‘गुणस्तरीय जनशक्ति अभावमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस जिम्मेवार हुनुपर्छ’

प्रतिस्पर्धाबाट योग्य जनशक्ति चयन हुनुपर्ने अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा घटेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ । किनभने माग गरे अनुसार परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहुने, उत्तीर्ण भएकामा पनि एकदम कम प्रतिस्पर्धा भई चयन हुने गरेको देखिएको छ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धा अथवा परीक्षामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी उत्तीर्ण भएको अवस्थामा सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । तर यहाँ त फेल हुनेको संख्या अत्यधिक देखिएको छ ।

रिक्त पदको लागि उत्तीर्ण हुने त पदमा बहाल हुन्छन् बाँकी कतिले कहाँ रोजगार पाए, लाइसेन्स लिएका कतिले कहाँ जागिर पाए भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ । त्यसले हाम्रो शिक्षा कति गुणस्तरीय छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रोमा समस्या देखिन्छ । पास हुने कम छन्, भएकाहरूले पनि कति सफल रूपमा जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छैन भन्न विज्ञता चाहिंदैन । किनभने विभिन्न क्षेत्रको नतिजाले देखाइसकेको छ । त्यसैले अब विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई सरकारले जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

सरकारले योग्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि लगानी गरिरहेको छ । तर त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल पाएन भने सोधखोज गर्नुपर्दैन ? सरकारले योग्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि ‘तपाईंहरूलाई हामीले अनुदान दिइरहेका छौं, तर विभिन्न नतिजाले त तपाईंहरूले योग्य जनशक्ति दिन सकिरहनुभएको छैन भन्ने देखाउँछ किन यस्तो भइरहेको छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नुपर्‍यो ।

विश्वविद्यालय, कलेज भनेको खोल्नको लागि मात्रै सञ्चालन गरेको होइन । मैले जसरी पढाए पनि हुन्छ ‘योग्य भए हुन्छन्, नभए हुँदैनन्’ भनेर शैक्षिक संस्था खोल्ने होइन । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले आफूले उत्तीर्ण प्रमाणपत्र दिएको विद्यार्थी श्रमबजारमा कहाँ गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो । मैले पढाएका विद्यार्थीलाई ‘तिमीहरू यो विषयमा ठिक छौ’ भनेर पास गराएपछि सम्बन्धित विषयमै जागिरको लागि परीक्षा दिंदा न्यूनतम अंक पनि ल्याउन सकेनन् भने मैले मेरो समीक्षा गर्नुपर्छ ।

विभिन्न विधामा विद्यार्थीको रुचि अनुसार पढाएर त्यस विषयमा दक्ष, योग्य बनाउने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हुन्छ । त्यसैको लागि विश्वविद्यालय खुलेको हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने सबै उही स्तरको योग्य, दक्ष हुन्छन् र सबै विश्वविद्यालयको गुणस्तर उही हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, पछिल्लो समयका नतिजा हेर्दा सहभागी अत्यधिक भएको तर अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या बढी देखियो ।

यसले त विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरू उत्तरदायी तथा सचेत बनाउनैपर्ने अवस्था देखिएको छ । कुनै आयोग अथवा संस्थाको लागि योग्य जनशक्ति छनोट नहुनु भनेको राज्यको लागि पनि समस्या हो । यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन । आज वास्तै नगरेर छोड्दै गयो भने भोलि झन् यो क्रम बढ्दै जाने देखिन्छ ।

बजारबाट श्रमशक्ति खोज्ने संस्थाहरूले आवश्यक जनशक्ति नै नपाएपछि बाध्य भएर लचकता अपनाउनुपर्ने जोखिम हुनसक्छ । अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा प्रश्न कडा भयो भन्ने खालका नचाहिंदा आवाज सुनिंदै आइरहेकै छन् । जुन खालको शिक्षकहरू नियुक्ति हुनुपर्ने हो राजनीतीकरणको कारण त्यो हुनसकिरहेको छैन । भोलि सबै क्षेत्रमा यही अवस्था भयो भने हाम्रो हालत के होला ?

यसले उच्च शिक्षाको विश्वसनीयता पनि हराउँदै जान्छ । त्यसैले यो विषयलाई सरकार, विश्वविद्यालयहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । कहाँ के कमजोरी भइरहेको छ पहिचान गरेर समाधानको उपाय तत्काल खोजिनुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति शिक्षाविद् डा. माथेमासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)