सार्वजनिक संस्थानमा जम्मा भएको रकमबाट ५ खर्बको लघुवित्त कोष बन्ने

५ असोज, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको रकम जम्मा पारी लघुवित्त कोष खडा गर्ने भएको छ । राजधानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वाषिर्कोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो जानकारी गराए ।

उनका अनुसार साना किसान तथा साना स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले यस्तो कोषको अवधारणा ल्याएको हो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सोही कोषमार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिइने बजेटको घोषणा छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारदे सार्वजनिक संस्थानमा रहेको रकममध्ये निश्चित रकम लघुवित्त कोषमा राख्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका हुन् ।

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुश्किल र झन्झटिलो रहेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्राप्त गर्न सकिने बताए ।

उनका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि साना उद्यमी तथा किसानमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत गराउने गरी कानून बनिरहेको छ । उनले बन्दै गरेको कार्यविधिका लागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरोकारवालासँग आग्रह समेत गरेका छन् ।

कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले कोष सञ्चालन गर्ने बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठन  गरेको कार्यदलले मंगलबार लघुवित्त कोष संचालन नियमावलीको मस्यौदासहितको प्रतिबेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले १४ भदौमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सम्बद्ध सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिबेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको हो ।

मन्त्री शर्माले उक्त प्रतिबेदन सहितको नियमावली बुझ्दै तत्काल आवाश्यक कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरी कोष कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराए ।