मोबाइल व्यवसायीलाई पोस्न ‘एमडीएमएस’ : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

६ असोज, काठमाडौं । सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गरेको थियो ।

तर, सरकारले सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै बिरोध शुरु भएको छ । सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सिमित व्यवसायीहरुको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हीत र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा रहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरुलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । ‘सीमित व्यक्ति र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसायीहरुको दबावमा परेर मोबाइल व्यवसायमा कार्टेलिङ गर्ने काम राज्यले नै गर्‍यो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘व्यावसायिक घरनाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित होइन । सरकारले फिर्ता लिनु पर्छ ।’

विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गरेको पनि उनले बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाका लागि चाडपर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको दाबी गरे । मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी १३ वटा मात्रै रहेको भन्दै तिमिल्सिनाले सिमित मानिसको फाइदाको लागि सरकारले काम गरेको आरोप लगाए ।

‘१३ कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरुले बाध्य बनाएको हो,’ महासचिव तिमिल्सिनाले थपे, ‘त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरेका हुन् ।’