अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि भ्रष्टाचार व्यवस्थापन ऐन

देशमा टेबलमुनिबाट हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्न आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको छ। नेपालको सरकारी कार्यालय तथा संस्थान-कम्पनीहरुमा कामकाजको हालत हेर्दा यस्तै निर्देशिका आवश्यक पर्ने सबैलाई महसुस भइरहेको हुनसक्छ।

सरकारी अड्डा घूस व्यवस्थापन निर्देशिका – २०८०

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत जारी मितिः … … … …

नेपालका सरकारी तथा संस्थान, कम्पनी र विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध सेवा-सुविधा र तनखाले बिहान-बेलुका छाक टार्न समेत हम्मे-हम्मे परेको भन्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूबाट प्रचुर मात्रामा घूस लिई सो रकम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न यो निर्देशिकाको व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल सरकार भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन– २०५९ को दफाहरू बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नेपालका सबै सरकारी अड्डा-अदालतहरू, संस्थानलगायत विश्वविद्यालयहरूमा घूस/रिसवत लिने-दिने कार्यलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार घूस व्यवस्थापन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको छ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः यो निर्देशिकाको नाम “सरकारी अड्डा घूस व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०” रहेको छ।

(क) यो निर्देशिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै तुरुन्त लागू हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामाः

(क) “अड्डा” भन्नाले नेपाल सरकारका कुनै पनि सरकारी निकाय वा कार्यालय, अदालत, संस्थान, सरकारी कम्पनी, विश्वविद्यालय आदि भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले केन्द्रीय घूस व्यवस्थापन मन्त्रालय भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ग) “कर्मचारी” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको अड्डामा कार्यरत कुनै पनि सम्माननीय/माननीय व्यक्तित्व, शिक्षक/कर्मचारी भन्ने सम्झनुपर्छ।

(घ) “मन्त्री” भन्नाले मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति सिफारिस गरी प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिले नियुक्त नेपाल सरकारका केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ङ) “घूस” भन्नाले यस निर्देशिका अनुसार अशोभनीयलाई शोभनीय तबरले आय आर्जन गरिने नगद/जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ वा सुविधा आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले रिसवत समेतलाई जनाउँछ।

(च) “कमिसन” भन्नाले तोकेको घूस रकम भन्दा बढी रकम भन्ने सम्झनुपर्छ।

(छ) “सजाय” भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम काम-काज नगर्ने र घूस नलिने कर्मचारीलाई दिइने दुःख, नसिहत, नोकरीबाट निकाला आदि भन्ने सम्झनुपर्छ।

(ज) “भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन-२०५९” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ खारेज गरी सोको सट्टामा तयार ऐन भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

(झ)   “असअआ” भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टामा गठित अख्तियार सदुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

परिच्छेद २

घूसको मात्रा र कमिसन सम्बन्धी व्यवस्था

३. घूसको मात्राः (१) सबै पूर्ण-सरकारी निकायहरूमा तोकिएको सेवा शुल्कमा बढीमा २० प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिनेछ। तर दैनिक १ अर्बभन्दा बढी कारोबार हुने निकायहरू (जस्तै अड्डा अदालत, मालपोत कार्यालय आदि) मा बढीमा ५ प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिनेछ।

(२) सरकारी संस्थान, कम्पनी, विश्वविद्यालयहरूमा सेवा शुल्कमा बढीमा १० प्रतिशत थप रकम घूस भनी लिन सकिने।

(३) ग्राहक सेवामा घूसको मात्रा अनुसार सेवा दिइने समयावधि तोकी सोही अनुसार धेरै घूस दिनेलाई द्रुतगतिमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

(४) घूस उपलब्ध गराउन नसक्ने ग्राहकलाई सकेसम्म कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश नगराउने र त्यस्ता ग्राहकलाई दलालहरूमार्फत आउन बाध्य पारी घूस दिन बाध्य पारिनेछ।

(५) दलालमार्फत धेरै घूस प्राप्त हुने भएमा तोकिएको भन्दा बढी घूस रकम (कमिसन) को ४० प्रतिशत रकम दलाललाई र बाँकी रकम मन्त्री हुँदै कार्यालयको हाकिमदेखि पियनसम्मलाई सहमतिमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।

४. कमिसन लिने व्यवस्था (१) घूसको मात्रा अनुसार तोकेको प्रतिशत भन्दा बढी रकम र तोकेको समय भन्दा पनि चाँडै द्रुत गतिमा सेवा दिएमा ग्राहकले तोकिएको घूस रकम भन्दा बढी रकम कमिसन बापत घूस अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

५. घुस बडापत्रः प्रत्येक कार्यालयले नागरिक बडापत्र जस्तै कस्तो कारोबारमा के-कति रकम घूस लिन हो ? सो प्रष्ट खुलाई कार्यालय प्राङ्गणमा ग्राहकले देखिने गरी एक घूस बडापत्र जडान गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद ३

घूस अधिकृतको व्यवस्था

६. घूस अधिकृतः (१) प्रत्येक अड्डाले सूचना अधिकृत भने जस्तै सार्वजनिक प्रशासन वा अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त र धेरै भाषामा कुराकानी गर्न सक्ने एक जना अधिकृतलाई घूस अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्नेछ।

(२) विश्वविद्यालयहरूमा उप-दफा १ बमोजिमको कर्मचारी र उप-प्राध्यापकहरूले घूस अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुन सक्नेछन्।

(३) घूस अधिकृत कार्यालय प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

७. घूस अधिकृतको कार्यकालः (१) एक पटक नियुक्त घूस अधिकृतको कार्यकाल बढीमा २ वर्षको हुनेछ।

(२) सम्बन्धित निकायको निकाय प्रमुखले घूस अधिकृतको नियुक्त गर्नेछन्।

(३) घूस अधिकृतको पद खाली भएमा खाली भएकै दिन रोटेसनको आधारमा अन्य अधिकृतलाई घूस अधिकृतमा नियुक्त गरिनेछ।

(४) केही कारणवश घूस अधिकृत बिदामा बस्नुपर्ने वा देश/विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा उक्त अधिकृत कार्यालयमा पुनः हाजिर नहुँदासम्म अन्य अधिकृतलाई घूस अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनेछ।

(५) घूस अधिकृतले कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा पनि आफ्नो तोके बमोजिमको कार्य गर्नुपर्नेछ।

(६) घूस अधिकृतले आफू कार्यरत निकाय बाहेक कुनै अन्य निकायमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा पनि कार्य गर्न अनुमति पाउने छैन।

(७) कामको भार अनुसार घूस अधिकृतले दलाल र अन्य सहायक अधिकृतहरूलाई कार्यालय प्रमुखको अनुमतिमा ग्राहकसँगको छलफलका लागि खटाउन सक्नेछ।

८. घूस रकम कायम गर्नेः (१) घूस अधिकृतले ग्राहकसँग पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरी घूस रकम तय गर्नुपर्नेछ।

(२) कुनै ग्राहकले सेवा लिएर पनि घूस रकम दिन नमानेमा भ्रष्टाचार प्रोत्साहन ऐन– २०५९ अनुसार कार्यालय प्रमुखले घूस अधिकृतको सल्लाहमा असअआमा सीधै कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ। तर सेवा नलिने ग्राहकसँग घूस रकम दिन बाध्य पार्नुहुँदैन।

परिच्छेद ४

घूस कोषको व्यवस्था

९. बैंक खाताः (१) प्रत्येक कार्यालयले कार्यालय प्रमुख र घूस अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरको खाता नेपालभित्रको कुनै “क” वर्गको बैंकमा खोल्नुपर्नेछ।

(२) असअआको आर्थिक मामिला विभागले उक्त खाताको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नेछ।

(३) अडिट गर्दा कार्यालयका सबै कर्मचारीले सहमतिमै घूस रकम बाँडफाँट गरे-नगरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।

(४) राजदूत, संस्थान प्रमुख, कम्पनी प्रमुख, उपकुलपति, डीन आदि बन्न चाहनेहरूले आफूले सकेको धेरै रकम सीधै घूस कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

(५) उप-दफा (४) बमोजिम सम्बन्धित पदमा सबैभन्दा धेरै घूस रकम जम्मा गर्नेलाई नियुक्त गरिनेछ।

(६) उप-दफा (५) बमोजिम नियुक्ति भइसकेपछि बाँकी नियुक्ति नपाउनेहरूले आफूले बुझाएको घूस रकम सोही आर्थिक वर्षमा शोधभर्ना गरिसक्नुपर्नेछ।

१०.    घूस रकमको भागबण्डाः (१) प्रति (कारोबार) ट्रान्ज्याक्सन प्राप्त घूसको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम केन्द्र/प्रदेशका मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

(२) दुई करोड वा सोभन्दा माथिको घूस रकमको लागि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य-मन्त्री/मन्त्री, केन्द्रका प्रधानमन्त्री/मन्त्री, महानिरीक्षक, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश वा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्नो सचिवालय वा आफ्ना श्रीमान्/श्रीमती, नातेदारमार्फत सोझै डिल गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त घूस रकम पार्टी फण्डमा जान सक्ने हुनाले सोको लेखा-जोखा गरिने छैन, साथै सो कारोबारको अडिट गरिने छैन।

परिच्छेद ५

धेरै घूस प्राप्त गर्ने निकाय तथा घूस अधिकृतलाई पुरस्कारको व्यवस्था

११. उत्कृष्ट संस्था तथा घूस अधिकृतलाई पुरस्कारः (१) असअआले अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा धेरै कारोबार हुने खाताको संस्था र घूस अधिकृतको नाम लिस्ट तयार गरी श्रावण महिनाभित्र सर्वोत्कृष्ट संस्था तथा कर्मचारीलाई पदक तथा पुरस्कारको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(२) यसरी सिफारिस भइआएका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट पदक-पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।

(३) पुरस्कृतहरू विभिन्न दलहरूमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई सांसद, मन्त्री, मुख्य-मन्त्री, राजदूत लगायत पदहरूमा नियुक्ति पाउन अन्यभन्दा बढी योग्य मानिनेछ।

१२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको हकमा पार्टी फण्डमा धेरै घूस रकम जम्मा गर्नेलाई आगामी चुनावमा समानुपातिक सूचीमा राखी सांसद पद पक्का गरिनेछ भने कर्मचारीहरू, संस्थान तथा कम्पनी प्रमुख, उप-कुलपति, डीन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख आदिको हकमा घूस लेन-देनको क्षमताको आधारमा अर्को कार्यकाल थप गरिनेछ वा चाँडो पदोन्नति गरिनेछ।

परिच्छेद ६

सजायको व्यवस्था

१३. ग्राहकलाई सजायः (१) कुनै ग्राहकले विना घूस सेवा लिन कोसिस गरेमा घूस अधिकृत लगायत कार्यालयका कर्मचारीको समयको बर्बादी हुने भएकाले त्यस्ता ग्राहकलाई आगामी दिनहरूमा सेवा प्रवाह नगर्ने साथै कार्यालयमा प्रवेश दिइने छैन।

१४.    कमिसन रकम धेरै लिएमाः घूस बाहेकको कमिसन रकम धेरै लिएको प्रामाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारी तथा घूस अधिकृतलाई जागिरबाट निकाला गरी कुनै दलमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

१५.    घूस कोषमा तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सम्बन्धित निकाय प्रमुख वा व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइनेछ।

१६.    कुनै कर्मचारीले विना घुस काम गरिदिने कोसिस गरेमा पनि नियमानुसार विभागीय कारबाही गरिनेछ।

परिच्छेद ७

विविध

१७.    यो निर्देशिका पूर्ण छैन। यसलाई पूर्ण बनाउन तपाईं पाठकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।

१८.    यो विशुद्ध व्यङ्ग्यात्मक निर्देशिका हो तर नेपालको सरकारी कामकाजको हालत हेर्दा यो यस्तै निर्देशिका आवश्यक पर्छ कि भन्ने भान हुन्छ।

१९.    माथि जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो निर्देशका लागू गर्नेलाई अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने निर्देशिका लेखकको राय रहेको छ।

(लेखक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन्।)