् । भारतमा वाषिर्क ३२ सय किसानले यस्तै समस्याका कारण आत्महत्या गरेको गरेको उदाहरण पेश गर्दै तराईका कतिपय जिल्लामा मिटरव्याजका कारण ऋणीको दयनीय अवस्था भएको बताए ।

बैंकको ऋण : एकादेशको कथा

तराईका सबैजसो जिल्ला र बजारी क्षेत्रमा कुनै न कुनै बैंकका शाखा कार्यालय छन् । तर ऋण खोज्नेहरु त्यहाँ जाँदैनन् । एकातिर ऋण लिने प्रक्रिया झण्झटिलो छ, अर्कोतर्फ छिटोमा काम भएपछि १५/२० दिन नभई ऋणीले ऋण पाउँदैनन् ।

देहातका कतिपय जग्गामा कच्ची बाटोमात्रै छन् । ती जग्गा धितो लिन बैंकहरु तयार हुँदैनन् । सिमावर्ती कतिपय ठाउँमा गुगल म्यापबाट हेर्दा तपाईंको जग्गा नेपालको नक्सामै देखिंदैन, यस्तो जग्गा हामीसँग लिन मिल्दैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएकाले पनि सानो टुक्रा जग्गा बेचेर आवश्यकता टार्छु भन्नेलाई समस्या परेको छ । उनीहरु पुरै बेच्नुभन्दा ऋण लिनु सहज मान्छन् ।

बैंकले कसैलाई ऋण दिंदा उसले कसरी तिर्ला भनेर मूल्यांकन गर्न खोज्छ । किसानले ऋण तिर्ने सुनिश्चितता कम हुन्छ । ‘सामाजिक संस्कारका कारण पनि मानिस ऋणको दुष्चक्रमा फँसेको देखिन्छ’ कार्यदलका संयोजक भूषाल भन्छन्, ‘छोराछोरीको बिहे र दाइजोका लागि ऋण लिनेले कसरी ऋण तिर्ने विश्वास दिलाउनु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

‘साहुले मर्नु न बाँच्नु पारे, घरबार जोगाउन काठमाडौं आयौं’

बैंकहरुले ऋण दिएपछि नियमित व्याज र साँवा पनि तिरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । तर कतिपय किसानले चाहेर पनि ऋण तिर्न सक्दैनन् । उखु किसानले प्रतिफल पाउन १५ देखि १८ महिना कुर्नुपर्छ । संयोजक भूषाल भन्छन्, ‘कसरी ऋणीले ३/३ महिनामा व्याज र साँवा तिरोस् ?’

कार्यदलले बैंकिङ प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने र विपन्नको पहुँच वृद्धि हुनुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ । ३२ बुँदे सुझावमध्ये १२ वटा विषय बैंकिङ प्रणाली र सहुलियत ऋणसँग सम्बन्धित छन् । कार्यदलले बैंकहरुलाई ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम’मा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहको कार्यक्रम समेट्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

जालो तोड्नैपर्छ

२३ सय मिटरव्याजका उजुरीमाथि छानबिन गरेको कार्यदलले ठूला खालका ३३ जना साहुमात्रै भेट्यो । उसले ४ जनाभन्दा बढीलाई ऋण दिनेलाई ठूला साहुको वर्गमा राखेको थियो । कतिपयमा भने ऋणीकै नियतमाथि प्रश्न उठ्नेगरी समेत उजुरी परे । एकजनाले आफू पीडित भएको भन्दै २३ जना विरुद्ध उजुरी दिए, ती २३ जनाविरुद्ध अरु कसैले उजुरी हालेका थिएनन् ।

मिटरव्याजी विरुद्ध अभियान चलेपछि अहिले कतिपय साहुहरु स्थानीय प्रशासनमा पुगेका छन् । तुलनात्मक रुपमा इमान्दार र व्यवसायिक प्रकृतिका व्यक्तिहरु आफू बदनाम हुने डरले अदालत पुगेको कार्यदलका सदस्यहरुको बुझाइ छ । उनीहरुमध्ये कतिपयले त, आफू बदनाममा पर्न नचाहेको भन्दै ऋण तिरेमा व्याज समेत नमाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यदलले सामाजिक विभेदलाई बढाउने र शोषणको संस्थागत विकास गर्ने मिटरव्याज प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सामाजिक सचेतना, बैंकिङ प्रणालीमा सुधार र कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सरकारसमक्ष पेश भएको छ ।