नागरिकतामा राष्ट्रपतिको कदम : गठबन्धन र एमाले दुवैको चुनावी एजेण्डा

६ असोज, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम चुनावी एजेण्डा बन्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ भने नेकपा एमालेले विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रियामै प्रश्न उठाएर राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक दुवै संसदले हुबहु पास गरेर २० भदौमा पठाएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजको मध्यरातसम्म यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्थ्यो ।

तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकी छन् । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमलाई आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावी एजेण्डा बनाउने तयारी गरेको छ ।

‘संविधानतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भएको छ । यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका छन् ।

अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कानुन परामर्शमा रहेका सत्तारुढ दलहरुका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरु भने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

एमालेले भने राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वंयमले बिहीबार नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अपमान गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकारले विधेयक ल्याउँदा संविधानको धारा १८१ अनुसार राष्ट्रपतिलाई जानकारी नगराएको भन्दै उनले भने, ‘यो अहंकारी गठबन्धनले धारा १८१ को एक पटक पनि पालना गरेका छैन ।’

अझ एमालेका भ्रातृ संगठनहरुले त राष्ट्रपतिको कदमलाई राष्ट्र बचाउने कदमको संज्ञा दिएका छन् । सडकमा उत्रिएका युवा र विद्यार्थी संगठनले ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई धन्यवाद । नागरिकता बेच्न पाइँदैन’ भन्ने नारा लगाउने गरेका छन् ।

यसो भन्दै गर्दा नागरिकता नपाएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुको भोट भड्किने जोमिखप्रति एमाले नेतृत्व चनाखो देखिन्छ । ‘नागरिकताको विषय हाम्रो पार्टीलाई रोक्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार पार्टी कार्यालय, च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सदैव स्पष्ट छ, नेपाली नगारिकहरूले नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ ।’

त्यही कार्यक्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीले त ४ मंसिरको चुनावबाट आउने संसदको पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्रै नागरिकता विधेयक ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

एमाले महासचिव पोखरेलले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेश ल्याएको, तर गठबन्धनकै कारण रोकिएको दाबी गरे ।

तर ओली सरकारले ल्याएको त्यो अध्यादेश र अहिले संसदको दुवै संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा के फरक छ भन्ने एमाले नेताहरुले चर्चा गर्न भने तयार छैनन् ।

भोटको राजनीति

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ असार २०७७ मा पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई लगत्तै राजनीतिक अधिकारबाहेक अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो ।

ओली सरकारले विधेयक अगाडि बढाएन । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भयो भने सरकार फेरियो । देउवा सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लियो र संशोधन विधेयक ल्यायो ।

दुवै संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरिन् । अंगीकृत नागरिकताबारे पृष्ठभूमिमा चर्चा गरिएको त्यो सन्देशमा महिला समानता, प्रादेशिक पहिचान लगायतको मुद्दा उठाइएको थियो ।

लगत्तै सत्ता गठबन्धनले हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्‍यो भने संघीय संसदले त्यही गर्‍यो । २० भदौमा सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाए । संविधानतः दोस्रोपटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन । तर राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिनन् ।

अब नागरिकता विधेयकसँगै राष्ट्रपतिको यो कदम पनि चुनावी मुद्दा बन्ने भएको छ ।

नागरिकता विधेयक सत्तापक्ष र विपक्षीको चुनावी एजेण्डा बनिसकेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह । ‘संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्यो, नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा नागरिकताको समस्या झेल्ने सवभन्दा ठूलो संख्या तराई मधेशमा छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ठूलो संख्या प्रभावित हुने विषय भएका कारणले पनि चुनावी एजेण्डा त बन्यो ।’

नागरिकताको समस्या देशभर भए पनि तराई÷मधेशमा अलिक बढी भएको उनको भनाइ छ । यही पृष्ठभूमिमा चुनावी एजेण्डा बन्ने उनलाई लाग्छ ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाले र नागरिकता दिलाउन रोकिन् भनी सत्ता गठबन्धनले माहोल बनाउन खोज्ला । एमालेले रणनीतिक रुपमा पहाडी समुदायमा राष्ट्रवादको नाममा भोट बढाउने रणनीति अख्तियार गर्ला ।’