संविधानको विशेषता र आजको आवश्यकता

देशको मूल कानुन नै संविधान हो । नेपालमा लिखित संविधानको अभ्यास १ वैशाख २००५ देखि सुरु भएको हो । उक्त संविधानलाई वि.सं. २००४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले जारी गरेका थिए । उक्त संविधान नेपालमा लामो समय लागू भइरहन सकेन ।

१०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यपश्चात् २००७ सालमा नेपालको अन्तरिम विधान जारी भयो । उक्त कानुन पनि देशको स्थिर कानुनको रूपमा रहन सकेन र २०१५ सालमा आएर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो । यसको चार वर्षमै फेरि राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ जारी गरे ।

यसरी १५ वर्षको छोटो अवधिमा ४ वटा संविधान खेपिसकेका नेपाली जनताले बहुदलपछि पाँचौं संविधानको रूपमा २०४७ साल कात्तिक २३ गते अर्को संविधान पाए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा जनताले संवैधानिक परिवर्तनसहित स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यशक्तिको माग गरेका थिए । फलस्वरूप देशले नयाँ संविधान पाएको थियो ।

त्यसअघिका चार वटा संविधानको तुलनामा २०४७ सालको संविधान केही उत्कृष्ट मान्न सकिए तापनि राजतन्त्रसहितको संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन । २०५२ पछि देशमा गणतन्त्रको मागसहित भएको जनयुद्ध र २०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलनका कारण राजतन्त्रको अन्त्य भयो । साथै लोकतन्त्रको स्थापना हेतु बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो र त्यसले संविधानसभाको निर्वाचनको व्यवस्था गर्‍यो ।

२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त संविधानसभा र दोस्रो पटकको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍यो । हामीले देशमा नेपालको नयाँ संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भए पनि ७ वर्ष पुगेको छ । जनताको बलिदानी त्याग र संघर्षबाट जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट बनेको नेपालको यो पहिलो संविधान हो ।

संसद्को सबैभन्दा धेरै ९० प्रतिशत हस्ताक्षर र सांसदहरूको समर्थनबाट निर्मित यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । ३५ वटा भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचीमा संग्रहित रहेको यो संविधानको कुनै खण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अब विगतमा झैं राजनीतिक दल तथा जनताले आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन न त संविधानसभाको निर्वाचन नै गर्नुपर्छ । अब संसदको दुईतिहाइबाट संविधानको कुनै पनि भाग, धारा र अनुसूची परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

२००७ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा भएको देशको राजनीतिक आन्दोलनले उठाएका अधिकांश मुद्दा संविधानमा दर्ज भएका छन् । जुन चिजहरू आजको लागि राजनीतिक इतिहासमा ठूलो परिवर्तन र उपलब्धि हुन् । विशेषगरी नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ ।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्ने भनिएको छ, यद्यपि कहिलेकाहीं धर्मनिरपेक्षताको अर्थ फरक ढंगले लगाउन खोजिएको पनि देखिन्छ । बाँकी अरू कुराहरूमा संविधानमा खासै विरोधाभासी कुराहरू छैनन् ।

यति भन्दै गर्दा संविधानमा उल्लेखित कानुन, ऐन र नियमावलीहरू समयमा नै निर्माण नहुनुले संविधानको पूर्ण रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा नकार्न सकिंदैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेका संघीय गणतान्त्रिक नेपाल ७ प्रदेशमा वर्गीकरण भयो र प्रदेशको नामकरण प्रदेश सरकारको दुईतिहाइ संसद्ले गर्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आजसम्म आइपुग्दा ती ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १ बाहेक सबै प्रदेशको नाम र केन्द्र तोकिसकेको छ ।

संघीयतासहितको प्रदेश र संघ सरकार गठनपश्चात् संचालनमा गएको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको सूत्रपात भने स्थानीय निर्वाचनबाट भएको हो । संघीय संरचना अनुरूप गठित स्थानीय तहहरूले जनताको सबैभन्दा समीपमा रहेर यो पाँच वर्ष काम गर्‍यो ।

संघीय संरचना अनुसारको प्रदेश र संघ सरकारको पनि पहिलो कार्यकाल भर्खरै सकिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले कानुन तथा नीतिनिर्माणमा जति समय खर्चिए स्थानीय सरकार त्योभन्दा बढी जनताको सबैभन्दा नजिकको छुन मिल्ने, भेट्न मिल्ने र जनताको दैनिक सेवामा हाजिर हुन मिल्ने सरकारको रूपमा स्थापित भयो ।

यसबीचमा देश कोरोनाले थलिंदा स्थानीय सरकारले जनतालाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउन उत्कृष्ट भूमिका खेले । संघीयतासँगै आएको समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले तीनै तहको सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गरायो । जसले गर्दा तीनै तहले गर्ने विकासलाई सर्वस्वीकार्य र आम अपनत्व दिलाएको छ ।

संविधानको अर्को सुन्दर पक्ष संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी बृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षित आवास, स्वस्थ जीवन लगायतका हकहरूलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । तर यसको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने भनिएकोले कतिपय मौलिक अधिकारको अभ्यासमा संकुचन आएको छ ।

मौलिक हक नागरिक भएकै कारण प्राप्त हुने अधिकार हक हो तर त्यस्ता अधिकार नागरिकले समयमै पाएनन् भने त्यो हक संविधानमा लेखिएकोमा मात्र जनताले गर्व गर्न सक्दैनन् । कानुनको आँखामा सबै नागरिक समान हुन्छन् र समान हुनुपर्दछ भन्ने मानवअधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । समाजमा अझै पनि कहींकतै मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पत्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद कायमै छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले यस्ता कुरालाई पूर्णरूपमा अन्याय घोषणा गरिदिएको छ र संविधानको धारा १६ देखि धारा ४५ सम्म सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक हुँदै देश निकाला विरुद्धको हकसम्म पुग्दा संविधानले नागरिकलाई पूर्ण हक सम्पन्न बनाएको भान हुन्छ ।

संविधानले शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय व्यवस्था गरेको छ तर एउटा व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री र सांसद हुने भन्ने कुरामा संविधान मौन छ । यसले गर्दा राज्य संचालन निकायमा नयाँ पुस्ता सहजै प्रवेश गर्न संविधानले मार्गप्रशस्त गर्न सकिरहेको छैन ।

देशलाई सधैं गतिशीलतामा लैजान र स्वाभिमान सहितको समृद्ध देश निर्माण गर्नको लागि सिर्जनशील युवालाई राज्य सत्ता संचालन प्रवेशमा सहज बनाउनुपर्दछ । यसको लागि संविधानमा नै सांसद हुन पाउने अवधि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेर हद उल्लेख हुनु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक गजुरी गाउँपालिका धादिङको निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् ।)