निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण : सञ्चार माध्यम नियमन गर्न खोजेका होइनौं

१४ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको प्रेस अफिसले सञ्चार माध्यमको नियमन नगर्ने प्रष्टीकरण दिएको छ ।

शुक्रबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने र कारबही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न नहुने बताएको छ । प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमको अनुगमन तिनका पाठक, स्रोता र दर्शकले मात्र गर्नुपर्छ र गर्नेछन् भन्ने मान्यतामा आयोग विश्वास राख्छ । त्यसैले आयोग सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुने छैन ।’

आयोगले आन्तरिक प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेका सूचना सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुन रुपबाट प्रस्तुत भएका छन् भनेर विज्ञ समूहबाट कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्ने बताएको छ ।

प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले पनि मिडियाले खोज्ने निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मात्र प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यममाथि पूर्ववत रुपमा गर्दै आएको अनुगमन यथावत रहने पनि भन्दै काउन्सिलको काममा हस्तक्षेप नहुने प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न, निर्वाचनका बेला साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न प्रेस अफिसमा विभिन्न क्षेत्रका नियमनकारी निकायका व्यक्तिहरु राखिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिन सक्ने दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिप्व्यक्तिले निर्वाचनलाई प्रभावित नपारोस् भन्ने उद्देश्यले प्रेस अफिसमा साइबर सुरक्षाका विज्ञ पनि राखिने बताएको छ ।

प्रेस अफिसले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा भ्रमपूर्ण अफवाह तथा मिथ्या सूचना राखेको देखेमा त्यस्तो सामग्री तत्काल हटाउन र कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने पनि आयोगको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारलाई समेत नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन आयोग

हेर्नुस् आयोगको विज्ञप्ति :