‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार जनतासम्म पुगेनन्’

संविधान मूल कानुन भएकाले यो सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि व्याख्या गर्दै आएका छौं । यस्तै बलियो संविधान बनाउने प्रयासअन्तर्गत हामीले २०७२ मा यो संविधान बनाएका हौं । संविधान बनाउन हामीले समय र पैसा दुवै धेरै खर्च पनि गर्‍यौं ।

हाम्रा राजनीतिक दल र संविधानबारे बुझाउने तहमा रहेका सबैले संविधान भयो भने देशका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर बुझाए । देशको राजनीतिक व्यवस्था र देशका सबै समस्याको समाधान संविधानमै हुन्छ भनेर बुझाइयो ।

मेरो विचारमा संविधान र राजनीतिलाई नछुट्याइकन बुझायौं हामीले । यो बुझाइ नै हाम्रो संविधानका लागि चुनौती भयो । त्यस अर्थमा संविधानप्रतिको हाम्रो बुझाइ नै संविधानका लागि चुनौती बन्यो । संविधानप्रतिको बुझाइ नै हाम्रो संविधानका लागि संकट पनि बन्यो ।

संविधान बनिसकेपछि संविधानको व्याख्या र अर्थ हामीले आफू अनुकूल गर्‍यौं । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सामाजिक समूहले आ-आफ्नो अनुकूलतामा संविधानको व्याख्या गरे । एउटै संविधान र त्यसका धारालाई कम्युनिस्टले आफ्नो ‘आइडियोलोजी’ मा राखेर व्याख्या गरे । कांग्रेसले आफ्नो, पहाडले आफ्नै त मधेशले आफ्नै तवरमा बुझ्यो र व्याख्या गर्‍यो । संविधानको एकरुप व्याख्या र बुझाइ नहुनु नै संविधानका लागि चुनौती बनेर आयो ।

यस बाहेक संविधान लेख्ने र जारी गर्ने बेलामा नै कतिपयले यसको व्यापक समर्थन र कतिपयले विरोध गरे । संविधानलाई सबै राजनीतिक दल, देशका विभिन्न क्षेत्र, भूगोल र भाषाका मान्छेले एकरुपमा स्विकार गरेनन् । एकातिर संविधानप्रतिको हाम्रो बुझाइ, अर्कोतिर संविधानको आ-आफ्नो व्याख्यामाथि थपियो यसको स्वीकार्यता । यसकारण हाम्रो संविधानप्रतिको बुझाइ नै खिचडी भयो ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभा बन्दासम्म आम जनता नै संविधानसँग विरक्त भइसकेका थिए । त्यो विरक्ति अहिलेको संविधानका लागि चुनौती बनेर आयो । अनि संविधानका व्यवस्था लागू गर्न यो संविधानप्रतिको बुझाइ र यसको स्वीकार्यता नै बाधक बन्यो ।

यस बाहेक बाहृय कारण पनि संविधानका लागि चुनौती बनेर आए । संविधान हाम्रो देशको भए पनि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय र विशेषगरी छिमेकी देशको स्वीकार्यताको ठूलो अर्थ हुन्छ । हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले यो संविधान रोक्न निकै प्रयास गरेको सबैलाई थाहै छ । छिमेकी देशको यो दबावले पनि यसको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा चुनौती थप्यो ।

नागरिकता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक अझै लागू हुनसकेका छैनन् । संविधानले भने अनुसार कानुन र व्यवस्था अझै तयार भएन । यो भनेको संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन भन्ने हो । यसको मुख्य कारण भनेकै यसको स्वीकार्यतामा उठेको प्रश्न र संविधानको मनलाग्दी व्याख्या हो ।

संविधानले निर्देशित गरेका कानुन बनाउन सकेनौं हामीले । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार अझै जनतासामु पुर्‍याउन सकेनौं । एकातिर हामीले संविधानलाई सबै समस्या समाधान गर्ने जादुको छडी भनेर अथ्र्यायौं, अर्कोतिर संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार पनि जनतासामु पुर्‍याउन सकेनौं । यो विरोधाभास हाम्रो विडम्बना हो ।

मुलुकको ठूलो हिस्साले संविधानको अपनत्व अझै लिनसकेको छैन । नागरिकलाई संविधानको अपनत्व लिन मन नलाग्ने अवस्था त दलहरूले सिर्जना गरेका हुन् । सत्तामा रहँदा एकथरी व्याख्या, सत्ता बाहिर हुँदा अर्कोथरी व्याख्या गरेर दलहरूले संविधानमाथिको जनविश्वास नै गुमाउने काम गरे । संविधानलाई देशको मूल ट्रयाक बनाउनु सट्टा दलहरूले आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउने ट्रयाक बनाउन धेरै मिहिनेत गरे ।

ठूलाबडा, ठूला दल र संविधानका ज्ञाताहरूले नै संविधान मिचे । प्रभावशाली व्यक्तिले नै संविधान मिचेपछि त्यसमा विदेशी प्रभाव पनि थपियो । परिणाम संविधानलाई मनलाग्दी कज्याए दलहरूले ।

संविधानलाई व्याख्या गर्दा हलुका तरिकाले नगरौं । आफ्नो मनलाग्दी व्याख्या नगरौं । संविधानको मर्म बुझेर मात्र त्यसको विवेचना गर्ने हो भने पनि अहिले संविधानले सामना गरिरहेका चुनौती निकै हदसम्म कम हुन्छन् । संविधान जे हो, त्यसको मर्म र शब्दको अर्थ जे हो त्यही भन्नुपर्‍यो । संविधानको मनलाग्दी व्याख्याका कारण संसद् र सांसद नै निरीह भए ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानको स्वामित्व लिनु पर्‍यो । संविधानको व्याख्या र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नुपर्‍यो । जबसम्म समाज र नागरिकले संविधानको अपनत्व लिंदैनन् तबसम्म संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिइरहन्छन् ।

यो संविधानले निर्देशित गरे अनुसार कानुन बनाउन, अधिकार वितरण गर्न । सामाजिक न्याय कायम गर्न हामी चुकेका छौं । गएका सात वर्षमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो छायाँमा राख्न खोज्यो । कारण संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा हामी पछाडि पर्‍यौं ।

संविधानले नागरिक र स्थानीय तहमा केन्दि्रत गरेका अधिकार केन्द्र सरकारले आफ्नो मुट्ठीमा राख्न खोज्यो । सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकार बलियो भयो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । नागरिकका मौलिक हक थपिए भनियो । तर, ती अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने, स्थानीय सरकारलाई उसले संविधान अनुसार पाउनुपर्ने स्रोतसाधन र जनशक्ति भने केन्द्र सरकारले आफ्नो पोल्टामा राखिरहृयो ।

सैद्धान्तिक रूपमा सबै चिज राम्रो भयो, अब्बल भयो भनियो तर, व्यावहारिक रूपमा भने तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिइएन । यी सात वर्षमा संविधानलाई सैद्धान्तिक फुर्का मात्र लगाउन खोजियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, न्याय र अन्य कुराहरू अनुभूत गराउन आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति तयार गर्ने काम भएन ।

केन्द्र सरकारले संविधानले दिएका अधिकार पनि आफूले दिए मात्र हुन्छ जस्तो व्यवहार गर्‍यो । संविधानमा लेखिएका अधिकार पनि केन्द्रीय सरकारले आफूले निःसृत गर्ने जस्तो ठान्यो । केन्द्रीय सरकारले आफू दिने र अरू लिने हुन् भन्ने व्यवहार गर्‍यो । संविधानलाई पनि उसले त्यसरी नै व्याख्या गरेर संविधान कार्यान्वयनमा बाधक बन्यो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको गलत व्याख्या र अभ्यास गरियो । दलहरूले यसको धज्जी उडाए । सामाजिक न्याय र संविधानले दिएका अधिकारलाई दल तथा केन्द्र सरकारले आफ्नो खल्तीबाट निकाल्ने कोटा जस्तो ठान्यो । संविधानको मर्म मिच्दै दल र केन्द्र सरकारले संविधानले जे नगर्नु भन्या थियो त्यही गरे ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नु हरेक देशका लागि चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्ने भनेको संविधानप्रति इमानदार भएर हो । संविधानको मर्म नमिचेर संविधानप्रति दलहरू इमानदार हुने बित्तिकै संविधान कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती सकिएर जान्छ । संविधानलाई आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसार नचलाएर संविधानका अक्षर अनुसार सबैले आफ्नो काम गरे संविधानमाथिका चुनौती घट्छन् ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेतीसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)