‘चोलेन्द्रविरुद्ध प्रमाण काफी छ, नयाँ संसदमा लगेर भएपनि महाअभियोग लगाऊ’

३० भदौ, काठमाडौं । अरुलाई हिलो छ्यापेर आफूमाथि लागेको महाअभियोगबाट उम्किन खोजेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको थप पोल वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले खोलेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई आरोपित गरेका थिए । तर महाअभियोग सिफारिस समितिले आरोपितहरुलाई पनि बयानका लागि बोलाएपछि जबरामाथि थप प्रश्न आएको छ ।

सिफारिस समितिले सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठकले बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउन नमिल्ने भन्दै आफूहरु नजाने निर्णय गर्‍यो । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश लिखित रुपमा आफ्नो धारणा सिफारिस समितिलाई पठाए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, निवर्तमान महासचिव लीलामणि पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने समितिमै उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राखे ।

उनीहरुले जबराले लगाएको आरोपको खण्डन मात्र गरेनन्, निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि थप प्रश्न समेत उठाए ।

जबराले बारका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ र पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेलमाथि न्यायाधीश हुन खोजेको, तर आफूले नबनाएपछि आन्दोलन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

श्रेष्ठले जबराभन्दा पहिला वकिल भएको र ७१ वर्षको उमेरमा न्यायाधीश हुन खोज्यो भन्नुको तुक नभएको बताए । पौडेलले त जबराले आफूनिकटका एक जना वकिललाई मुख्य न्यायाधीश बनाउन जबराले के सम्म गरेका थिए भनेर फेहरिस्त नै सुनाए ।

बिहीबार समितिमा पौडेलले जबराले आफूलाई पटक–पटक न्यायाधीश बनाउने भनेर प्रलोभन देखाएको बताए । जबराले उच्च अदालतमा १२ जना मुख्य न्यायाधीश र १८९ जना न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरेको र त्यसमध्ये २ जना कानुन व्यवसायीलाई दिने प्रस्ताव गरेको पौडेलले बताए ।

न्याय परिषद् ऐनमा उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीश हुन्छ भनेर किटान गरेकाले त्यो संशोधन नगरी न्यायाधीश पनि थप्न नसकिने आफूले बताएको पौडेलले सुनाए ।

‘तपाई त्यसो नभनिदिनुस्, मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि कुरा गरेको छु, अर्थमन्त्रीजीसँग पनि कुरा गरेको छु । उहाँहरुले बजेट दिन्छु भन्नु भएको छ । उहाँहरुलाई नियुक्त गर्ने, न्याय परिषद्मा काजमा राख्ने भन्नुभयो’ पौडेलले भने, ‘ओपन सेक्रेट नै भए पनि म नाम लिन्नँ । उहाँलाई कसैलाई मूख्य न्यायाधीश बनाउनु थियो । त्यसका लागि नेपाल बारले मानिदिए कानुन संविधानमा भाँडमा जाए, अर्थमन्त्रालयले तलब दियो, नियुक्त ग¥यो । काम कहाँ लगाउने रे भन्दा काजमा राख्ने ।’

त्यसको ३ दिनपछि जबराले आफूलाई लिन गाडीमा पठाएको र त्यो बेला फकाउन खोजेको बताए । १२ जना मूख्य न्यायाधीश राख्दा थपिने ५ मध्ये ३ जना उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशबाट ल्याउने र बाँकी २ जनामध्ये एक आफूलाई बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले राखेको उनले सुनाए ।

दिउँसो ३ बजेदेखि साढे ७ बजेसम्म (साढे चार) भएको छलफलमा मुख्य कानुन व्यावसायीहरु आफूहरुमाथि लागेको आरोप खण्डन बाहेक तीन वटा विषय राखेका छन् ।

पहिलो– प्रमाण काफी छ, महाअभियोग लगाऊ

दोस्रो– यो संसदले नसके अर्को संसद पठाऊ, तर जबरालाई सर्वोच्च नफर्काऊ ।

तेस्रो– संविधान, व्यवस्था र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोडिएर आएको महाअभियोगलाई दलीय चश्माले नहेरियोस् ।

बारका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जग्गा किनबेच गरेको सुनेको भन्दै खोजबिन गर्न आग्रह गरे । हंशराज सिंहको मुद्दामा चार करोड घुस लिएको सुनेको भन्दै उनले भने, ‘मसँग प्रमाण छैन, तर १/२ करोडबाट बार्गेनिङ गरेर ४ करोड लिएको सुनेको छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा जबराले रञ्जनको मुद्दामा घुस खाएर कैद मिनाहाको फैसला गरेको दाबी गर्छन् । घुस नखाई यस्तो फैसला हुनै नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘सुरक्षा अधिकारीले श्रीमतीलाई काटेर बोरामा हालेर जलाएको मुद्दामा कैद घट्छ ? त्यहाँ पैसादेखि बाहेक अरु होला त ? अनि बयानमा भन्नुहुन्छ, त्यो त मेरो गल्ती भयो ।’

लाइसेन्स लिनुअघि नै क्यासिनोले कर शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमविरुद्धको मुद्धामा जबराले २०७१ सालमा अघिदेखि नै चलेर आएको क्यासिनो भनेर चलाउन आदेश दिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘घुस खाने बेलामा खानसम्म खाने, न्यायलाई मार्दिने । अनि अहिले हाहाहा गरेको भरमा उन्मुक्ति पाइन्छ ?’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ पनि रञ्जनको मुद्दा एउटै फैसला महाभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको बताए । भ्रष्टाचारका अनेक तथ्यहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकर्मी न्यायाधीशले विश्वास नगर्नु महाभियोगको अर्को आधार भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘तीन वटा फैसला त हामीले उल्लेख नै गरेका छौं । फैसला आफैंमा प्रमाणमा लागिहाल्छ । साथसाथै प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्दै गर्दाका गल्तीहरु जो रिजल्टमै देखिएका छन् ।’

तर महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्ने काम नसक्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल (२ असोजमा) सकिन लागेकाले महाअभियोग के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले भने जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई नयाँ संसदले पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । यो संसदले महाअभियोग टुंगोमा पुर्‍याउन नसके नयाँ संसदले निरन्तरता दिन्छ भनेर समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत सबैलाई लेखेर दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

त्यसमा सहमत वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको कानुन अनुसार पनि सके यही संसदले टुंग्याउनुपर्ने हो । यदि या संसदले महाअभियोग प्रक्रियलाई पुर्णता दिन सक्दैन् भने आगामी आउने संसदले निरन्तरता दिन्छ । यस सम्बन्धमा कानुन स्पष्ट छ । कुनै दुविधामा रहन पर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ‘भारतमा जस्टिस जनारामा स्वामीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग एउटा संसदबाट अर्कोमा सरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै परेको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘भारतीय सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता पाउँछ भने पछि संसदमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । महाअभियोग उपर मतदान पनि भयो । तर पारित हुने सकेन ।’

न्यायाधीश स्वामीले अभियोगबाट उन्मुक्ति पाए पनि आफूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । नेपालमा पनि जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग यो संसदले टुंगोमा पुर्‍याउन नसके ४ मंसिरको चुनावपछि आउने संसदले निरन्तरता दिनसक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुले महाअभियोगलाई दलीय चश्माले नहेर्न समेत महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् । संविधान, व्यवस्था र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोडिएको भन्दै उनीहरुले यसलाई राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । ‘जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई कुनै अमुक पार्टीले बोक्नु हुँदैन । यो त एउटा इतिहास हो’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गलत काम गर्नेलाई इतिहासले माफ गर्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान फाल्ने हो भने महाभियोग पास नगरे हुन्छ, संविधान जोगाउने हो भने जबरा (अदालत) फर्किनु हुँदैन । (चोलेन्द्रको) जम्मै फैसला हेर्ने हो भने संविधानलाई कसरी तोडमरोड गरिएको छ, थाहा हुन्छ ।’

एमालेको स्पष्टीकरण

कानुन व्यावसायीहरुले एमालेले चोलेन्द्रको पक्षमा आफुलाई उभ्याउन खोजेको हो कि भन्नेमा भावमा आफ्ना कुरा राखेपछि अन्तिममा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले स्पष्टीकरण नै दिए । ‘हामी आग्रहको चस्मा लगाएर समितिको बैठकमा प्रवेश गरेका छैनौं भन्ने कुरा नम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

महाभियोगको विषयमा कतिपय पक्षमाथि शंका हुने गरेको भन्दै उनले तथ्य र यथार्थताका आधारमा निर्णय हुने विश्वास दिलाए ।